…..

विनियाेजन विधेयक :

e0a486.e0a4b5.-e0a5a8e0a5a6e0a5ade0a5ad-e0a5ade0a5ae-e0a495e0a58b-e0a4b5e0a4bfe0a4a8e0a4bfe0a4afe0a58be0a49ce0a4a8-e0a4b5e0a4bfe0a4a7e0a587e0a4afe0a495
Download

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट (पूर्णपाठ)

May 28, 2020May 31, 2020 Hemant R. Joshi

बजेट_वक्तव्य_२०७७_Download

आर्थिक ऐन-२०७७ (पूर्णपाठ)

May 28, 2020 Hemant R. Joshi

e0a486e0a4b0e0a58de0a4a5e0a4bfe0a495-e0a490e0a4a8-e0a5a8e0a5a6e0a5ade0a5ad-e0a4aae0a582e0a4b0e0a58de0a4a3e0a4aae0a4bee0a4a0 Download

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

May 15, 2020 Hemant R. Joshi

नीति-तथा-कार्यक्रम-२०७७-७८-फाइनल

Joint Statement between Nepal and the People’s Republic of China

October 13, 2019 Hemant R. Joshi

Joint statement between Nepal and the People’s Republic of China

Child Labour in Kathmandu

July 31, 2019October 13, 2019 Hemant R. Joshi

#Child_Labour

#Public_Vehicle

#kathmandu

वाह! आधा आकाश निलो, आधा आकाश छोप्दै गरेको कालो बादल, ठिक बीचमा सुर्य!

July 4, 2019 Hemant R. Joshi

आगामी आवका लागि सुदुरपश्चिम प्रदेशको २८ अर्व १६ कराेडकाे बजेट (पूर्णपाठ)

June 16, 2019June 16, 2019 Hemant R. Joshi

Budget_Speech_2076_provi

कस्तो छ कर्णाली प्रदेशको बजेट? के छन् कार्यक्रम ?

June 16, 2019 Hemant R. Joshi

कर्णाली- बजेट-वक्तव्य-आ.व.-२०७६-०७७-1

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७का लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट भाषण (पूर्णपाठ)

May 29, 2019May 29, 2019 Hemant R. Joshi

प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख महोदय‚ राष्‍ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले संघीय संसदको यस संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७7 को बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा गौरवको महशुस गरेको छु। यस महत्वपूर्ण अवसरमा मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा ल्याउने क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण महान शहीदहरु तथा राष्ट्रप्रति समर्पित दिवङ्गत आदरणीय नेताहरुमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्‍जली अर्पण गर्दछु। राष्‍ट्रियता र स्वाधिनताको रक्षा गर्दै न्यायपूर्ण समाज निर्माण र समृद्धिको मार्गमा एकताबद्ध रहेका महान नेपाली नागरिक र राजनीतिक नेतृत्वप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु।
राज्य पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेको वित्तीय संघीयता छोटो अवधिमा नै संस्थागत हुन सकेको छ। जनप्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नेपाली नागरिकले खोजेको सेवा‚ चाहेको विकास र परिकल्पना गरेको समाजको निर्माण गर्ने प्रणाली स्थापित भएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यबाट स्रोत, साधन र अवसरको अधिकतम परिचालन गर्दै समृद्धि तर्फ अघि बढ्ने आधारशिला तयार भएको छ।
मुलुकले हासिल गरेको युगान्तकारी राजनीतिक उपलब्धिको जगमा वर्तमान सरकार समृद्ध नेपाल‚ सुखी नेपाली को राष्ट्रिय आंकाक्षा हासिल गर्ने मार्गमा दृढताको साथ अघि बढेको छ। यस क्रममा सामाजिक न्याय सहितको तीव्र विकास, सुशासन सहितको जनउत्तरदायी राज्य र सभ्य, सुसंस्कृत एवं कर्तव्यनिष्ठ समाज निर्माण गर्दै पूर्ण लोकतन्त्र तथा समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार प्रतिवद्ध छ।
चालू आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनबाट सुशासन, विकास र समृद्धिको दरिलो आधारशिला निर्माण भई आर्थिक वृद्धि, बचत गर्ने क्षमता, गरिबी निवारण, रोजगारीका अवसर तथा नागरिकको जीवनस्तरमा त्यसको प्रतिफल देखिन थालेको छ। नेपालीहरु चरम गरिबी, विपन्नता, निरक्षरता र पछौटेपनमा रहनुपर्ने वाध्यात्मक स्थितिको शीघ्र अन्त्य हुँदैछ। सबै नागरिकका लागि काम र रोजगारीका अवसर, आधारभूत शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था सुनिश्चित हुँदैछ।
आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार निर्माण र पूनर्निर्माण कार्यमा तीव्रता आएको छ। लगानीमैत्री कानून र संरचना निर्माण भई नेपाल विदेशी लगानीको आकर्षक गन्तव्य हुने आधार बनेको छ। विकासमा निजी र सहकारी क्षेत्रको उपस्थिति बलियो हुँदैछ। समग्रमा, चालू आर्थिक वर्षमा बृहत्तर आर्थिक आधारशिला निर्माण भई आगामी वर्षहरुमा दुई अंक नजिकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने पृष्ठभूमि बनेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मैले यो वर्ष हासिल भएका उपलब्धिहरु संस्थागत गर्दै नागरिकका सामाजिक र आर्थिक हित सम्बर्द्धन गर्न समान अधिकार, समान अवसर, स्रोत तथा साधनको समन्यायिक वितरण र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थामा विशेष ध्यान दिएको छु। सार्वजनिक क्षेत्रलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन संस्थागत सुधार गर्ने र उत्पादनमा सामुहिकताको विकास गर्ने तर्फ जोड दिएको छु। निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकामा उत्पादक शक्तिको विकास गर्दै राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा सबै नेपालीको स्वामित्व स्थापित गराउँदै लैजानेतर्फ ध्यान दिएको छु। विद्यमान आर्थिक-सामाजिक असमानता घटाउदै दीगो र उच्च आर्थिक वृद्धि र लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको लक्ष्य प्राप्तिसँगै नेपाललाई समाजवाद उन्मुख उदीयमान राष्ट्रको रुपमा स्थापित गर्न बजेट केन्द्रीत गरेको छु।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मैले मूलतः नेपालको संविधान र कानूनहरु, संघीय संसदबाट गत महिना पारित भएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयक, २०७६ को सिद्धान्त र प्राथमिकता, पन्ध्रौं योजना र दीगो विकास लक्ष्यलाई मुख्य आधार बनाएकोछु। बजेट तर्जूमाको क्रममा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग तथा राजस्व परामर्श समिति लगायतका विभिन्न अध्ययन कार्यदल र संघ संस्था एवम् विद्वतवर्गबाट प्राप्‍त रचनात्मक सुझावहरूलाई ध्यान दिएको छु।

प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख महोदय,

राष्‍ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

अव म मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिका बारेमा संक्षिप्‍त जानकारी गराउँन अनुमति चाहन्छु।
चालू आर्थिक वर्षमा अधिकांश समष्टिगत आर्थिक परिचसूचकहरु उत्साहप्रद रहेका छन्। उत्पादनका सबै क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिहरु उच्च रहेकाले यो वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। प्रादेशिक रुपमा पनि सबै प्रदेशहरुमा न्यूनतम करिब ६ प्रतिशत भन्दा माथि आर्थिक वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षभरीमा मुद्रास्फीति दर ‌औसत ४.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ।
चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक बचत ऐतिहासिक रुपमा उच्च हुँदै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २०.५ प्रतिशत पुगेको छ। खर्च योग्य प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५.७ प्रतिशतले बढेर अमेरिकी डलर १३६४ पुगेको छ।
कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्ने नीतिको कृषि उत्पादनमा सकरात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ। गत आर्थिक वर्ष कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.८ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशत कायम हुने अनुमान छ। उद्योगहरुको क्षमता विस्तार हुँदै गएको छ। यो वर्ष विदेशी पर्यटकको आगमन ऐतिहासिक रुपमा उच्च भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तर्फको प्रगति उत्साहजनक छ। आगामी एक वर्षभित्र विद्युत उत्पादन क्षमता दोब्बर हुँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ठूला सिंचाई आयोजना, राष्ट्रिय राजमार्गको निर्माण तथा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण कार्यले तीव्र गति लिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा निर्यातको वृद्धिदर गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दोब्बर भन्दा उच्च भएको छ भने आयातको वृद्धिदर गत वर्षकै हाराहारीमा रहन सकेकोछ। तथापि वैदेशिक व्यापारमा उच्च असन्तुलन रहँदै आएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ३९ प्रतिशतले घटेको छ भने विप्रेषण आय २१ प्रतिशतले बढेकोछ। पुँजीगत र निर्माण सामाग्रीको आयात बढेकोले व्यापार घाटा उच्च रहेको कारण भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेकोछ।
मुद्रा तथा पूँजी बजारमा क्रमिक रुपमा सुधार भई वित्तीय साधन उत्पादनमुखी हुँदै गएकोछ। निजी लगानीको माग बढेसँगै निक्षेप भन्दा कर्जाको वृद्धिदर उच्च रहेको हुदा ब्याजदरमा केही चाप परे पनि यसमा सुधार हुँदैछ।
बैकिङ्ग, बीमा तथा अन्य वित्तीय सेवाको पहुँचमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। अधिकांश स्थानीय तहहरुमा बैंक शाखा पुगिसकेका छन् भने एक वर्षमा नै २२५७ बैंक शाखाहरु थपिएका छन्। पाँच दशक अगाडिदेखि संस्थागत रुपमा शुरु भएको बीमा सेवा गत वर्षसम्म आइपुग्दा जनसंख्याको १४ प्रतिशतमा पुगेकोमा यो एक वर्षमा उल्लेख्य विस्तार भई १८ प्रतिशतमा पुगेको छ। पूँजीबजार सुधारका प्रयासहरुको शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेकोछ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा ९१.8 प्रतिशत अर्थात रु १२ खर्ब 7 अर्ब 15 करोड हुने संशोधित अनुमान छ। कुल सरकारी खर्च मध्ये चालुतर्फ विनियोजनको ९२.3 प्रतिशत, पूँजीगततर्फ विनियोजनको 5 प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजनको 98.1 प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राजस्व परिचालन रु 8 खर्ब 60 अर्ब हुने अनुमान छ। वैदेशिक सहायतामा अनुदानतर्फ रु 46 अर्ब 77 करोड र ऋणतर्फ रु 2 खर्व 10 अर्ब 28 करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ।
अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण परिसूचक‚ विवरण र तथ्याङ्कहरू समावेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ मैले यस सम्मानित सदन समक्ष पेश गरिसकेको छु।
आगामी वर्षहरुमा ‍सामाजिक न्याय सहितको दीगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न लगानी तथा त्यसको उत्पादकत्व बढाउनु पर्नेछ। सरकारी, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्यबाट यो लक्ष्य हासिल गर्नुपर्नेछ। उत्पादन संरचनाको आयात निर्भरता घटाउँदै र निर्यात बढाउँदै ब्यापार घाटा कम गर्दै जानुपर्नेछ। सरकारको बजेट खर्चलाई प्रतिफलमूखी बनाउदै पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता र पुँजीगत खर्चको गुणस्तर बढाउन पनि थप मेहनत गर्नु पर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यी विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने तर्फ परिलक्षित छ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

अव म आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथामिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बजेटका उद्देश्यहरू निम्न अनुसार रहेका छन्।
- नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रुपमा रहेका आवश्यकताहरु शीघ्र परिपूर्ति गर्दै जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने,
- उपलब्ध स्रोत-साधन, अवसर र क्षमताको उच्चतम उपयोग तथा न्यायिक वितरण गर्दै सामाजिक न्याय सहितको द्रुत आर्थिक विकास गर्ने, र
- आर्थिक‚ भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण हुँदै समुन्नत र समृद्ध समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने।
बजेटका उद्धेश्यहरु हासिल गर्न मैले देहाय अनुसार नीतिगत, कार्यक्रमगत र प्रक्रियागत प्राथमिकता निर्धारण गरेकोछु।
- चरम गरिबीको अन्त्य र पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको शीघ्र उत्थान गर्दै सामाजिक सुरक्षाको विस्तार सहित लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था निर्माण,
- उत्पादक शक्तिको विकास, उत्पादन सम्बन्धको रुपान्तरण तथा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र आयवृद्धि,
- गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका सामाजिक र कृषि, उद्योग, पर्यटन लगायतका आर्थिक पूर्वाधार विकास, राष्ट्रिय रणनैतिक महत्वका भौतिक पूर्वाधार संरचनाको विकास तथा निर्माण र अधुरा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन,
- विधिको शासन, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता, जवाफदेहिता र विकासमा जनसहभागिता मार्फत नागरिकलाई अनुभूति हुने सुशासन प्रबर्द्धन, र
- स्रोत-साधन, अवसर र जिम्मेवारीको उच्चतम उपयोग गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य।
आगामी आर्थिक वर्षको क्षेत्रगत बजेट विनियोजन गर्दा नागरिकका मौलिक हकको तत्काल कार्यान्वयनमा सहयोगी हुने, तत्काल प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, विकासमा पछि परेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई उत्थान गर्ने, उच्च र दिगो विकासमा सहयोगी हुने र उत्पादक शक्तिको दिगो विकास मार्फत राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सहयोगी हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको विकास र कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान पुर्‍याएको छु।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

अब म संघीय वित्त व्यवस्था अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका विनियोजन सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु।
साविकमा संघमा रहेका प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमहरु निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सशर्त अनुदानमा हस्तान्तरित आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि संघबाट क्षेत्रगत रुपमा अनुदान उपलब्ध गराई त्यसको निरन्तरता, प्राथमिकता र थप स्रोत समेतको विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहले नै निर्णय गरी कार्यान्वयन अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छु।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहहरू वीच रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा प्रदेशलाई रु ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई रु ८९ अर्ब ९५ करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई रु ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई रु १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेको छु।
राजस्व बाँडफाँट तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकाङ्क र न्यून विकास सूचकाङ्कलाई आधार लिइएकोछ।यस अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल रु १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड बाँडफाँट हुने प्रक्षेपण गरेको छु। विभाज्य कोषबाट यस्तो रकम तीनै तहको सञ्चित कोषमा प्रत्येक महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छु।
प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूका लागि रु १० अर्ब समपुरक अनुदान छुट्याएको छु। प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजना तयारीका चरणहरू पूरा गरी माग गरेमा समपूरक अनुदान कार्यविधि, २०७५ बमोजिम यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। यसैगरी विशेष अनुदान कार्यविधि, २०७५ अनुरुप हुने गरी कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन रु १० अर्ब व्यवस्था गरेको छु। यसको बाँडफाँड राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुने व्यवस्था मिलाएको छु।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

अब म सामाजिक क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

शिक्षा

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा मैले सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक विकासको आधारशिला रहेको शिक्षाको विकासमा सर्वोपरी जोड दिएको छु। यस क्रममा सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गरिनेछ। विद्यालय भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्न नसक्ने विद्यार्थीका लागि माध्यमिक तहसम्म अनौपचारिक वा खुल्ला विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ।
साक्षर नेपाल घोषणा गर्न साक्षरता अभियानको साथै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाऔं भन्ने अभियान मार्फत आगामी आर्थिक वर्ष सम्ममा ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाईनेछ। मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आवद्ध गरिनेछ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गरी सामुदायिक शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास र पुनर्संरचना, गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, शिक्षक पर्याप्तता, अन्य शिक्षण सामग्रीको उपलब्धता, प्रयोगशाला र खेल मैदानको व्यवस्था, एवं प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ। एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षक व्यवस्थाको थालनी गरिनेछ। यस कोषका लागि रु ५ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
विक्रम सम्वत् २०७६ देखि २०८५ लाई सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि दशकको रूपमा अघि बढाइनेछ। सबै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्दै लैजान आगामी वर्ष ३०० विद्यालय भवन निर्माण र कक्षा कोठा विस्तारका लागि रु ८ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छु। दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका विद्यालय र अपाङ्गता भएका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयमा आवासीय सुविधाको प्रवन्ध गर्दै लगिनेछ।
विपन्न र अपाङ्गता भएका नागरिकका बालबालिका, शहिदका छोराछोरी र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको अवसरमा वृद्धि गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिलाई एकीकृत गरी एक विद्यार्थीलाई एक प्रकारको छात्रवृत्ति मात्र उपलब्ध गराइनेछ। छात्रवृत्ति सुविधाबाट विद्यालय तहका १० लाख ७६ हजार दलित, १९ लाख ६५ हजार छात्रा र ६३ हजार अपाङ्गता भएका विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्। विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्तिको लागि रु ३ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छु।
जनसङ्ख्याको बनोट र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा नक्साङ्‍कन गरी विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूको समायोजन एवं एकीकरण गरिनेछ। यसरी समायोजन भई हिमाल, पहाड र तराई मधेशमा क्रमश: ३ सय, ६ सय र १ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या पुग्ने सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानीय तह मार्फत थप टेवा पुर्‌याउन रु ४७ करोड विनियोजन गरेको छु।
चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नै देश अभियान सञ्चालन गरी प्राविधिक विषयमा स्नातकोत्तर तथा स्नातक युवालाई शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका र गणित, अंग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएको विद्यालयमा स्वेच्छिक रुपमा शिक्षण स्वयमसेवकको रुपमा परिचालन गर्न तथा उक्त विषयहरुमा नपुग शिक्षकको लागि शिक्षण सिकाई अनुदान समेत गरी रु १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु।
पाठ्यपुस्तकको गुणस्तर सुधार तथा शिक्षण सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउन आधारभूत तह सम्मका लागि रंगीन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन रु २ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरेको छु।
शैक्षिक प्रणालीलाई रोजगारी सँग आवद्ध गर्न सीपमूलक, आयमूलक र प्राविधिक शिक्षालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ। सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक धारको विद्यालय स्थापना गर्ने नीति अनुरुप आगामी आर्थिक वर्ष भित्र बाँकी २१२ स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारको अध्ययन शुरु गर्न रु २६ करोड विनियोजन गरेको छु।
सामुदायिक र निजी विद्यालय बीचको शैक्षिक स्तरमा विद्यमान फरक घटाउदै लैजान र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा पूर्वाधारको विकास, नविन प्रविधिको प्रयोग र शैक्षिक मापदण्डमा सुधार गरिनेछ। विद्यालयहरुलाई अपाङ्गमैत्री बनाइनेछ।
विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइ राख्न र विद्यालय छाड्ने दरलाई कम गर्न ४३ जिल्लाका आधारभूत तहका थप ९ लाख १७ हजार सहित जम्मा २२ लाख २९ हजार बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउन रु.५ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छु। बालबालिकालाई दिइने दिवा खाजा वापतको रकम बालबालिकाहरुका आमा मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरेको छु।
विद्यार्थीहरूमा राष्ट्रियता, देशप्रेमको भावना र समाजप्रतिको दायित्व बोध गराउन विद्यालय पाठ्यक्रममा सुधार गरिनेछ।सांकेतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा परिषद र व्यवसायिक शिक्षा तथा तालीम अभिवृद्धि योजना मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ८३ हजार युवालाई विभिन्न सीपमूलक तालीम प्रदान गर्न रु. १ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरेको छु। प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक सीप परीक्षण केन्द्र र बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ। आर्थिक रुपमा विपन्न, अपाङ्गता भएका र दलित परिवारका विद्यार्थीलाई नि:शुल्क उच्च शिक्षा प्रदान गरिनेछ।
नेपाललाई उच्च शिक्षाको गन्तव्य बनाइनेछ। विश्वविद्यालयहरूको स्थापना र सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याइनेछ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगका रुपमा पुन:संरचना गरी उच्च शिक्षाको सुधार र विकासका लागि क्रियाशील बनाइने छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत दिने अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरी रु १७ अर्ब ६४ करोड पुर्‍याएको छु। विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्व विद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास र मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वाविद्यालय स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।
उच्च शिक्षालाई व्यवसायिक र रोजगारमूलक बनाउन राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। उच्च शिक्षामा प्रदान गरिने विद्यमान अनुदानको ढाँचामा सुधार गरी नतिजामा आधारित बनाइनेछ। स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा विज्ञान विषय पठनपाठन हुने क्याम्पसहरुका प्रयोगशाला सुधार गरिनेछ। प्रत्येक जिल्लामा एक प्राविधिक धारको आङ्गिक क्याम्पस हुने गरी क्रमश: ब्यवस्था मिलाईने छ।

विज्ञान तथा प्रविधि

विज्ञान तथा प्रविधिको विकास विना उन्नत अर्थतन्त्र र आधुनिक राष्ट्र निर्माण सम्भव छैन। त्यसैले यस क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयको रुपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छु। यसका लागि रु १ अर्ब १० करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु।
पारमाणविक, रेडियोधर्मी र विकिरणको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगका लागि पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना कार्य अघि बढाइनेछ। अन्तरिक्ष सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको लागि अन्तरिक्ष अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ।
बायोलोजिकल, सेरोलोजिकल र अपराध अनुसन्धानलाई सहज बनाउन हाल संघीय तहमा रहेको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई केन्द्रीय अनुसन्धानात्मक निकायको रूपमा विकास गरी हरेक प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै रु १ खर्व ६३ अर्ब ७६ करोड पुर्‍याएको छु।

स्वास्थ्य

विकासको साध्य र साधन दुवै नागरिक नै भएकोले सवै नागरिकलाई स्वस्थ बनाई उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न र सबल मानव पुँजी निर्माण गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरेको छु। आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नि:शुल्क गर्दै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइनेछ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्रदान गरिने तोकिएका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भरपर्दो बनाइनेछ।
सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराइनेछ। बीमितहरुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि न्यूनतम गुणस्तर मानक निर्धारण गरिनेछ। मुलुकका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा योजना सञ्चालन गर्न रु ६ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
महिलाहरूमा बढ्दो सर्भाइकल र स्तन क्यान्सरजस्ता घातक रोग पहिचानको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र सर्भाइकल क्यान्सर विरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। हरेक स्थानीय तहका वडास्तरदेखि नै पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई अभियानको रुपमा संचालन गरिनेछ।
विपन्न नागरिकलाई ८ प्रकारका जटिल र असाध्य रोगको नि:शुल्क उपचारका लागि अनुदानमा वृद्धि गरी रु २ अर्ब २० करोड पुर्‍याएको छु। क्यान्सर, उच्च रक्तचाप र मधुमेह जस्ता बढ्दो प्रवृत्तिका रोग प्रतिरोध तथा निदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक वजेट व्यवस्था गरेको छु।
आमा र बच्चाको पोषण सुनिश्चत गर्न गर्भावस्था देखिनै प्रसुती सुरक्षा सेवा पुर्‍याइनेछ। यस अन्तर्गत गर्भवती जाँच सेवा लिने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको लागि प्रदान गरिने यातायात खर्चका लागि रु २ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरेको छु। बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि रु ६ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
मुलुकभरका करीब ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्‍याउदै आएको योगदानको उच्च कदर गर्दै उनीहरुको सेवालाई थप प्रोत्साहन गर्न यातायात खर्च स्वरुप वार्षिक रु तीन हजार उपलब्ध गराउन रु १५ करोड विनियोजन गरेको छु। पश्चिम तराईमा स्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको सिक्कल-सेल एनिमिया रोगको रोकथाम गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु।
क्षयरोग, एड्स तथा यौन रोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि रु १ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तह, प्रदेश र विभिन्न संघ संस्थासँग स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमहरु साझेदारीमा सञ्चालन गर्न रु १ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
स्वास्थ्य पूर्वाधार नभएका स्थानीय तहहरुमा कम्तीमा एक प्राथमिक अस्पताल स्थापना गरी सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम एक चिकित्सकको व्यवस्था गरिनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहका सबै वडामा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहको लागत सहभागितामा स्वास्थ्य संस्था निर्माण कार्य शुरु गर्न रु ५ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
निर्माणाधीन अस्पतालहरुको भवन निर्माण सम्पन्न गर्न रु ५ अर्ब ५७ करोड र पन्ध्र सैयाको प्राथमिक अस्पताल स्तरोन्नती गर्न रु १ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरेको छु। सबै प्रदेशका कम्तीमा एक अस्पतालबाट विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नीति अनुरुप कोशी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल र डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालको स्तरोन्नती गर्न रु १ अर्ब विनियोजन गरेको छु। गण्डकी प्रदेशमा पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा र कर्णाली प्रदेशमा क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतबाट यस्तो सेवा उपलब्ध हुनेछ।
राजविराजमा रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न रु ४० करोड विनियोजन गरेको छु। मनमोहन कार्डियोथोरासिक भाष्कुलर एण्ड ट्रास्प्लान्ट केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण, बाँकेको शुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन, सिराहामा क्यान्सर अस्पताल निर्माण गरी वि.पि. कोइराला क्यान्सर अस्पतालको विस्तारित सेवा प्रदान गर्न र जि.पी. कोइराला राष्ट्रिय स्वाशप्रश्वास उपचार केन्द्रको सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा मानव अंगको म्याचिङ टेष्ट स्थापना गर्न अनुदानको व्यवस्था मिलाएको छु।
वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विशिष्टिकृत सेवा सहितको उत्कृष्टता केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको सेवा विस्तारको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी अत्याधुनिक भवनको निर्माण कार्य अघि बढाउन रु ४० करोड विनियोजन गरेको छु।
केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त राष्ट्रिय निदान केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ। तीन वर्षभित्र सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक निदान केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सम्बन्धित प्रदेशसँगको लागत सहभागितामा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवा संचालनको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा जनशक्ति ब्यबस्थापन गरिनेछ।
आधुनिक चिकित्साका अलावा आयुर्वेदिक‚ होमियोप्याथिक‚ युनानी‚ अक्‍कुपञ्‍चर‚ आम्ची र प्राकृतिक चिकित्साजस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिको अनुसन्धान, विकास र उपयोगमा जोड दिईनेछ। प्राथमिक अस्पतालहरूमा टेलिमेडिसिन शिक्षा पद्धति मार्फत् २४ सै घण्टा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ समाज, स्वस्थ जीवन र त्यसका लागि स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ उपभोग गर्ने बानी विकास गर्न सामाजिक जागरण ल्याइनेछ। सार्वजनिक स्थल र सवारी साधनहरुमा ध्रुम्रपान तथा मध्यपान पूर्ण रुपमा निषेध गरिनेछ। टोलटोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रमा रु ६८ अर्ब 78 करोड विनियोजन गरेको छु।

खानेपानी तथा सरसफाई

आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न केही वर्ष भित्रै अधिकांश नेपालीलाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्‍याउने गरी खानेपानी तथा सरसफाइका कार्यक्रम अघि बढाएको छु। यस अन्तर्गत नयाँ खानेपानी आयोजना शुरु गर्ने, अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने तथा निर्माणाधीन सहलगानीमा आधारित आयोजनाहरु, खानेपानी गुणस्तर सुधारका आयोजनाहरु र साना सहरी खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने कार्यबाट आगामी वर्ष ९२ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पु-याउने ब्यवस्था मिलाएको छु।
निर्माणाधीन प्रथम चरणको मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्दै दोस्रो चरणका लागि प्रवेश मार्ग र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि रु ७ अर्ब ३९ करोड विनियोजन गरेको छु।
तराई मधेशका २० जिल्लाका खानेपानीमा विद्यमान आर्सेनिक प्रदुषणको समस्यालाई दीगो रुपमा समाधान गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन बजेट विनियोजन गरेको छु। सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरुमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिनेछ।
विगतमा निर्माण सम्पन्न भएका र हाल संचालनमा रही आंशिक वा पूर्ण रुपमा समस्याग्रस्त आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहसंगको सहलगानीमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना गरी सेवा सुचारु गर्न र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
खानेपानी वितरण प्रणाली तथा ढल व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन खानेपानी संस्थान, काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन लिमिटेडको संस्थागत पुनर्संरचना गरिनेछ।
नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दै आधारभूत स्तरको सरसफाइ सुविधा सुनिश्चित हुनेगरी स्थानीय तहको अग्रसरतामा पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा संचालनमा ल्याइनेछ। खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका लागि रु ४३ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छु।

श्रम र रोजगारी

उत्पादक श्रम र रोजगारीबाट मात्र उत्पादन वृद्धि, दिगो सामाजिक सुरक्षा र आत्मसम्मानको विकास हुने भएकोले मैले रोजगारीलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छु। चालु आर्थिक वर्षमा शुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न रोजगार सेवा केन्द्रहरुमा सूचित बेरोजगारहरुलाई सार्वजनिक विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सीप तथा उद्यमशीलता विकास र विऊ पूँजीको व्यवस्था मिलाएको छु।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अन्य कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं को भावना अनुरुप विकास निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समपुरक र विशेष अनुदानबाट हुने निर्माण कार्यमा समेत रोजगार सेवा केन्द्रबाट सिफारिश भई आएका श्रमिकलाई उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।स्थानीय तहमा रहने रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार सूचीमा दर्ता भएका मुक्त कमैया, हलिया, हरवा, चरवा र कमलरी, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र विपन्न समुदाय, अपाङ्गता भएका र खाद्य असुरक्षा भएका क्षेत्रका बेरोजगारलाई लक्षित गरी रोजागारीका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ५ अर्ब १ करोड विनियोजन गरेको छु।
वेरोजगार लक्षित सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालीमलाई एकीकृत नीति र संरचना भित्र सञ्चालन गरिनेछ। बजारको माग र वेरोजगारहरुको चाहनाका आधारमा नवीन र विशेष सीप विकास तालीम सञ्चालन गरिनेछ।
असल औद्योगिक सम्बन्ध विकास गरी देशभित्र उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरिनेछ। व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा प्रतिष्ठान स्थलमा श्रमिकको सुरक्षा र हित सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। श्रम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागत रोजगारदाताबाटै बेहोर्ने गरी गन्तव्य मुलुकहरुसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिनेछ। बैदेशीक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत विप्रेषण आय पठाउन र उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा रु ७ अर्ब १४ करोड विनियोजन गरेको छु।

सामाजिक सुरक्षा र नागरिक संरक्षण

लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था निर्माण गर्दै सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्न सबै नागरिकलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मको जीवनचक्रलाई समाजिक सुरक्षामा आवद्ध गरिनेछ। गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, वाल्यावस्थामा खोप, पोषणयुक्त आहार र वाल संरक्षण अनुदान, विद्यार्थी अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्ति, वयस्क अवस्थामा रोजगारी सुरक्षा र वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अगाडि बढाईने छ।
जेष्ठ नागरिकलाई राज्यले सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ अठोट अनुरुप सत्तरी वर्ष भन्दा माथिका सबै जेष्‍ठ नागरिकलाई साविकमा प्रदान गरिएको मासिक भत्ता रु.२ हजारबाट बढाई रु ३ हजार पुर्याएको छु। यसबाट करिव १३ लाख जेष्ठ नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने अनुमान गरेको छु।
लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व निर्वाह गर्दै अति अशक्त, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी/जनजाती समेतलाई प्रदान गरिदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक रु १ हजार बढाएको छु। यसबाट राज्यको संरक्षण आवश्यक पर्ने करिब ९ लाख व्यक्तिहरुको जीवनयापनमा सहजता आउने अपेक्षा गरेकोछु।
जेष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई अन्तर-पुस्ता हस्तान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ।
गरिबीको रेखा मुनि रहेका परिवार र जेष्ठ नागरिकको नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छु। सत्तरी वर्ष भन्दा माथिका सबै जेष्ठ नागरिकको रु १ लाखसम्म बीमाङ्क रकमको स्वास्थ्य बिमा शुल्क सरकारले ब्यहोर्ने ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिएकोछु।स्वास्थ्य बीमा सेवाको दायरा बढाउन अन्य परिवारहरुमा पनि बीमाङ्क रकम दोब्वर गरी रु.एक लाख पु-याएको छु।
आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका बालबालिका, एचआइभी संक्रमित, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका व्यक्ति लगायत सबै नागरिकलाई राज्यबाट संरक्षित भएको अनुभूति हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यमान सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक तवरले सञ्चालन गरिनेछ।
जेष्ठ नागरिक मात्र होइन बालवालिकालाई समेत राज्यले संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने बलियो धारणा यो सरकारको छ। त्यसैले आगामी वर्ष दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका बालवालिका र मानव विकास सुचकाङ्कमा पछि परेका तराई–मधेश लगायतका जिल्लाहरूका अतिरिक्त गरिबीको रेखामुनीका परिवारका बालबालिका समेतलाई समेट्ने गरी बाल संरक्षण अनुदानको दायरा फराकिलो तुल्याएकोछु। बाल संरक्षण अनुदानमा रु.१ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट करिब ३ लाख ५० हजार बालबालिका लाभान्वित हुनेछन।
शहीद, द्वन्द्व पिडित परिवार र घाइतेलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आवद्ध गरिनेछ।गरिबीको मनोविज्ञान हटाई आत्मविश्वास जागृत गरिनेछ। नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने प्रतिवद्धता पालना गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। गरीबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई गरिबी निवारणका अन्य कार्यक्रमसँग समन्वय गरी चरम गरिबी भएका स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
बेसहारा, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सडकमा रहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अभिभावकको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी सम्बन्धी कानून निर्माण गरी परिवारका सदस्य सडकमा छाडी वेवारिसे बनाउने अभिभावक तथा संरक्षकबाटै आवश्यक संरक्षण दिने व्यवस्था मिलाईनेछ। मानव सेवामा संलग्न संस्थाहरु मार्फत असहाय, बेवारिसे, सङ्क्रमित र आश्रयहीन लगायत सबै सहयोगापेक्षीहरुको आश्रय, संरक्षण र हेरचाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यका लागि अपाङ्गमैत्री खेल परिसर र सुविधाको प्रबन्ध गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको दक्षता र सक्षमता विकास गरी मनोबल बढाउन शिक्षा र तालीमको व्यवस्था गरिनेछ।
चालु वर्षदेखि शुरु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई फराकिलो बनाउदै लगिनेछ। योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा नम्बरसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ।सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि कुल रु ६४ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु।

युवा

युवाको जाँगर, समृद्धिको आधारलाई सार्थक तुल्याउन आगामी आर्थिक वर्ष युवा परिचालन वर्षको रुपमा मनाइनेछ। यो अभियान मार्फत लैङ्गिक, जातीय र छुवाछुत लगायत सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्न जनचेतना जगाउने जस्ता कार्य गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा शैक्षिक संस्था, नेपाल स्काउट, राष्ट्रिय युवा परिषद र विभिन्न गैरसरकारी सस्थाहरुबाट युवा परिचालन मार्फत मानवीय सेवा, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र वृक्षारोपण जस्ता कार्य गरिनेछ।
युवा स्वरोजगार कोष र राष्ट्रिय युवा परिषदको संस्थागत संरचना परिवर्तन गरी रोजगारी सिर्जना प्रभावकारी बनाइनेछ।युवाहरूको प्रतिभा पहिचान, परिचालन र प्रवर्द्धनका लागि नियमित रूपमा सिर्जनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ। युवाहरूले व्यवसायिक नेतृत्व लिने गरी क्षमता अभिवृद्धि र सूचनामा पहुँच अभिवृद्ध गरिनेछ। आगामी वर्ष युवा वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजना गरिनेछ।

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक

विपन्न र बञ्चितिमा परेका महिलाहरूको आर्थिक र सामाजिक उत्थानको लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई देशव्यापी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। हिंसापीडित महिलाको उद्धार, राहत, मनोसामाजिक परामर्श र कानुनी उपचारका लागि पुनर्स्थापना केन्द्रहरू विस्तार गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु 22 करोड विनियोजन गरेको छु।
महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव, हिंसा र शोषणको अन्त्य गरिनेछ। बोक्सी, दाइजो, तिलक, बालविवाह, छाउपडी जस्ता कुप्रथा अन्त्यका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सचेतना अभियान संचालन गरिनेछ। वादी महिलाहरुको आर्थिक र सामाजिक सशक्तिकरणका लागि आवास विकास योजना सञ्चालन गरिनेछ।
महिलाको श्रमको सदुपयोग र समयको बचत गर्ने प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिदै सामाजिक सशक्तिकरण र आर्थिक रुपान्तरण गर्न महिलाको उद्यमशीलता विकास गरिनेछ।लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म संस्थागत गर्दै लगिनेछ।
सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गरिनेछ। देशभरका बाल मन्दिरहरूको सुधार गरिनेछ।बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा सम्बन्धित तहसँग साझेदारीमा बालउद्यान निर्माण गरिनेछ। बाल सुधार गृह र बाल गृहको स्थापना र संचालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा सडक बालबालिकाको उद्दार, पुनर्स्थापना र परिवारमा पुनर्मिलन गराउन बाल कल्याण संस्थाहरुसँग मिलेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय जाने उमेरका त्यस्ता बालबालिकाहरुलाई आवासीय विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा आवद्ध गरिनेछ। विद्यालय जाने उमेर नपुगेका बालबालिकाको हेरचाह गर्न बाल संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सन्ततिका लागि सञ्चालित दिवा शिशु स्याहार केन्द्रलाई प्रदेश सरकारको समन्वयमा सबै प्रदेशमा विस्तार गरिनेछ।
मानसिक रोगी‚ टुहुरा बालबालिका‚ असहाय, वृद्ध‚ अपाङ्गगता र अर्टिजम भएका व्यक्तिहरूको सुरक्षा र हेरचाह गर्ने संस्थाहरूलाई निश्चित कार्यविधिका आधारमा अनुदान प्रदान गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सामुदायिक एवं गैरसरकारी संस्थाहरूलाई जवाफदेही र मर्यादित बनाउँदै पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा परिचालन हुन प्रोत्साहन गरिनेछ। महिला‚ बालबालिका र जेष्ठ नागरिकतर्फ रू ७8 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

अब म आर्थिक क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्ताव गर्ने अनुमति चाहन्छु।

कृषि

नागरिकको खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्दै गरिवीको अन्त्य गर्न, ठुलो संङ्ख्यामा रहेका कृषक परिवारको आयस्तर वृद्धि गर्न तथा सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषिको आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण जरुरी छ। यसका लागि कृषियोग्य जमिनको उपयोग, सिचाइ, ग्रामिण सडक, ग्रामिण विद्युतीकरण, उत्पादनको बजार तथा भण्डारण लगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छु। त्यस्तै कृषि सामाग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रीकीकरणमा पुँजीगत अनुदान समेतको कार्यक्रम अगाडि बढाएको छु।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गरी विस्तार गर्न रु. ८ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका निश्चित मापदण्ड बनाई ३१ वाली विशेष र ८ पशुपालन गरी थप ३९ जोन मार्फत ६९ हजार हेक्टरमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। सम्भाव्यताको आधारमा फापर र भटमासको जोन निर्धारण गरिनेछ।
खाद्यान्न तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन बढाई मुलुकलाई आधारभूत खाद्यान्नमा शीघ्र आत्मनिर्भर बनाइनेछ।अन्डा र कुखुराको मासुको आत्मनिर्भरतालाई दीगो बनाउदै आगामी वर्ष दुध, माछा, मासु र ताजा तरकारीमा समेत आत्मनिर्भर हुने गरी पशुपालन, मत्स्य पालन र तरकारी खेति प्रवर्द्धन गरिनेछ। आलु र प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
भू-चक्लाबन्दी मार्फत सामुहिक, सहकारी र करार खेतिलाई प्रोत्साहीत गर्न पहाडमा १०० रोपनी भन्दा बढी र तराईमा १०० विघा भन्दा बढी जमिन एकीकरण गरी व्यवसायिक खेती, पशुपंक्षी पालन र जडिवुटी खेती गर्नेलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेशिनरी आयातमा कर सहुलीयत दिईनेछ।
रसायनिक मलको सर्वसुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गरी कृषि उत्पादन बढाउन रसायनिक मल खरिदको अनुदान ५० प्रतिशतले वृद्धि गरी रु.९ अर्ब पु-याएको छु। मलखादको सन्तुलित प्रयोग मार्फत माटोको गुणस्तर र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडमा समिश्रित मल बनाउने मेशिनरी जडानको लागि बजेट ब्यवस्था गरेको छु।
सहकारी मार्फत रेशम, कपास र उन खेतीको लागि उत्पादन र प्रशोधन कारखाना स्थापनाका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। साना किसान विकास बैंकको कृषि कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन संस्थागत सुधार गरिनेछ। मझौला तथा साना किसान उद्यमीको सुलभ कर्जामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न साना किसान विकास बैंक मार्फत परियोजनाकै धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न रु १ अर्ब विनियोजन गरेको छु। उखु उत्पादक किसानहरुलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा अनुदान दिने नीति अनुरुप रु.९५ करोड विनियोजन गरेको छु।
बालीहरूको उन्नत जात विकास गरी बिउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि गरिनेछ। जैविक र स्थानीय प्रजातिका बिउ बिजनहरूको संरक्षण र विस्तार गरिनेछ। सबै प्रदेशमा विउको गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
आगामी ५ वर्ष भित्रमा फलफूल बालीले ढाकेको क्षेत्रफल दोब्बर बनाउने गरी फलफूलको विरुवा उत्पादन र वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा हावापानी तथा धरातलीय सम्भावना अनुरुपका फलफूल खेति विस्तार गरिनेछ। उच्च मूल्यका नगदे र बेमौसमी बाली उत्पादन तथा प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग र ब्राण्डिङ्ग गरी निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशाला मार्फत माटो परीक्षण र माटोको गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। विषादीजन्य पदार्थको प्रयोगको नियमन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ। शहरी क्षेत्रमा घरबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन गरी अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गर्न कौसी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
सबै प्रदेशमा नमुना अर्ग्यानिक कृषि फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। कर्णाली प्रदेश लगायतका पहाडी जिल्लामा प्राङ्गारिक उत्पादनलाई जोड दिइनेछ। सहकारी, समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ठूला क्षमताका बायोग्याँस प्लाण्ट स्थापना गरी एल.पी. ग्याँसको खपतलाई कम गर्नुका साथै बायोस्लरीवाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि सीप सिकेर बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई अर्गानिक कृषि व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
सहकारी मार्फत कृषि उपजहरुको थोक वजार व्यवस्थापनको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको समेत सहकार्यमा अत्याधुनिक कृषि बजार पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह मार्फत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु।उत्पादित कृषि उपजहरुको सहज रुपमा बजार सुनिश्चित गर्न देशका विभिन्न भागमा निर्माणाधीन फलफूल थोक तथा हाट बजार र कृषि थोक बजारको निर्माणलाई निरन्तरता दिईनेछ।
कृषकलाई कृषि सूचना र बजार मूल्यको जानकारी सर्वसुलभ बनाउन मोबाईल एप्स लगायतका सूचना प्रविधिको विकास तथा प्रयोगमा जोड दिइनेछ। सरकारी अनुदानमा निर्माण भएका सबै शीतभण्डार न्यूनतम सेवा शुल्कमा किसानले उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाईनेछ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सबैलाई स्वस्थ आहार अभियान जनस्तरसम्म पुग्ने गरी सञ्चालन गरिनेछ। खाद्यान्न भण्डारण क्षमतामा वृद्धि गरी खाद्य वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न किटनासक विषादीको प्रयोगलाई सुरक्षित स्तरमा राख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। गुणस्तरहीन कृषिजन्य वस्तुको आयात नियन्त्रण गरिनेछ।
कृषि क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति आपूर्ति गर्न एक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। यसका अतिरिक्त कृषि तथा वन अध्ययन संस्थानमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न स्थापित कृषि ज्ञान केन्द्रहरुको क्षमता बढाई किसानहरुलाई आवश्यक परामर्श तत्कालै उपलब्ध गराउने गरी कल सेन्टरको रुपमा विकास गरिनेछ। कृषि अनुसन्धान केन्द्र र कृषि क्याम्पसहरुलाई कृषि अनुसन्धान कार्यमा प्रोत्साहित गरिनेछ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा कृषि तथा पशुपन्छीं फार्महरुलाई उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ। प्रदेश ५ र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा नयाँ कृषि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। सामूहिक, सहकारी, कबुलियती र करार खेतीमा युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न रु ५० करोड अनुदानको व्यवस्था गरेकोछु।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासको क्षेत्रमा रु ३४ अर्ब ८0 करोड विनियोजन गरेको छु।

सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण

कृषि योग्य जमिनमा दीगो एवम् भरपर्दो सिंचाई सुविधा पुर्‍याउन सिंचाई आयोजनाहरुको विकास निर्माणलाई तीव्रता दिएकोछु। कृषिका सुपर जोन, जोन, पकेट र ब्लकहरूमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइनेछ।
जलस्रोतका बहुउद्धेश्यीय आयोजनाहरु विकासमा प्राथमिकता दिई खानेपानी‚ सिंचाइ‚ विद्युत‚ नदी नियन्त्रण र वातावरण प्रबर्द्धन पक्षलाई समेत समेटिनेछ। साना सिंचाइ‚ टार सिंचाइ‚ स्यालो ट्युवेल लगायतका साना तथा मझौला आयोजनाहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा सञ्चालन गरिनेछ।
निर्माणधीन राष्ट्रिय गौरवका रानी जमरा, भेरी बबई डाइभर्सन र बबई आयोजना अघि बढाइनेछ। सुनकोशी-मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा विकास गर्न रु २ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको छु।
सुनसरी-मोरङ्ग तथा नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीलाई पुनर्स्थापना गर्न, कालीगण्डकी–तिनाउ, तमोर-चिस्याङ, माडी-दाङ, राप्ती- कपिलवस्तु, पश्चिम सेती- कैलाली पाण्डुल डाइभर्सन तथा कन्काई बहुउद्देश्यीय आयोजना लगायतका आयोजनाहरुको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
सौर्य ऊर्जा समेत उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विकास गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहभागितामा तराई-मधेशका सौर्य ऊर्जामा आधारित भूमिगत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। तराई मधेशमा संयोजनात्मक रुपमा भूमिगत तथा सतह सिंचाइ योजनाहरुको विकास तथा व्यवस्थापन गर्न समृद्ध तराई मधेश सिंचाई विशेष कार्यक्रमका लागि रु.९६ करोड विनियोजन गरेको छु।
उच्च पहाडी भूभागका उपयुक्त स्थानमा ठूला पोखरीहरु निर्माण गरिनेछ। पोखरीको पानी उपयोग गरी उच्च प्रविधिमा आधारित थोपा सिँचाइ प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ। नदीप्रणाली व्यवस्थित गर्दा उपलब्ध हुने नदी उकास जमिनमा आवश्यकता अनुसार वस्ती विकास र वृक्षारोपण गरिनेछ। सिंचाई क्षेत्रमा रु २३ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरेको छु।
मानव बस्ती, कृषियोग्य जमिन र अन्य राष्ट्रिय महत्त्वका स्रोत र सम्पदाको सम्बर्द्धन गर्न नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्य सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकार समेतको संलग्नतामा हरित प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिदै नदी नियन्त्रण तथा पहिरो व्यवस्थापन कार्यलाई नदी बेसिनहरुमा विस्तार गरिनेछ। जनताको तटबन्ध, कोशी, त्रियुगा, कमला, नारायणी, कर्णाली लगायतका नदीहरुमा तटवन्ध निर्माण आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न रु ५ अर्ब 73 करोड विनियोजन गरेकोछु।
मौसम तथा बाढी पूर्वानुमानलाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाई जल तथा मौसमजन्य विपदबाट हुन सक्ने धनजनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न आधुनिक तथा स्वचालित जल तथा मौसम मापन उपकरणहरू र प्रणालीहरु जडान गरिनेछ। सुर्खेतमा स्थापना भएको मौसमी राडारलाई पूर्णरुपमा संचालनमा ल्याइनेछ। पाल्पा तथा उदयपुरमा थप दुई राडारहरु स्थापना गर्न रु. ५९ करोड विनियोजन गरेको छु।

वन तथा वातावरण

नेपालीहरुको जीवनपद्धति र समृद्धिको आधारको रुपमा रहेको वन सम्पदाको सन्तुलित रुपमा संरक्षण र उपयोग हुने गरी कार्यक्रम तय गरेको छु। वन क्षेत्रको सम्बर्द्धन मार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै वनजन्य क्षेत्रको वहुउपयोग गरी आय र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिएको छु। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं वन उपभोक्ता समूहहरूको सहकार्य र समन्वयमा बहुउपयोगी वन र ब्लक फरेष्ट विस्तार एवं वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वन संरक्षण तथा वनस्रोतको दिगो उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षारोपण वर्ष घोषणा गरी काष्ठ, गैरकाष्ठ तथा फलफूलका बिरुवा रोपण कार्य अभियानकै रुपमा अघि बढाईनेछ। खाली वन क्षेत्र, नदी उकास क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गाहरु तथा निजी वनमा फलफूल तथा जडिवुटीका विरुवा रोप्ने कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ। फलफूलका बिरुवा उत्पादन गर्ने नर्सरीको स्थापना र विकास गर्न सरकारीका अतिरिक्त निजी र सहकारी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहित गरिनेछ।
जडिबूटीलगायत वनमा आधारित हरित उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गरिनेछ। जडिवुटीजन्य वनस्पतिहरुको भेराइटी विकास कार्यक्रम मार्फत उपयुक्त प्रविधि र प्रजातिहरुको पहिचान र विस्तार गरिनेछ। जडिवुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र कम्पनीमा रुपान्तरण गरी सम्भाव्य प्रदेशहरूमा न्यूनतम एक जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
जैविक विविधता तथा वासस्थानको संरक्षण गरिनेछ। नयाँ वनस्पति उद्यानहरुको निर्माण गरिनेछ। पुराना उद्यानहरुको स्तरोन्नती गरिनेछ। नयाँ प्राणी उद्यानहरुको संम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सबै संरक्षित क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यानलाई प्रकृतिमा आधारित पर्यटन गन्तव्यका रुपमा विकास गरिनेछ।
स्थानीय तहमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहसँगको सहकार्यमा वनमा आधारित उद्यमको विकास गरिनेछ।उच्च पहाडी जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा जडीबुटी सुकाउने प्रविधि र जडीवुटी भण्डारका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका लघु उद्यमहरु स्थापना गरिनेछ।
मानव वन्यजन्तु द्वन्द न्यूनीकरणका लागि जङ्गल र आवासको मध्यवर्ती क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा कृषि वन प्रवर्द्धन गरिनेछ। लोपोन्मुख तथा दुर्लभ बन्यजन्तुहरुको प्रजाती संरक्षण कार्ययोजना तयार गरी गणना गरिनेछ। वन्यजन्तुको व्यवसायिक पालन तथा प्रजननका लागि राष्ट्रिय निकुन्ज विभाग र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट नमूना अभ्यासको थालनी गरिनेछ।तालतलैयाहरूको संरक्षण र विकासको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको संरचनागत परिवर्तन गर्दै पूर्वी, मध्य र पश्चिम क्षेत्रमा आयोजना कार्यालय मार्फत कार्यक्रम अघि बढाउन रु १ अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरेको छु। चुरे र भावर क्षेत्रका गल्छी पहिरो नियन्त्रण तथा खोंचहरूमा जल पुनर्भरणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ११६ पोखरीहरू निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली जलाधारहरुको एकीकृत व्यवस्थापन रणनीति तयार गरी भू संरक्षणका क्रियाकलापहरु संचालन गरिनेछ।
प्रदुषण नियन्त्रण एवं नियन्त्रणका लागि सापेक्ष रुपमा वातावरणीय मापदण्डहरु परिमार्जन तथा निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाईनेछ। राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।
वन तथा वातावरण अन्तर्गतका संघ तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु १५ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरेको छु।

भूमि ब्यवस्था

वैज्ञानिक भूमिसुधारका माध्यमबाट भू-स्वामित्व, भू-उपयोग र जग्गा एकिकरण लगायतका भूमि व्यवस्थापनमा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गरिनेछ। जमिनको स्वामित्वको विवाद हल गर्ने, मोहियानी समस्या समाधान गर्ने, छूट जग्गा दर्ता गर्ने, सरकारी सार्बजनिक सामुदायिक जग्गाको संरक्षण, उपयोग र ब्यवस्थापन गर्ने तथा बिगतका आयोगहरुले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गरिनेछ।
भूमिको दीगो तथा महत्तम उपयोग सुनिश्चित गर्न भूमी ऐन ल्याइनेछ। भूमिलाई अवस्थिति, उत्पादन क्षमता, सिंचाई सम्भाव्यता, रणनीतिक महत्व सहित उपयुक्त आधारमा वर्गीकरण गरी सोही आधारमा मात्र उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। अतिक्रमित सरकारी जग्गाहरू आगामी वर्षभित्र सरकारी कायम गरिनेछ।
भूमी बैंकको स्थापना गरी यस मार्फत दीर्घकालीन कृषि र उद्योग ब्यवसाय सञ्चालन गर्न जग्गा भाडामा उपलब्ध हुने प्रणालीको विकास गरिनेछ। जग्गा जमीन भाडामा लिई कृषि उद्यम र उद्योग-ब्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न लिज कानून तर्जुमा गरिनेछ।
मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, सुकुम्बासीलगायत सबै भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारहरूको बसोबास व्यवस्थित गरिनेछ। लामो समय देखिको सामाजिक कलंकबाट मुक्त हुने गरी कमैया र हलियाहरुको बसोवास कार्य आगामी वर्ष भित्र पूर्ण सम्पन्न गरिनेछ। भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी, मोही, साना किसान, अल्पसंख्यक, दलित लगायत महिला तथा गरीब वर्गको भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।
आगामी दुई वर्ष भित्रमा सम्पूर्ण कृषि जमिनको अभिलेख र जग्गा धनिपुर्जा विद्युतीय बनाइनेछ। जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा अनलाइन प्रणालीबाट संचालन गरी सरल, सहज र सुरक्षित बनाईनेछ।
आधुनिक जग्गा प्रशासन: पारदर्शिता र सुशासन भन्ने नाराका साथ जग्गा प्रशासन सम्बन्धी अनलाईन प्रविधिबाट सेवा प्रवाह गर्न र भूकम्पको कारणबाट क्षति पुगेको नियन्त्रण बिन्दुहरुको सन्जाल सुदृढ तुल्याई विकास निर्माणको लागि भू-सूचना उत्पादन गर्न लाइडर प्रविधिको लागि रु ७५ करोड विनियोजन गरेको छु।

सहकारी

सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा विकास गरी सबै सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा सहकारीताको भाव विकास गरिनेछ। सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, बजारीकरण र लक्षित गरिबी निवारण कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिनेछ। सहकारीको माध्यमबाट कृषि प्रविधि, कृषि प्रसार र कर्जामा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। सहकारीको क्षेत्रगत दायरा फराकिलो पार्दै उद्योग, पर्यटन, उर्जा, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिति बढाउँदै लगिनेछ।
कृषि तथा जडिवुटीजन्य पदार्थको प्रशोधन गर्ने लगायत साना र मझौला उद्यममा सहकारी मार्फत गरीव परिवारलाई संलग्न गराइनेछ। दुग्ध प्रशोधन, उपभोक्ता सुपथ मूल्य पसल, आवास विकास र नविकरणीय उर्जा विकासमा सहकारी ढाँचालाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
सहकारी संस्थाहरुले प्रवर्द्धन गर्ने कृषि तथा बनजन्य र साना तथा घरेलु उद्योगको लागि अनुदान र कर सहुलियतको व्यवस्था गरेकोछु। सहकारी महासंघले आयोजना गर्ने सहकारी संस्थाहरुको संस्थागत सुदृढीकरण तथा क्षमता बिस्तारको लागि बजेट व्यवस्था गरेकोछु।
बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरु एकिकरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्दै नियमन र सुपरीवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाईनेछ। सहकारीमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना गरिनेछ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको कारोबार र ब्याजदर प्रतिस्पर्धी बनाईनेछ।सहकारी सुरक्षण प्रणाली कार्यान्वयन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। भूमी व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका लागि रु ७ अर्ब ६9 करोड विनियोजन गरेको छु।

पर्यटन

उच्च आर्थिक वृद्धि, उत्पादक रोजगारी र आयको वितरणलाई तत्काल टेवा पुर्‍याउने प्रतिस्पर्धी क्षेत्रको रुपमा अथाह सम्भावना वोकेको पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई मैले जोड दिएको छु। नेपाललाई आकर्षक, सुरक्षित, मनोरम र साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विश्व वजारमा स्थापित गर्ने गरी नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि पर्यटकीय स्थलहरुको प्रचार प्रसार, पहिचान भएका गन्तव्यहरुको पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता र थप नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको पहिचान, विकास तथा प्रवर्द्धन गरिनेछ।
प्रमुख पर्यटकीय स्थानलाई माइस पर्यटन स्थलको रुपमा विकास गर्न स्तरीय सडक, ठूला सभाहल तथा सम्मेलन केन्द्र जस्ता पूर्वाधार विकासमा जोड दिईनेछ। नेपाल एकीकरणका सिलसिलामा प्रयोग भएका ऐतिहासिक गढी, किल्ला र बाटोहरू संरक्षण गरी आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ।
पर्वतीय पर्यटन, कृषि पर्यटन, ग्रामिण पर्यटन, जलयात्रा पर्यटन, पर्या- पर्यटन, धार्मिक- साँस्कृतिक पर्यटन, खेल पर्यटन तथा स्वास्थ्य पर्यटन जस्ता क्षेत्रलाई समेटेर एकीकृत पर्यटन विकास गरिनेछ। सुदूर पश्चिमको दार्चुलादेखि पूर्वको ताप्लेजुङ जोड्ने हिमालयन हरित पदमार्ग रेखांकन गरी पूर्वाधार निर्माण शुरु गरिनेछ। साहसिक पर्यटनलाई विश्वको ध्यान आकृष्ट हुने गरी प्रचार प्रसार गरिनेछ। रारा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ।
मुलुकको भौगोलिक तथा जैविक विविधतालाई पर्यटन प्रवर्द्धनमा उपयोग गरिनेछ। महाभारत क्षेत्रका सम्भाव्य पर्यटकीय स्थानहरूलाई बिदा मनाउन उपयुक्त शीतल आवासको रूपमा विकास गरिनेछ।उपयुक्त स्थानमा नेपालमा भएका मुख्य धार्मिक स्थलहरुको आकृति झल्किने गरी धार्मिक पर्यटकीय स्थल निर्माण गरिनेछ।
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्दै गुणस्तरीय र दिगो पर्यटन विकासमा जोड दिइने छ।हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धन, ढुवानी सेवा र यातायात साधनको रुपमा केवलकार प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्र पूर्वाधार विकासको लागि रु २ अर्ब ६८ करोड विनियोजन गरेको छु।

उद्योग

आगामी वर्षसम्ममा दुई दर्जन जति ‍औद्योगिक वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने गरी स्वदेशी उद्योगहरुको विकास, विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। बन्द र रुग्ण उद्योगहरूलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई अभियानको रुपमा अघि बढाई अत्यावश्यक वस्तुहरु उत्पादनमा सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
सार्वजनिक सेवामा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपयोग गर्नु पर्ने प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सभा-सम्मेलन र वैदेशिक भ्रमण लगायतका अवसरमा सरकारी तवरबाट उपहार दिनुपर्दा स्वदेशी उत्पादन दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ। निर्माण सामाग्रीको प्रयोग गर्दा सिमेन्ट, काठ, छड, रङ्ग लगायतका स्वदेशी र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइनेछ।
कपास, रेशम, उन र वनस्पतिरेसाजन्य धागो उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशी कपडा उपभोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। बाँस, अल्लो र केरा जस्ता वनस्पतिजन्य रेशा उत्पादनमा जोड दिनेछु। स्वदेशी कपडा उद्योगको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका कपडा उद्योगहरुले उपयोग गर्ने विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट र बैंकबाट लिने कर्जामा ५ प्रतिशत विन्दुले व्याज अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
हालसम्म औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन नभएका प्रदेशहरुमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र शीघ्र सञ्चालनमा प्राथमिकता दिइनेछ। झापाको दमक, रुपन्देहीको मोतिपुर, मकवानपुरको मयूरधाप, चितवनको शक्तिखोर, बाँकेको नौवस्ता, सुर्खेतको चौरासे र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। लगानी प्रोत्साहित गर्न निर्माणाधीन विशेष आर्थिक क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधारहरु सुनिश्चित गरिनेछ। अत्यावश्यक वस्तुहरुको उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको स्थापना र क्षमता विस्तारमा प्रोत्साहीत गरिनेछ।उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र हेटौंडा सिमेन्ट कारखानाको क्षमता विस्तार गरिनेछ।
इटहरी-विराटनगर, पथलैया- विरगञ्ज, बुटवल-बेलहिया, कोहलपुर-जमुनाह र अत्तरिया-धनगढीलाई औद्योगिक कोरिडरको रुपमा विकास गर्न जमिन व्यवस्थापन, सडक स्तरोन्नति, ढल निर्माण र विद्युत प्रशारण लाईन जस्ता पूर्वाधारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।औद्योगिक पूर्वाधार विकासको लागि रु २ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेको छु।
निर्यातमूलक उद्योग स्थापनाका लागि सरकारी तथा निजी साझेदारीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापना एवं विस्तार गरिनेछ। नुवाकोट र काभ्रेको पाँचखालमा आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।
स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। उद्यमशील र उत्पादनशील संस्कृतिको विकास गरी मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित लघु, घरेलु तथा साना, मझौला र ठूला उद्योगहरूमा अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्ध कायम गरिनेछ। नवीनतम ज्ञान‚ सीप र क्षमता भएका उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउन च्यालेञ्ज फण्डको ब्यवस्था गरेको छु।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरिनेछ। सम्भाव्य स्थानमा पेट्रोलियम, बहुमूल्य पत्थर, फलाम, कोइला, तामा, युरेनियम तथा सुन खानी उत्खनन अध्ययन सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना स्थापना गरिनेछ। सार्वजनिक निजी क्षेत्र साझेदारीमा खानी उद्योगहरुलाई अगाडि बढाइनेछ।
साना तथा घरेलु उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन निकासी गृहको स्थापना गरी सहकारीबाट भएका उत्पादनलाई पनि आवद्ध गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली गलैंचा, पश्मिना, चिया, कफी तथा हस्तकलाका सामानको पहिचान स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको गुणस्तर प्रमाणीकरण, लेबलिङ र ट्रेडमार्क मार्फत् ब्रान्डिंग गरिनेछ।
दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै उनीहरूलाई सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणाली मार्फत आधुनिक ब्यवसाय गर्न कार्यविधिको आधारमा कर्जामा व्याज अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। परम्परागत सीप र पेशालाई संरक्षण गर्न भगत सर्वजित शिल्प उत्थान तथा विकास केन्द्रको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।

वाणिज्य तथा आपूर्ति

निर्यातजन्य बस्तुहरूको पहिचान‚ विकास तथा उत्पादन अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रबर्द्धन गरिनेछ। विलासी एवं स्वास्थ्यलाई नोक्सान पुर्‍याउने अनावश्यक वस्तु र सेवाको आयात निरुत्साहित गरिनेछ। प्रमुख नाकाहरुमा क्वारेण्टाईन जाँचलाई प्रभावकारी बनाईनेछ। खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थहरुको न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड तोकी सो भन्दा कम गुणस्तरका वस्तुहरुको आयातमा बन्देज लगाईने छ।
चियाको प्रमाणीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ल्याव स्थापना गरी अर्गानिक अर्थोडक्स चियाको निकासी प्रवर्द्धन गरिनेछ। चियाको आन्तरिक बजार सुनिश्चित गर्न अक्सन हाउस स्थापना गरिनेछ। अर्गानिक तथा तुलनात्मक लाभ बढी भएका वस्तुहरुको निकासी प्रवर्द्धन गरिनेछ। मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कृषि, वन तथा खानीजन्य औद्योगिक उत्पादनलाई ब्रान्डिङ्ग गरी निकासी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थल सहितको सुख्खा बन्दरगाह, रसुवागढीको सुख्खा बन्दरगाह र भैरहवा तथा नेपालगंजको अन्तर्राष्ट्रिय चेकपोष्ट निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ। मुस्ताङको नेचुंग र ‌ताप्लेजुङ्गको ओलांगचुंगगोलामा भन्सारको पूर्वाधार विकास गरिनेछ। तातोपानी नाका सुचारु गरिनेछ। उत्तर तर्फका अन्य व्यापारिक नाकाहरुमा समेत पूर्वाधार विकास गरिनेछ।
बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्न निर्यात प्रवर्द्धनका अतिरिक्त अनावश्यक आयात घटाउन सेफगार्ड, एण्टिडम्पिङ्ग र काउन्टरभेलिंग कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। कृषि आयातमा एन्टिडम्पिङ्ग शुल्क लगाउनु पर्ने वस्तुको पहिचान गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। स्वदेशी उत्पादनको नेपाल गुणस्तर सुनिश्चित गरी बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाईनेछ। नक्कली गुणस्तर चिन्ह प्रयोग गरी गुणस्तरहीन वस्तु विक्री वितरण रोक्न प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ।
द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन, सडक, जल तथा रेल्वे सम्झौताहरूमा समयानुकूल परिमार्जन र नयाँ सम्झौता गरी विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच वृद्धि गरिनेछ। नेपाल र चीनवीच भएको व्यापार सम्झौताको पारवहन प्रोटोकललाई अन्तिम रुप दिई चीनको बन्दरगाह मार्फत तेश्रो मुलुकसँगको व्यापार शुरु गरिनेछ।
आपूर्ति व्यवस्थामा आकस्मिक अवरोधबाट पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आपूर्ति एवम् भण्डारण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। दुगर्म क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। सवै प्रकारका कार्टेलिङ र सिन्डिकेट अन्त्य गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ। उपभोक्ता हित संरक्षण गर्दै बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज तुल्याउन निर्माणाधीन अमलेखगञ्ज-रक्सौल-मोतिहारी खण्डको पेट्रोलियम पाइप बिच्छाउने कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई सहजीकरण गरिनेछ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि रु १1 अर्ब 74 करोड विनियोजन गरेकोछु।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

अब म भौतिक क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु।

उर्जा विकास

आधुनिक र नवीकरणीय उर्जा मुलुकको दिगो आर्थिक विकाससँगै सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको माध्यम रहेको र उर्जाको ठूलो स्रोत नै जलस्रोत भएकाले यस क्षेत्रलाई हाम्रो समृद्धिको सम्वाहक क्षेत्र बनाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु।
सबै प्रदेशमा कम्तीमा दुई ठूला जलविद्युत तथा सौर्य आयोजनाहरुको विकास गर्दै सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा पुर्‍याई उज्यालो नेपाल बनाउने गरी जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा विस्तार गरिनेछ। जलविद्युत, सौर्य, जैविक, वायु लगायतका नविकरणीय उर्जाको उपयोगबाट उर्जाको पहुँच कम भएका प्रदेश नं २, कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशलाई सर्वप्रथम पूर्ण रुपमा अध्याँरोमुक्त प्रदेश घोषणा गरिनेछ।
आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोशी र रसुवागढी लगायतका निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई कम्तीमा एक हजार मेगावाट जलविद्युत क्षमता राष्ट्रिय प्रणालीमा थप गरिनेछ।
बुढीगण्डकी आयोजनाको लागि रु १३ अर्ब ५७ करोड, तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका लागि रु ८ अर्ब ९० करोड, तामाकोशी-५ को लागि रु १ अर्ब ८५ करोड र बुढी गंगा जलविद्युत्त आयोजनाको लागि रु २ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको छु।
प्रत्येक नेपालीलाई क्षमता अनुसारको लगानीको अवसर प्रदान गर्दै छरिएर रहेको पूँजी जलविद्युत विकासमा परिचालन गर्न नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान सञ्चालन गरी माथिल्लो अरुण, किमाथान्का अरुण, त्रिशुली ३ बी, सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, फुकोट कर्णाली र किमाथाङ्का लगायत १८ आयोजनाहरुको निर्माणबाट ३५०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको शेयर सहभागितामा समेत उपयुक्त आयोजना विकास गरिनेछ।
तमोर जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। दुधकोशी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड र उत्तरगंगा लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरुको लगानीको ढाँचा यकिन गरी निर्माण अघि बढाइनेछ। नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण विधि तय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी लगायत लगानीका वैकल्पिक उपायहरु अवलम्बन गरिनेछ।
उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत एवं द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार प्रवर्द्धनका लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरुको विस्तार तथा सुदृढीकरण गरिनेछ। ढल्केबार, हेटौंडा, र ईनरुवामा निर्माणाधीन सवस्टेशनहरु निर्माण सम्पन्न गरी नेपालमा पहिलो पटक ४०० के.भी प्रणालीमा आधारित ढल्केबर सवस्टेशन संचालनमा ल्याइनेछ।
बुटवलदेखि गोरखपुर र गल्छी-केरुङ ४०० के.भी. क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग र मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको समानान्तरमा र नदी वेसिनका आधारमा उत्तर दक्षिण प्रसारण लाईन निर्माण शुरु गरिनेछ। विद्युत वितरण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन सामुदायिक तथा अन्य ग्रामीण विद्युतीकरण तर्फ रु ४ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु।
राष्ट्रिय ग्रीड प्रणाली नपुगेका तराई, हिमाली तथा दुर्गम स्थानहरुमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत विद्युतीकरणका वहुवर्षिय कार्यक्रमहरु संचालन गर्न रु.३ अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।वैकल्पिक उर्जा विकासमा निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा च्यालेन्ज फन्ड मार्फत नवीकरणीय ऊर्जाका बहुउपयोगी प्रविधिहरुको प्रवर्द्धन गरिनेछ। तराई मधेशका जिल्लाहरुमा खाना पकाउनका लागि प्रयोग भइरहेको गुईठाको

प्रतिस्थापन र उर्जाको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा स्वच्छ उर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।फोहोरमैलाबाट उर्जा उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।

विद्युत नियमन आयोगको संस्थागत क्षमता विकास गरी विद्युत खरिद सम्झौता लगायतका कार्य व्यवस्थित गरिनेछ। विद्युत विकासको इजाजत पत्र लिई लामो समय सम्म निर्माण कार्य शुरु नगरेका सम्झौता पुनरावलोकन गरिनेछ।
उर्जा क्षेत्रको विकासको लागि रु ८३ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरेको छु।

सडक पूर्वाधार

भौगोलिक आवद्धता कायम गर्न, कृषि तथा उद्योग व्यवसायको विकास गर्न, जनजीवन सहज गर्न, र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउ पुग्ने गरी सडक क्षेत्रमा उल्लेख्य रुपमा बजेट विनियोजन गरेको छु।
विकासको पूर्वाधारको रुपमा रहेको सडक यातायात सन्जाललाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आवद्धता तथा क्षेत्रीय सन्तुलनको मुख्य आधार बनाउने गरी पूर्वाधार विकास गरिनेछ। दुई छिमेकी मुलुकसँगको व्यापार सहजीकरण, लगानी प्रवर्द्धन र पर्यटन विकासका लागि आबद्धता बढाउन हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दुई राष्ट्रिय राजमार्ग पुग्ने गरी सडक निर्माण गरिनेछ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई डेडिकेटेड चार लेनको सुरक्षित गतियुक्त सडकको रुपमा विस्तार गर्न आगामी वर्ष वुटवल- नारायणगढ खण्ड र कमला कञ्चनपुर खण्डको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। बाँकी खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न गरी पूर्व, मध्य र पश्चिम तर्फबाट निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गका लागि रु.१९ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरेको छु।
निर्माणाधीन मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग ४३५ कि. मि. कालोपत्रे गर्नका लागि रु.१२ अर्ब २० करोड र तराईका जिल्लाहरु जोड्ने हुलाकी राजमार्गको ३५० कि. मि. कालोपत्रे गर्न रु.१३ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरेको छु।
उत्तर र दक्षिण सीमा जोड्ने सबैभन्दा छोटो रसुवागढी–गल्छी–ठोरी मार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। उक्त सडकको वेत्रावती-स्याप्रुवेसी खण्डमा सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।मेची कोरिडोर, कोशी करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, र कर्णाली करिडोरको निर्माणलाई तीव्रता दिन रु ५ अर्ब ६ करोड विनियोजन गरेको छु। अन्य उत्तर दक्षिण मार्गको रेखांकन मिलाई निर्माण शुरु गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। चुरे तथा भित्री मधेशका क्षेत्रहरु जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका लागि रु.४ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छु।
डोल्पा जिल्ला सदरमुकाममा यसै वर्ष सडक पुर्‍याइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्‍याई सबै जिल्ला सदरमुकामहरुलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछ। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक रणनीतिक सडक निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग सबै प्रदेशको राजधानी जोड्ने सडकलाई सम्भाव्यताको आधारमा चार लेनको बनाउने गरी कोहोलपुर- सुर्खेत राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गलाई स्तरोन्नती गर्न रु २ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरेको छु।
काठमाण्डौं- निजगढ द्रुत मार्ग निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन रु.१५ अर्ब १ करोड विनियोजन गरेको छु। दक्षिण तर्फको सीमा जोड्ने प्रमुख व्यापारिक नाकाहरुलाई पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँग जोडी उपभोग्य वस्तुहरुको परिवहनमा सहजता ल्याउन औद्योगिक कोरिडोर व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्न रु ५ अर्ब ४ करोड विनियोजन गरेको छु।
गल्छी—त्रिशुली—बेत्रावती—मैलुंग सडकलाई दुई लेनको स्तरमा स्तरोन्नती गर्न र मैलुंग-स्याफ्रुवेशी सडक खण्डको कालोपत्र गर्न रु १ अर्ब ५८ करोड विनियोजन गरेको छु। वि.पि. राजमार्गको सुधार तथा विस्तारका लागि रु ९६ करोड विनियोजन गरेको छु। तमोर-करीडोरलाई दुई लेनमा स्तरोन्नती गरिनेछ। स्वर्ण सगरमाथा वृहत चक्रपथ र सिमिकोट-हिल्सा निर्माण एवं स्तरोन्नतिको कामलाई अघि बढाइनेछ।
निर्माणाधीन सुर्खेत-दैलेख-नाग्मा-गमगढी- नाक्चेलाग्ना, जाजरकोट-दुनै डोल्पा-मरिमपास-तिन्जे धो, घोराही-थवाङ-मुसिकोट शहिद मार्ग र डुम्रे-बेशीशहर-चामे सडकका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। चतरा-लेगुवा-अरुण कोरिडोर, कक्रहवा- लुम्बिनी-रामापुर, दाङ-चिसापानी, मालढुङ्गा-वेनी र खुटिया-दिपायल-चैनपुर-उरै र गमगढी-रारा सडकका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।
काठमाण्डौं चक्रपथ सडक विस्तार कार्य सम्पन्न गर्न रु १ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी वर्ष निर्माण पूर्ण हुने गरी कान्तिपथको लागि रु.६१ करोड विनियोजन गरेको छु।
उपत्यकाको विद्यमान सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न सुर्यविनायक-धुलिखेल खण्डको स्तरोन्नती, तिनकुने-कोटेश्वर-जडिवुटी सुरुङ मार्ग, नयाँ बानेश्वरमा अन्डरपास र त्रिपुरेश्वर देखि माइतीघर सम्म फ्लाई ओभरको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ |
आगामी वर्ष नागढुंगा नौबिसे सडक खण्डको सुरुङ्ग सहित सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन रु ६ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको छु। सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल-पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माण शुरु गर्न र टोखा-छहरे-गुर्जेभञ्ज्याङ्ग, खुर्कोट-चियाबारी, विपिनगर-खुटिया–दीपायल खण्ड, गणेशमान मार्गको थानकोट-चित्लाङ खण्ड र लामाबगर-उत्तरी सीमा सडकमा सुरुङ मार्ग निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बजेट विनियोजन गरेको छु।
तराई मधेशको समृद्धिसँग जोडिएको सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि रु ४ अर्ब ४ करोड विनियोजन गरेको छु। धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू देवघाट, चतरा र रामायण सर्किट अन्तर्गत निर्माणाधीन सडकलाई निरन्तरता दिएको छु। राजमार्ग स्तरोन्नती तथा पुनर्स्थापन कार्यक्रमका लागि रु.१० अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरेको छु।सडक क्षेत्र विकास आयोजनाका लागि रु २ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरेको छु।
निर्माणाधीन महाकाली नदीमा चार लेनको मोटरेबल पुल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन रु ९० करोड विनियोजन गरेको छु।पर्यटकीय सम्भाव्य स्थल, महत्वपुर्ण स्थानहरु आसपास राजमार्गमा १० आधुनिक विशेष प्रकृतिका पुलहरुको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भित्र परेका निर्माणाधीन पुलहरु निर्माण सम्पन्न गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। आगामी वर्ष २ सय पुलहरु निर्माण सम्पन्न गर्न र निर्माणाधिन तथा नयाँ पुल निर्माण गर्न रु ७ अर्ब ४७ करोड विनियोजन गरेको छु।
विभिन्न सडकहरुको आवधिक मर्मत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सडक बोर्ड मार्फत खर्च गर्ने गरी रु ८ अर्ब विनियोजन गरेको छु। सडक मर्मतका लागि बजेट अभाव हुन नदिन पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर थप एक रुपैयाँ शुल्क लिने व्यवस्था मिलाएको छु। सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रु ४ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छु। राजमार्ग र ठूला सडकहरुको मर्मत सम्भारको लागि दिगो स्रोत सुनिश्चित गर्न सडक प्रयोगकर्ताबाट शुल्क लिने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
सडकहरुलाई सुरक्षित बनाउन आवश्कता अनुसार सडक सुरक्षा पर्खाल, सवारी सुरक्षा संकेत र ट्राफिक संकेतहरु राखिनेछ। सडकको अवस्थाको आधारमा अधिकतम गति निर्धारण गरी कडाईका साथ नियमन गरिनेछ। सरकारले निर्माण गर्ने सबै सडक कम्तीमा दुई लेनको हुनेछ।
दीगो र सहज स्थल यातायातको माध्यम रेलमार्गको विकासबाट मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्न सक्ने भएकोले रेलमार्गको पूर्वाधार विकासमा मैले जोड दिएको छु। यसका लागि पूर्व-पश्चिम र उत्तर दक्षित रेल सञ्जाल विकास गरिनेछ। विद्युतीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भइसकेको पूर्वी खण्ड काँकडभित्ताबाट निर्माण कार्य सुरु गरी बाँकी खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न भएपश्चात मध्य खण्ड र सुदुरपश्चिम खण्डबाट समेत काम शुरु गरिनेछ। काठमाडौंलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने वीरगञ्ज-काठमाडौं र रसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ।
दक्षिणी सीमा नाकाबाट पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी, निजगढ, वुटवल र कोहलपुर जोड्ने रेलवे लाईनको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।जयनगर-बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्म आगामी आर्थिक वर्षभित्रै रेल सेवा सञ्चालन गरिनेछ। बिजलपुरा-बर्दिबास खण्डको रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु।निजी क्षेत्रको लगानी सहभागितामा काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य शहरहरुमा मेट्रो तथा मोनोरेल सञ्चालन गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । रेल, मेट्रो तथा मनोरेलका लागि रु ७ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरेको छु।
जलयातायातलाई मुलुकको आन्तरिक र वाह्य आवद्धता बढाउने सबै भन्दा किफायती यातायातको साधनको रुपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी र अन्य पूर्वाधार तयारी गर्न तथा नारायणी र कोशी नदीमा जलयातायात पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।
राष्ट्रिय राजमार्ग तथा द्रुतमार्गहरूका निश्चित दूरीमा विश्रामस्थलको व्यवस्था गरिनेछ। सडक किनारालाई माटोरहित बनाउनुका साथै काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरू र ठूला निर्माणस्थलहरूमा स्वचालित प्रविधिबाट सवारी साधन सफा गरी काठमाडौं उपत्यकाका सडकलाई धुलोमुक्त बनाइनेछ। सम्भाव्यताको आधारमा ठूला राजमार्गको कुनै खण्डको दायाँ बाँया खाली क्षेत्र कायम गरी आपतकालीन हवाई अवतरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
उच्च प्रविधियुक्त निर्माणको लागि आवश्यक मेशिनरी, भारी निर्माण उपकरण भाडामा उपलब्ध गराउन तथा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाईन र प्राविधिक सुपरिवेक्षणको कार्य समेत गर्ने गरी निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा पूर्वाधार निर्माण परामर्श कम्पनी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नेपाली निर्माण कम्पनी र परामर्शदातृ कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।इन्जिनियरिङ्ग पेशाको दक्षता अभिवृद्धि गर्न तथा नयाँ प्रविधिमा अध्यावधिक गराउन इन्जिनियरिङ्ग स्टाफ कलेज स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी काम अगाडि बढाइनेछ।
सडक, रेल तथा जल यातायातको पूर्वाधार विकासको लागि रू १ खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरेको छु।

यातायात व्यवस्थापन

सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित गरिनेछ। यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्य पछि सार्वजनिक परिवहन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ। यात्रुहरुले सार्वजनिक यातायातका शुल्क तिर्न विद्युत्तीय कार्डको व्यवस्था गरिनेछ। तोकिएको समयमा यात्रा सुरु गरी तोकिएकै समयमा गन्तव्यमा पुग्ने सुनिश्चित गरिनेछ। ठूला यात्रु क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
जिपिएस प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सवारी साधनहरूको अनलाइन अवस्थिति अनुगमन गरिनेछ। सार्वजनिक सवारी साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न मुलुकका प्रमुख शहरहरूमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बहुतले बसपार्क तथा पार्किङ स्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
यातायात क्षेत्रमा नविकरणीय उर्जाको प्रयोग गरी शहरी क्षेत्रको वायु प्रदुषण कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख सहर र आसपासका क्षेत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पर्याप्त संख्यामा चार्जिङ्ग स्टेशनहरू स्थापना गर्दै लगिनेछ।
सबै प्रदेश राजधानीमा सवारी साधनको फिटनेस परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी सवारी साधनले आवधिक रूपमा फिटनेस परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ।यातायात व्यवस्थापन शिर्षकमा रु.१ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छु।

आवास, भवन र शहरी पूर्वाधार

आधुनिक सभ्यताको मानक नै सुविधायुक्त शहर भएको तथा मुलुकको विकासको स्वरुप शहरी पूर्वाधारबाटै प्रतिविम्वित हुने यथार्थलाई ध्यान दिदै शहरी विकासतर्फ कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु। सघन शहरीकरण भइरहेका विराटनगर-इटहरी, काठमाण्डौं उपत्यका, वीरगञ्ज-जीतपुरसिमरा, पोखरा उपत्यका, वुटवल-सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्च-कोहोलपुर, तथा धनगढी-अत्तरिया क्षेत्रमा मेगा सिटी विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। केहि शहरहरुलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। ऐतिहासिक एवम् सांस्कृतिक महत्वका सहरहरूको पुनरुत्थान गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
शहरहरुको पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय तहसँग साझेदारी गरिनेछ। आगामी वर्ष मुलुकभरका १८५ नगरपालिकाहरुमा व्यवस्थित शहर विकास गर्न एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरिनेछ। हाल संचालित सघन शहरी विकास कार्यक्रम सम्बन्धित नगरपालिकाको लागत सहभागितामा अगाडि बढाइनेछ।
रुकुम पूर्व र नवलपरासी पूर्व जिल्ला सदरमुकामको भौतिक विकास योजना तर्जुमा गरी नमूना सदरमुकामको रुपमा निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु।हुलाकी र मध्यपहाडी लोकमार्गको आसपासमा सम्भाव्यताको आधारमा २७ स्थानमा आधुनिक नयाँ शहरहरुको पूर्वाधार विकासका लागि रु १ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छु। उपत्यका भित्रको प्राकृतिक स्रोत, नदी कोरिडोर, सडक, यातायात, फोहोरमैला, ढल, साँस्कृतिक सम्पदा र धरोहरहरुको एकिकृत विकास र व्यवस्थापन गर्न बृहत्तर गुरुयोजना तयार गरिनेछ।
नागरिकको मौलिक हकको रुपमा रहेको उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गर्न जनता आवास, सुरक्षित आवास, वस्ती स्थानान्तरण लगायतका कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ३० हजार घर निर्माण गर्न रु. ४ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेकोछु।
अतिविपन्न, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत वर्गका परिवारका लागि सुरक्षित, किफायती र वातावरणमैत्री आवास निर्माण गर्न सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत काठ र जस्तापातामा अनुदान दिई आगामी वर्ष करीब २० हजार भवनको खर तथा फुसको छाना फेर्न रु. ७३ करोड विनियोजन गरेको छु।
आगामी दुई वर्ष भित्र जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका सबै परिवारलाई जोखिमरहित स्थानमा सुरक्षित आवासको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश र स्थानीय तहको लागत सहभागितामा नजिकको सुरक्षित स्थानको एकिकृत वस्तीमा सार्न रु ५० करोड विनियोजन गरेको छु। बाढी, पहिरोमा परी घरबार गुमाएका र जनधनको क्षति भएका सुर्खेत, बर्दिया, दाङ लगायत तराई-मधेश तथा पहाडी जिल्लाहरुमा घर पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बजेट विनियोजन गरेको छु।
सहकारी र आवासको क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी निकाय, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा न्यून मूल्य लागतका आवास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
काठमाण्डौं उपत्यका भित्र संघीय संसद, राजकीय अतिथि गृह, मन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख र मुख्य मन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय एवम निवास निर्माण गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा यसै वर्ष ३ हजार व्यक्ति क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिनेछ। आगामी तीन वर्ष भित्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ५ हजार व्यक्ति क्षमताको बहुउद्देश्यीय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिनेछ। सबै प्रदेशमा २ हजार व्यक्ति क्षमताका सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने क्रममा धनगढी, सुर्खेत र विराटनगरमा निर्माणाधीन सभाहलको लागि बजेट व्यवस्था गरको छु। जनकपुर, हेटौडा र पोखरामा सभाहल निर्माणको लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
सबै प्रदेशका राजधानीमा व्यवस्थित पूर्वाधार विकास गर्न प्रादेशिक संरचनाहरुको गुरुयोजना तयार गरी सम्वन्धित प्रदेशको लागत सहभागितामा आगामी ३ वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। सरकार, नगर विकास कोष र निजी क्षेत्र समेतको लागत सहभागिताको आधारमा विभिन्न स्थानीय तहहरुमा सभाहल निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
काठमाण्डौं उपत्यकालाई धुलो मुक्त बनाउन पैदल मार्गलाई व्यवस्थित गरिने, निर्माण सामाग्रीको ढुवानी गर्दा सुरक्षित विधि अपनाइने र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। काठमाण्डौं उपत्यका भित्र सडक निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा फुटपाथ निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सरकारी जग्गाहरुको संरक्षण गरी खुल्ला क्षेत्र विकास तथा पार्क निर्माण गरिनेछ। ठूला शहरहरुमा विजुली, टेलिफोन तथा टेलिभिजन केबुलको तार भूमिगत व्यवस्थापन गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उपत्यका लगायतका अन्य सहरी क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण, हरियाली प्रवर्द्धन तथा सहरी सौन्दर्य कायम गर्न स्वच्छ सहर अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
नगर विकास कोषलाई नेपाल शहरी पूर्वाधार विकास निगममा परिणत गरी नगर स्तरीय पूर्वाधार आयोजनाहरु निगमको वित्तीय लगानी र स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन गरिनेछ।भूकम्प लगायत प्राकृतिक प्रकोप प्रतिरोध भवन निर्माण गर्न भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमन गरिनेछ | आवास, भवन र शहरी विकासको लागि रु. 40 अर्ब 73 करोड विनियोजन गरेको छु।

भूकम्प तथा बाढी पछिको पूनर्निर्माण

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माणको बाँकी कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न रु. ५८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छु। छुट भएका वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान गरी अनुदान वितरण गरिनेछ। यसै वर्ष सुरु गरिएको धरहरा पुनर्निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न आगामी वर्ष रु. १ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण आगामी दुई वर्ष भित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणमा स्थानीय समुदायसँग साझेदारी गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। भूकम्पबाट क्षति पुगेका सबै विद्यालयहरुको पुनःनिर्माण कार्यमा तीव्रता ल्याइनेछ।पुनर्निर्माणको लागि रू १ खर्ब ४१ अर्ब विनियोजन गरेकोछु।

स्थानीय पूर्वाधार

संघीयताको प्रभाकारी कार्यान्वयन, सेवा प्रवाहमा प्रभाकारिता तथा प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर आबद्धता सुदृढ गर्न चार वर्ष भित्र सम्पूर्ण स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकद्धारा प्रदेश राजधानीसंग जोडिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा यो कार्य शुरु गर्न रु. ५ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरेको छु।
स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन चालु आर्थिक वर्षबाट शुरु गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट वृद्धि गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रु ६ करोड पुर्‍याउन रु ९ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रमका आयोजना छनौट तथा अनुगमनमा प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सबै माननीय सदस्यहरुको भूमिका रहने गरी कार्यविधि परिमार्जन गरिनेछ। एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा संयुक्त रुपमा आयोजना छनौट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
स्थानीय तहसंगको लागत सहभागितामा सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा आधुनिक प्रशासकीय भवन, विद्युत, सडक, पानी, ढल, खेल मैदान, सभाहल र उद्यान लगायतको न्यूनतम पूर्वाधार विकास गरिनेछ।हाल संचालनमा रहेको तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा पछाडि परेका स्थानीय तहहरुमा आर्थिक रुपान्तरण, सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधारका निर्माण कार्यक्रमको लागि रु १ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छु।
मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाहरुमा पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधारका लागि उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम संचालन गर्न रु १ अर्ब विनियोजन गरेको छु। तुइन, फड्के र अस्थायी साँघु दुई वर्ष भित्र पूर्णरुपमा विस्थापन गर्न रु.४ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरेको छु।
स्थानीय पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित तथा एकरुपता कायम गर्न कानुन, नीति, मापदण्ड र कार्यविधिको तर्जुमा, परिमार्जन र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहबाट कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तत्काल न्यायिक निरुपणको लागि न्यायिक समितिको क्षमता विकास गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसंग सहकार्य गरिनेछ।

हवाई पूर्वाधार

आन्तरिक आवद्धता बढाउन, आवागमनलाई सहज गर्न तथा आन्तरिक र वाह्य पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सुरक्षित, नियमित, विश्वसनीय र गुणस्तरीय हवाई पूर्वाधारलाई मैले प्राथमिकता दिएकोछु। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई मौलिक परम्परा र संस्कृति झल्कने बुटिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा रूपान्तरण गरी चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।उपत्यका नजिकको उपयुक्त स्थानमा वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गरिनेछ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पहिलो चरणको कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडान संचालन गर्न रु ३ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरेको छु। पोखरा विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन रु ८ अर्ब छुट्टाएको छु। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको पूर्व तयारी कार्य अघि बढाइनेछ।
आन्तरिक विमानस्थलहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ। विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, नेपालगञ्ज, दाङ, धनगढी लगायतका विमानस्थलहरुको स्तरोन्नती गरी ठुला विमान अवतरण गर्न सक्ने बनाईनेछ। सुर्खेतमा नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। गोकुलेश्वर, कमलबजार, स्वर्गद्वारी र चुहानडाँडा लगायतका स्थानहरुमा विमानस्थल निर्माणको कार्य अघि बढाइनेछ। रात्रि उडानको सुविधा नभएका विमानस्थलहरुमा रात्रिकालीन उडानको पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।
पर्यटक उदगम हुने देशसँग थप हवाई सेवा सम्झौता गरिनेछ। नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दुहरू र तदनुरूप नयाँ हवाई मार्ग प्रयोगका लागि छिमेकी राष्ट्रहरूसँग समझदारी एवं सम्झौता गरिनेछ। हवाई पूर्वाधारहरुको निर्माण, विकास तथा व्यवस्थापनमा सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारी र सहकार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। हवाई क्षेत्रमा रु १५ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको छु।

खेलकुद

बालबालिका तथा युवाको स्वस्थ शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेलकुदलाई अघि बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा समुदायस्तर देखिनै नियमित रुपमा खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना, खेलाडीको प्रशिक्षण, क्षमता विकास र प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
काठमाण्डौ उपत्यकामा अन्तर्राष्टियस्तरको खेलकुद परिसरको निर्माण गर्न प्रारम्भिक अध्ययन गरिनेछ। सबै प्रदेशमा प्रदेशसँगको सहलगानीमा प्रदेश स्तरीय सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला र प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा सबै स्थानीय तहहरुमा खेलग्रामको विकास गर्न रु.४० करोड रकम विनियोजन गरेको छु।
काठमाण्डौको मुलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान दुई वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्न रु १० करोड विनियोजन गरेको छु। निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा हुने क्रिकेट लगायतका खेल मैदानहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नेछ। क्रिकेट खेलको विकासका लागि क्रिकेट एकेडेमी स्थापना गरिनेछ।
तेह्रौ दक्षिण एशियाली खेलकुदको पूर्वाधार विकासका लागि तथा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा रु ३ अर्ब 99 करोड विनियोजन गरेको छु।

संस्कृति

मुलुकको विशिष्ट संस्कृतिको संरक्षणमा ध्यान दिदै विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका सम्पदाहरुको संरक्षण र विकासमा विशेष जोड दिइनेछ। लोपोन्मुख भाषा, कला र संस्कृतिको संरक्षण गरिनेछ। साहित्यकार, कलाकार तथा संगितकारहरुको वृत्ति विकासमा ध्यान दिइनेछ। काठमाडौं उपत्यकाभित्रको मौलिक संस्कृति, परम्परा, संगीतको अवलोकन गर्न रात्रिकालीन काठमाडौं उपत्यका सम्पदा यात्रा सञ्चालन गरिनेछ। कीर्तिपुर स्थित जातीय संग्रहालयलाई नेपालको परम्परा‚ भाषा‚ संस्कृति‚ रीतिरिवाज र रहनसहन झल्काउने गरी राष्ट्रिय सांस्कृतिक संग्रहालयको रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम छुट्याएको छु।
तिलौराकोट, लुम्बिनी, देवदह र रामग्राम क्षेत्रलाई समेटी बृहत लुम्बिनी एकीकृत विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरिनेछ। लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजना बमोजिमको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन रु १ अर्ब विनियोजन गरेको छु। पशुपति क्षेत्र विकासका लागि रु ३५ करोड विनियोजन गरेको छु। देवघाट, जनकपुरधाम, पाथिभरा, रुरु, विराटक्षेत्र, बराहक्षेत्र, खप्तडक्षेत्र, काँक्रेविहार, हलेसी र गौरीशंकर लगायतका धार्मिक स्थलहरुको विकासका लागि गुरु योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। आदिवासी जनजाती, अल्पसंख्यक तथा दलित समुदायको परम्परागत सीप र कलाको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

सूचना तथा सञ्चार

आम सञ्चार क्षेत्रको गुणस्तरीय एवं सर्वसुलभ पहुँचको लागि आमसञ्चार ऐन तर्जुमा गरिनेछ। रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको एकिकरण सम्पन्न गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबै प्रदेशमा सञ्चार ग्राम स्थापना गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
नेपाली पत्रकारितामा गुणस्तरीयता‚ व्यवसायिकता र स्वच्छ अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्न तथा पत्रकार दुर्घटना बीमा र पत्रकार वृत्तिकोषलाई पत्रकारको हित र कल्याणमा परिचालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत सरकारले प्रदान गर्ने रकममा १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छु।
आगामी दुई वर्षभित्र देशभित्रै सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी राहदानी, बैंक नोट, अन्त:शुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र सार्वजनिक महत्त्वका कागजातहरूको सुरक्षण मुद्रण गर्न काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पूर्वाधारहरुको निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ।
सरकारी सेवामा प्रयोग हुने विद्युत्तीय सूचना र विवरण डिजास्टर रिकभरी केन्द्र मार्फत सुरक्षित गरिनेछ। विद्युत्तीय प्रणालीको विश्वसनियता तथा तथ्याङ्कको सदुपयोग र गोपनियतमा विशेष ध्यान दिईनेछ। साईबर सुरक्षा जोखिम न्यूनिकरण गर्न साईबर सुरक्षा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याईनेछ।
फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रणाली व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी निर्धारण योजना र रणनीति तयार गरिनेछ। सबै स्थानीय तहका वडा, स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने कार्य आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।
दूरसञ्चार पूर्वाधारमा रहेको दोहोरो लगानी कम गर्न पूर्वाधारहरुको सहप्रयोग गरिनेछ। नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने कार्य शुरु गरिनेछ।हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी स्वायत्त, प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक बनाइनेछ। महत्वपूर्ण सरकारी कागजातहरु र कानुनी दस्तावेजहरु हुलाक मार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था गरिनेछ।
आगामी वर्ष छायांकनका लागि नेपाल कार्यक्रमको शुरुवात गरिनेछ। काठमाण्डौ उपत्यकामा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न स्टुडियो निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। श्रमजिवी चलचित्रकर्मीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइनेछ।
डिजिटल नेपाल निर्माण गर्न नागरिक सेवाको पहूँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक सेवालाई क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास गरिनेछ। आगामी पाँच वर्ष भित्र सम्भाव्य सबै नागरिक सेवा र सरकारी आर्थिक कारोबार विद्युत्तीय माध्यमबाट सम्पन्न गर्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सर्वसाधारणले मोबाइल एप्सका माध्यमबाट सरल र सहज रूपमा सेवा, सूचना, जानकारी लिन सक्ने र आफ्ना गुनासा प्रकट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र विकासको लागि सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सृजना गर्न ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापना गरिनेछ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

अब म वित्तीय सेवा, सार्वजनिक संस्थान र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु।

वित्तीय क्षेत्र

वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन र स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। वित्तीय साधन उत्पादनमुखी बनाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिंदै ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समेत एक आपसमा गाभ्न प्रोत्साहित गरिनेछ। यो व्यवस्था बीमा कम्पनीको हकमा समेत लागू गरिनेछ।
खोलौं बैंक खाता अभियान सञ्चालन गरी आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सबै बालिग नेपालीको बैंक खाता खोलिनेछ। सरकारी निकायबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने आर्थिक सुविधा लगायत सबै प्रकारका भुक्तानी बैंक खाता मार्फत मात्र गरिनेछ। नेपाली नागरिकले सम्पतिको रुपमा आर्जन गरेको सुन र चाँदी लगायत बहूमूल्य धातुहरु बैंकमा निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ।
सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा बैंकिङ्ग सुविधा सुनिश्चित गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिग सेवाको पहूँच अभिवृद्धि गर्न मोबाईल, इन्टरनेट र शाखा रहित बैकिंग सेवालाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
सहूलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाई मापदण्ड पुगेका व्यक्ति वा समूहलाई यस्तो कर्जामा पहूँच सुनिश्चत गरिनेछ। यस्तो कर्जा कार्यक्रमको लागि नेपाल सरकारले ५ प्रतिशत व्याज अनुदान र बीमा तथा कर्जाको सुरक्षणमा ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी तुल्याउँदै कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरेको छु।
बीमाको पहुँच विस्तार हुने गरी बीमा सेवा प्रदायक निकायहरुको संस्थागत र प्रणालीगत सुधार गरिनेछ। कृषि र लघु उद्यम सेवामा बीमा सेवा सहज गर्न घुम्ती बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पूनर्बीमा नीति परिमार्जन गरी पुनर्बीमा ब्यवसायलाई थप प्रभावकारी एवम् ब्यवस्थित गरी विदेशी संस्थाहरुलाई नेपालमा पुनर्बीमा गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
नेशनल पेमेण्ट गेटवेको व्यवस्था गरी भुक्तानी प्रणालीको फरफारक नेपालमा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।नगद कारोवारलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै भुक्तानी प्रणालीमा सुरक्षित कार्ड र इन्टरनेटको प्रयोगलाई प्राथिमकता दिइनेछ। खानेपानी र विद्युत सेवा शूल्क भुक्तानी विद्युत्तीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सबै प्रकारका धितोपत्र र ऋणपत्रका दोस्रो बजार कारोबार विद्युत्तीय प्रणाली मार्फत गर्न विद्युत्तीय कारोबार प्रणालीलाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाइनेछ। सरकारी ऋणपत्र खरिद/बिक्रीको लागि अनलाईन प्रणाली विकास गरिनेछ।धितोपत्रको दोस्रो बजारमा निश्चित रकम भन्दा बढी कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरुको स्थायी लेखा नम्वर सहितको विवरण नेप्से तथा सिडिएससी राफसाफ प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ।
धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संस्थागत सुधार गरिनेछ।गैर–आवासीय नेपालीहरुले दोश्रो बजार मार्फत पनि लगानी गर्न सक्ने गरी पूँजी बजारलाई फराकिलो बनाइनेछ।कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको वित्तीय विवरण एकिकृत रुपमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्जा सूचना र सुरक्षित कारोबार ऐनमा परिमार्जन गरिनेछ। ट्रस्टी ऐन तर्जूमा गरी सामूहिक लगानी कोष, शेयर अभौतिकरण र सिडिएससी लगायतको कार्य व्यवस्थित गरिनेछ।
सार्वजनिक र संगठित संस्थाहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुको अवकाश कोषको व्यवस्थापन त्यस्तो कोष सञ्चालन गर्ने उद्धेश्यले स्थापना भएका सहायक संस्था वा अवकास कोष सञ्चालन गर्न स्थापित विशिष्टिकृत संस्थाहरुबाट मात्र गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिनेछ।

सार्वजनिक संस्थान

सार्वजनिक संस्थानहरूको दक्षतापूर्वक व्यवस्थापन गरी कुशलता र प्रभावकारिता बढाउन एकीकृत कानून बनाइनेछ। सार्वजनिक संस्थानहरुमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याइ व्यवसायिकता विकास गर्ने तथा संरचनागत सुधार र नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सार्वजनिक संस्थानको प्रयोगमा नआएको जमिन तथा अन्य सम्पत्ति व्यवसायिक रुपमा उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ।
औद्योगिक क्षेत्रका रुग्ण सार्वजनिक संस्थान पुन: सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। सार्वजनिक संस्थानमा नागरिकको अपनत्व अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक-निजी- सहकारी साझेदारीमा सञ्चालन गरिनेछ।

निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन

राष्‍ट्रिय पूँजी निर्माणको परिपोषकको रूपमा वाह्‍य लगानी आकर्षित गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्‍ट्रिय लगानी गन्तब्यको रूपमा स्थापित गरिनेछ। निजी लगानीकर्ताको व्यवसायिक लागत कम गर्न उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया, पूर्वाधार निर्माण, जग्गा प्राप्ति, कर भुक्तानी, श्रम कानुनको परिपालना तथा विवाद निरूपण प्रणाली सुधार गरिनेछ। बौद्धिक सम्पत्तीको संरक्षण र व्यवसायिक करारको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताहरुबाट देखाइएको उत्साहजनक सहभागितालाई लगानीमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक कानून तथा संगठन संरचनामा सुधार गरिनेछ। लगानीकर्ताहरुलाई एकल पोर्टल सेवाको माध्यमबाट लगानीसंग सम्बन्धित सबै प्रकारका सूचना उपलब्ध गराईनेछ। नेपाल राष्ट्रिय एकद्धार प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई व्यवसायमा सहजीकरण गरिनेछ।लगानी बोर्ड मार्फत ठूला आयोजनाका लागि प्रदान गरिने एकल विन्दु सेवाको आरम्भ यसै आर्थिक वर्ष भित्र गरिनेछ।
कम्पनी कानून, बौद्धिक सम्पत्ती कानून, बैंकिङ्ग तथा बीमा कानून, विदेश विनिमय सम्बन्धी कानून, दामासाही तथा सुरक्षित कारोवार कानून, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, लगानी बोर्ड नियमावली र ‍औद्योगिक व्यवसाय ऐन तर्जुमा तथा संशोधन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। हेजिङ्ग नियमावलीको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई वैंदेशिक लगानीमा विदेशी विनिमयको जोखिम व्यवस्थापन गरिने छ।
नेपालमा लगानीको वातावरण अनुकुल बनाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको वित्तीय साख अभिवृद्धि गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरु पुरा गरिनेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ।

सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह

शासकीय स्वच्छता र सुशासन प्रवर्द्धनलाई सर्वोपरी प्राथमिकतामा राखी सबै क्षेत्रमा सदाचार पद्धति अवलम्बन गरिनेछ।राज्यको सम्पत्ति अनधिकृत दोहन गर्ने प्रवृत्ति प्रति कठोर बन्ने नीति लिइनेछ। भ्रष्टाचार रोक्न कानूनी सुधार गर्दै नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
सार्वजनिक प्रशासनको कार्य संस्कृतिमा आमूल परिवर्तन गरी सङ्घीय शासन प्रणाली अनुरुपको सोच र कार्य शैलीको विकास गरिनेछ। सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनेछ। सरकारी सेवाको प्रक्रिया सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी पाउन सक्ने परिपाटीको विकास गर्न हाल संचालनमा रहेको हेलो सरकारको पोर्टलमा स्तरोन्नति गरी सबै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
मन्त्रालयहरुबाट भइरहेको कार्य प्रगतिको एकीकृत विद्युतीय अनुगमन प्रणालीमार्फत प्रतिवेदन गर्ने र अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एक्सन रुमबाट विकास आयोजनाको अप्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सरकारी सेवामा नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। उच्च व्यवस्थापन तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी करारका शर्तहरूलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाइनेछ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन संगठनको कार्यसम्पादन स्तर अनुरुपको हुने व्यवस्था गरिनेछ।
नागरिकलाई मानवअधिकारका आधारभूत पक्षमा सजग र क्रियाशील बनाउन जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। संवैधानिक आयोगहरुको कार्य प्रभावकारी बनाउन क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। संवैधानिक निकायहरुलाई साधन स्रोत सम्पन्न गरी क्षमता विकास गरिनेछ।यी निकायहरुका निर्माणाधीन भवनहरुलाई आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा रिक्त स्थानका लागि उपनिर्वाचन गरिनेछ।

कानून तथा न्याय

न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न न्याय प्रशासनलाई सरल, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाइने छ। मौलिक हक, संघीयता कार्यान्वयन, विकास निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन तथा सुशासन लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने कानून निर्माण र सुधार गरिनेछ।न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र महान्यायधिवक्ता कार्यालयको दोश्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिनेछ।
अदालत र अन्य न्यायिक निकायको भौतिक तथा संस्थागत सुदृढीकरण र जनशक्तिको क्षमता विकासमा जोड दिइनेछ। अदालत भवनहरु, सरकारी वकिलका कार्यालयहरुको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई प्रादेशिक तहमा विस्तार गर्ने क्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा थप दुई वटा प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ।
देवानी र फौजदारी संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। हिंसापीडित महिला, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइनेछ। सम्बन्धित कानुनमा संशोधन र पदाधिकारीको नियुक्ति गरी संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम पुरा गरिनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुनेछ। स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा राष्ट्रिय प्रतिष्ठा को अभिवृद्धि गरिनेछ। छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू, विकास साझेदारहरू, श्रम गन्तव्य मुलुकहरूलगायत अन्य सबै मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गरिनेछ।
राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सरोकार र चासोका विषयहरुमा सघन छलफल गरी साझा दृष्टिकोण बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सगरमाथा सम्वाद आयोजना गरिनेछ। नेपाल सदस्य भएका क्षेत्रीय मञ्चहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन जोड दिइनेछ। विश्वकै लागि अनुकरणीय रहेको नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियाका अनुभवहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आदानप्रदान गरिनेछ।
नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई देशगत र क्षेत्रगत लक्ष्य तोकी परिचालन गरिनेछ। विकास सहायता, व्यापार, लगानी, श्रम र पर्यटन प्रवर्द्धनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउने गरी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गरिनेछ।
राहदानी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै विद्युतीय राहदानी लागु गर्न तयारी कार्य सम्पन्न गरिनेछ। विदेशी नागरिकलाई आगमनमा दिइने प्रवेशाज्ञा अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराइनेछ। गैर आवासीय नेपालीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संजाल, ज्ञान, सीप, पूँजी र प्रविधिलाई नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा उपयोग गर्न आकर्षित गरिनेछ।

राष्ट्रिय सुरक्षा

देशको शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याउदै नागरिकको जीउधन र सार्वजनिक सम्पत्तीको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिइनेछ। नागरिकलाई भयरहित वातावरणमा पेशा व्यवसाय गर्न सक्ने गरी सुरक्षाको अनुभूति गराइनेछ। तथ्य र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अपराध अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली विकास गरिनेछ। अनुसन्धान र अभियोजनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता वृद्धि गरिनेछ।
सबै सुरक्षा निकायहरूलाई सबल¸ सक्षम र उत्तरदायी बनाई राष्ट्रि्य सुरक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइनेछ।राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यावसायिक इन्टेलिजेन्स संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ।सीमा सुरक्षा एवम् सीमा पार अपराध र तस्करी नियन्त्रणका लागि सुरक्षा इकाईहरुको भौतिक र प्राविधिक क्षमता विस्तार गरिनेछ।
मुलुकका विभिन्न जिल्लामा अवस्थित कारागारहरुमा क्षमता भन्दा बढी कैदीहरु भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी कारागारहरुको विद्यमान भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र सुधारमा उल्लेख्य रकम वृद्धि गरेको छु। कैदी बन्दीहरूको श्रम र सीपलाई उत्पादन कार्यमा उपयोग गराउने व्यवस्था गरिनेछ।
विकास प्रक्रियामा विपद जोखिम संवेदनशीलतालाई मूलप्रवाहीकरण गरिनेछ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न स्थानीयकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि, सार्वजनिक तथा निजी लगानी र साझेदारी तथा सहकार्य वृद्धि गरिनेछ।
सबै नेपालीको बायोमेट्रिक पहिचान र पृथक नम्बर सहितको राष्‍ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्य शुरु गरी दुई वर्षभित्र एक नेपालीले एकभन्दा बढी परिचयपत्र बोक्‍नु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
सुरक्षा निकायहरू रहेको स्थान लगायत अन्य संभावित स्थानमा विपदको पूर्वानुमान तथा पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।विपद्को पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सबै संयन्त्रहरू तयारी अवस्थामा राखी परिचालन गरिनेछ।
विपदको समयमा श्रोतको अभाव हुन नदिन त्यस्तो अवस्थामा तत्कालै निकासा हुने गरी ५ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्टयाएको छु।यसबाट तत्कालै विपद्का उद्धारमा सहयोग पुग्नेछ। सबै प्रदेशमा आपतकालिन सामाग्री भण्डार केन्द्र स्थापना गरिनेछ।विपद जोखिमको विविधिकरण गरी सूचना प्रविधिको उपयोग मार्फत पूर्व सतर्कता अपनाउने र प्रभावितहरुलाई सामाजिक संरक्षण र बीमामा आवद्ध गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनेछ।राष्ट्रिय सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा सम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिकक गणतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित युवा जनशक्ति विकास र परिचालनका लागि राष्ट्रिय सेवा दलको भूमिकालाई स्थानीयस्तर सम्म विस्तार गरिनेछ।

आर्थिक योजना र तथ्याङ्क

आगामी पच्चिस वर्षको दीर्घकालीन सोचसहित २०७६ साउनदेखि पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयन शुरु गरिनेछ। क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरूसँग आबद्ध गरिनेछ। निर्णय प्रक्रियालाई तथ्यमा आधारित बनाउन आवश्यक पर्ने सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध हुने खुला तथ्याङ्क प्रणाली विकास गरिनेछ। राष्ट्रिय आय, कृषि र औद्योगिक तथ्याङ्क गणना विधिलाई अध्यावधिक गरिनेछ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८, सातौं राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८, बहुसूचक सर्वेक्षण, चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७६ र पहिलो बृहत औद्योगिक सर्वेक्षण २०७६ का लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

राष्ट्रसेवक

राष्ट्रसेवकहरूमा कामप्रति तत्पर हुने, सेवाभावसहित समयमै काम सम्पन्ना गर्ने, उत्कृष्ट नतिजा दिने र जिम्मेवारी वहन गर्ने कार्यसंस्कृतिको विकास गरिनेछ। राष्ट्र सेवकहरूमा ज्ञान, सीप र पेसागत मर्यादाको विकास गरी सरकारी सेवा साथ उत्कृष्ट ढंगले प्रवाह गरिनेछ।
कर्मचारीहरूको सरुवा‚ पुरस्कार‚ सजाय‚ वृत्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धिको अवसरलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइनेछ। योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष सञ्चालन गर्न संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ।
नेपाल सरकारको विनियोजनबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक तथा प्राध्यापकको शुरु तलबमानमा आगामी 207६ साउन १ देखि लागु हुने गरी राजपत्रअनंकित श्रेणीका लागि २० प्रतिशत र राजपत्रांकित श्रेणीका लागि १८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छु। महंगीभत्ता, पोशाक सुविधा र सावधिक जीवन बीमालाई यथावत राखेको छु। यसबाट कर्मचारीको मनोबल उच्च हुन गई पेशागत निष्ठा बलियो भई सार्वजनिक सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेको छु।

वित्तीय संघियता व्यवस्थापन

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, पारस्परिक सहयोग र सहकार्य व्यवस्थित गरिनेछ। अन्तर-प्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्जस्ता संरचनाहरू बीच अन्तर सम्वाद गरिनेछ।
साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरूको प्रयोगमा कार्यगत स्पष्टता गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनालाई कार्यमूलक बनाइनेछ। नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई आवश्यकता र सामर्थ्यको विश्लेषण गरी समन्यायिक बनाइनेछ।
अन्तर सरकारी वित्त प्रणालीलाई सुदृढ गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएका आम्दानी र खर्चको एकिकृत लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गरी सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गरिनेछ। वैदेशिक सहायता र ऋण परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी लागु गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चालू खर्चलाई वान्छित सीमाभित्र राख्दै विकास वित्तलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा केन्द्रित गरिनेछ।
प्रदेश तहमा बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्थानीय तहमा कोष लेखाङ्कन प्रणाली सूत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी बजेट तर्जुमा, खर्चको लेखाङ्कन र एकीकृत प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रगति देखिने अनुगमन सम्बन्धी प्रणालीलाई समेत यसमा आबद्ध गरी प्रगतिको आधारमा मात्र बजेट खर्च गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
समानीकरण अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटको रकम नागरिकका मौलिक हकलाई प्राथमिकतामा राखी विनियोजन गर्नुपर्ने गरी सम्बन्धित कानूनमा संशोधन गरिनेछ। स्थानीय तहले उठाउने राजस्व र राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी कार्यलाई थप सुदृढ वनाउन राजस्व सुधार कार्ययोजना तर्जुमा गरी एकरुपता गरिनेछ।
संघियता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा तर्जुमा हुन बाँकी संघीय कानूनहरु तर्जुमा गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउँदा समन्वय गर्ने संयन्त्र विकास गरिनेछ। जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहको क्षमता विस्तार, विकास निर्माण कार्यको अनुगमन, तथ्याङ्क संकलन एवं प्रतिवेदन तयारी र गैर सरकारी संस्थाहरुको अनुगमन कार्यमा प्रभावकारी उपयोग गरिनेछ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र आयोजना कार्यान्वयन

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै बजेट प्रणाली र वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै लगिनेछ। सरकारी खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामा आधारित बनाईनेछ। लागत लाभ विश्लेषण र ऋण भारको दिगोपन सुनिश्चित गरी सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिनेछ।यसै वर्ष लागु भएको नयाँ विकास सहायता नीति बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गरिनेछ।
मौसम प्रतिकुलताका कारण समयमा खर्च गर्न कठिन हुने हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाहरुमा विनियोजित बजेट मध्ये आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च हुन बाँकी रकम तत्कालै अर्को वर्षको आरम्भदेखि नै खर्च गर्न मिल्ने गरी निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
उच्च पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी करारका शर्तहरूलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाइनेछ। कार्यसम्पादनको आधारमा हरेक वर्ष सम्झौता नवीकरण गरिनेछ। आयोजना प्रमुखको कार्यसम्पादन ९० प्रतिशतभन्दा कम भएको अवस्थामा बाहेक निजलाई अन्यत्र सरुवा गरिने छैन। आयोजना प्रमुखहरू निजामती सेवा बाहिरबाट समेत प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनौट गरी आयोजना अवधिभरका लागि नियुक्त गर्ने प्रणालीको शुरुवात गरिनेछ।
आयोजनाहरुको पहिचान, छनौट, मूल्यांकन तथा लाभ-लागत विश्लेषणका आधारमा मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने गरी राष्ट्रिय आयोजना बैंकको क्षमता सुदृढीकरण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। स्वीकृत परियोजनाको पूर्व तयारीका चरणहरू बमोजिम आयोजनाहरुका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ। ठूला आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। प्राकृतिक स्रोतको अनुचित दोहन हुन नदिई निर्माण सामाग्रीको नियमित आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। विकास आयोजनाहरूमा तीनै सिफ्टमा काम गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
सार्वजनिक खरिद कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी विकासमैत्री बनाइनेछ। ठेक्का प्रदान गर्नु अगाडि निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक, मानवीय र वित्तीय क्षमता हेरिनेछ। सडक ठेक्कामा दिंदा ढल र विजुलीको पोल व्यवस्थापन तथा विजुलीको तार सार्ने वा भूमिगत गर्ने समेतको काम एउटै प्याकेजमा समावेश गरिनेछ।
पर्याप्त अध्ययन भएका र निर्माणपूर्वका चरणहरू पूरा भएका आयोजनाहरूलाई बहुवर्षीय ठेक्काको स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम मात्र नयाँ कार्यक्रमलाई स्रोतको प्रतिबद्धता दिइनेछ। निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै मर्मत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
राष्ट्रिय गौरव लगायत आयोजनाहरुको नियमित रुपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट छानिएका आयोजनाहरुको प्रत्यक्ष अनुगमन गरिनेछ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र श्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 15 खर्ब 32 अर्ब 96 करोड 71 लाख विनियोजन गरेकोछु। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु 9 खर्ब 57 अर्ब 10 करोड 14 लाख अर्थात्‌ 62.4 प्रतिशत‚ पूँजीगततर्फ रु 4 खर्ब 8 अर्ब 59 लाख अर्थात्‌ 26.6 प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 1 खर्ब 67 अर्ब 85 करोड 98 लाख अर्थात्‌ 11 प्रतिशत रहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु 9 खर्ब 81 अर्ब 13 करोड 83 लाख र वैदेशिक अनुदानबाट रु 57 अर्ब 99 करोड 55 लाख व्यहोर्दा रु 4 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड 33 लाख न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु 2 खर्ब 98 अर्ब 83 करोड 33 लाख जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि नपुग हुने खूद रु 1 खर्ब 95 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
कर प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन गरी आयातमा निर्भर कर प्रणालीलाई क्रमशः आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापमा आधारित तुल्याई दीगो कर प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै जान निम्न उद्देश्य हासिल गर्ने गरी राजस्व परिचालन गरिनेछः-
वैज्ञानिक‚ अनुमानयोग्य र पारदर्शी राजस्व प्रणालीको विकासबाट निजी लगानी मैत्री वाताबरण सिर्जना गरी उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन र औद्योगिक संरक्षण प्रदान गर्ने‚
करयोग्य सवै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई करको दायरामा ल्याउँदै कर छली तथा चुहावट नियन्त्रण गरी कराधार फराकिलो बनाउने‚
अनावश्यक‚ मानव स्वास्थ्यलाई नोक्सान पुर्‌याउने तथा वातावरण ह्रास गराउने वस्तुको आयात निरुत्साहित एवं निर्यात प्रबर्द्धन गर्ने‚
दक्ष‚ व्यवसायिक‚ स्वच्छ‚ सुदृढ एवम् करदातामैत्री कर प्रशासनको विकास र प्रक्रियागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने‚
गैरकर राजस्वका दरहरूलाई समसामयिक, लागत प्रभावी र पारदर्शी बनाई थप राजस्व परिचालन गर्ने ।
अब म आगामी आर्थिक वर्षको राजस्वका दर सम्बन्धी प्रस्ताव र कर प्रणाली सुधारका कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।

अप्रत्यक्ष कर

मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा आउने कारोबार सीमा रकम र दर यथावत कायम गरेको छु। कृषिजन्य र औद्योगिक उत्पादनलाई संरक्षण तथा प्रबर्द्धन गरी स्वदेशी उत्पादनको उपभोगमा आत्मनिर्भर हुन तथा अनावश्यक र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सारका दरहरुमा सामान्य संशोधन गरेको छु।
निकासी व्यापारको प्रवर्द्धनको लागि मदिरा र सूर्तिजन्य वस्तु, स्वदेशमै खपत हुने कच्चा पदार्थ, तथा आधारभूत कृषि उपज बाहेकका अन्य मालवस्तुको निकासीमा लाग्दै आएको महशुल हटाएको छु। निर्यात व्यापारको प्रवर्द्धनको लागि आफ्नो उत्पादनको बीस प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने सवै प्रकारका कच्चा पदार्थको आयातमा वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध हुने ब्यवस्था मिलाएको छ।
उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थहरुको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तिमा एक तह कम गर्ने नीति अनुरुप केही कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाएको छु।कृषिमा आधारित सहकारी उद्योगले पैठारी गर्ने ढुवानी साधनमा 50 प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सिफारिशमा गाउँपालिका‚ नगरपालिका तथा उप-महानगरपालिका र महानगरपालिकाले आयात गर्ने क्रमशः दुई‚ तीन र चार थान एम्बुलेन्समा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरी बाँकी भन्सार महसुल छुट हुने व्यवस्था गरेको छु।
कपडा उद्योगहरुले आफ्नो स्वःप्रयोजनको लागि आयात गर्ने मिल मेशिनरी र पार्टपूर्जा एवं केमिकलहरूमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लगाएको छु।स्वदेशमा प्रशस्त सम्भावना भएका कपडा, धागो, चिया, आधारभूत औषधी‚ महिलाहरुले प्रयोग गर्ने स्यानटरी प्याड‚ फिड सप्लिमेण्ट जस्ता उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि यस्ता उद्योगहरूले पैठारी गर्ने औद्योगिक मेशिनरी तथा यन्त्र उपकरणमा लाग्ने भन्सार महसुल दर घटाएको छु।
मुलुकमा जल यातायातको प्रबर्द्धन र विकासको लागि सबै किसिमका जल यातायातका साधनहरुको पैठारी महसुल १५ प्रतिशतबाट घटाएर 5 प्रतिशत कायम गरेको छु। विदेशबाट फर्किएका नेपाली यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याएको १०० ग्राम सम्मको सुनको गहना महसुल तिरी पैठारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
मुलुक आत्मनिर्भर भएका चिया, कफी, दूग्ध पदार्थ, घ्यू, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलु चिप्स, बिस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस, मिनरल वाटर, चिनी तथा सख्खर चकलेट, चुइङगम, पास्ता, जस्तापाता, जुत्ता चप्पल‚ धागो र त्रिपाल लगायतका कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुहरुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न त्यस्ता वस्तुहरुको आयातमा भन्सार दर बढाएको छु।
मूल्य अभिवृद्धि करमा छ महिनासम्म मिलान नभएको कर फिर्ता पाउने व्यवस्थालाई घटाई चार महिनामा पाउने व्यवस्था मिलाएको छु। कुटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्ति तथा निकायले सूचीकृत भएका फर्महरुबाट वस्तु तथा सेवा खरीद गरी कर फिर्ता माग गरेमा तत्काल फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
नविनतम् सोच‚ सीप‚ उद्यमशीलता र प्रविधिको उपयोग गरी स्टार्ट अप व्यवसाय गरेका तर करको दायरामा नआएका व्यक्तिहरुले २०७६ पौष मसान्तभित्र मूल्य अभिबृद्धि कर र आयकरको दायरामा आएमा आर्थिक वर्ष २०७५।७६ भन्दा अघिका कर‚ जरिवाना‚ थप दस्तुर‚ शुल्क तथा ब्याज मिन्हा हुने व्यवस्था मिलाइएको छु।
मदिरा‚ चुरोट‚ अन्य सूर्तिजन्य पदार्थ र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरुमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि गरेको छु।

प्रत्यक्ष कर

आगामी आर्थिक वर्षमा आयकरका दरहरुमा वृद्धि गरिएको छैन।आयकर छुट हुने सीमा वृद्धि गरी व्यक्तिका लागि रु ४ लाख र दम्पत्तीका लागि रु ४ लाख ५० हजार पुर्याएको छु।
एक व्यक्ति एक स्थायी लेखा नम्बरको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न जुनसुकै आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट सरल रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
विभिन्न ऐनहरुमा भएका कर छुट र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरुसँग तादाम्यता हुनेगरी राजस्व सम्बन्धी कानूनहरुमा संशोधन गरिनेछ।शेयर कारोबारको पूँजीगत लाभकरको गणना भारित औसत लागत विधिबाट गर्ने व्यवस्था मिलाई शेयर लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गर्न हाल प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको करको दर ५ प्रतिशत कायम गरेको छु।
व्यवसायिक घर जग्गाको कारोबारमा अग्रिम करको रुपमा लाग्दै आएको पूँजिगत लाभकरको दर घटाएको छु। वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई नगरपालिका क्षेत्रभित्र पाँच प्रतिशत र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भए दश प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
कारोबारमा आधारित करको दरलाई पुनरावलोकन गरी प्रगतिशील बनाएको छु। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
बैंकिङ्ग तथा वित्तीय वा बीमा व्यवसायको मर्जरमा कर छुट तथा सुविधाको प्रयोजनका लागि आयकर ऐन‚ २०५८ मा तोकिएको अवधि एक वर्षका लागि थप गरेको छु।दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमामा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु।
करदाताले कर प्रशासन समक्ष पेश गरेको आय विवरणमा कुनै त्रुटी हुन गएको अबस्थामा त्यस्तो त्रुटी सच्याउन आय विवरण पेश गरेको मितिले ३० दिनभित्र संशोधित आय विवरण बुझाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था मिलाएको छु।

कर प्रशासन

उल्लेख्य आर्थिक कारोबार हुने आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्रमा कर कार्यालय विस्तार गर्दै लगिनेछ। नेपालको आर्थिक हित अभिवृद्धि र लगानी प्रवर्द्धन हुने गरी दोहोरो करमुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौता गरिनेछ।
करदाता दर्ता प्रणालीमा सुधार गरी गुणस्तरीयता कायम गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि बायोमेट्रिक दर्ता प्रणाली लागू गरिनेछ। हाल मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता रहेका करदाताहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र र आयकरमा दर्ता रहेका करदाताहरुलाई क्रमशः नयाँ दर्ता प्रणालीमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
कर कानूनलाई सरल, सहज तथा पारदर्शी बनाउन एकीकृत कर संहिता तर्जुमा गरिनेछ। नयाँ भन्सार विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गरिनेछ। भन्सारमा पेश गर्नुपर्ने सबै किसिमका कागजातहरु विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउने व्यवस्था मिलाई भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई सरल बनाइनेछ।
कर प्रशासनले गरेको संशोधित कर निर्धारणमा चित्त नबुझाउने करदाताहरुले प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि विभाग समक्ष निवेदन दिंदा बुझाउनु पर्ने राजस्व रकमको सीमा विवादित कर रकमको एक तिहाइबाट घटाई एक चौथाई कायम गरेको छु।
मूल्य अभिवृद्धि करको संकलन प्रभावकारी तुल्याउन उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरीदको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा त्यसरी भुक्तानी गरिएको बिजकमा उल्लेखित मूल्य अभिबृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा स्वतः जम्मा हुने व्यवस्था गरी त्यसरी जम्मा हुने रकममा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
गुणस्तर नखुलेका‚ कमसल गुणस्तर भएका र मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने मालवस्तुको आयात नियन्त्रण गरिनेछ। मालवस्तु आयात गरेपछि प्याकिङ्गमा अनिवार्य रुपमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेवल लगाएर बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि सवै किसिमको राजस्वको भुक्तानी विद्युतिय माध्यमवाट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्युतीय माध्यमवाट बिजक जारी गर्ने र त्यसलाई आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरी मूल्य अभिवृद्धि करको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। आयकर फिर्ताको प्रक्रिया सरलीकरण गरी सम्बन्धित कार्यालय मार्फत कर फिर्ता हुने व्यवस्था मिलाएको छु।करको बाँकी बक्यौता नभएका करदाताहरुले आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीबाट स्वतः करचुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छु।
चोरी निकासी पैठारी र आन्तरिक उत्पादनको परिवहनमा हुने विचलनलाई न्यूनीकरण गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न उत्पादन, परिवहन र बिक्रीसम्मको शृंखलालाई ट्रयाकिङ प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ।
राजस्व सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने र साविकमा राजस्व परामर्श समितिले गर्दै आएको काम समेत गर्ने गरी नियमित रुपमा सरकारलाई नीतिगत तथा कार्यगत सुझाव दिने स्थायी संयन्त्रको राजस्व बोर्ड स्थापना गरिनेछ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को यथार्थ खर्च‚ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अनुमानित आयव्ययको विवरण अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरेकोछु। अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूबाट प्राप्तय हुने आर्थिक सहायता‚प्राविधिक सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट परिचालन हुने सहायता सम्बन्धी विवरण पुस्तिकाहरू समेत छुट्टै प्रस्तुत गरेको छु। विषयगत मन्त्रालयहरूको चालु आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण आजै प्रस्तुत गरेकोछु।
मैले प्रस्तुत गरेको बजेटको कार्यान्वयनबाट उपलब्ध स्रोत र साधनको उच्चतम उपयोग र समन्यायिक वितरण भई नागरिकको जीवनस्तर सहज, सुरक्षित र गुणस्तरीय हुँदै जाने तथा दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिको जग मजबुत हुने अपेक्षा गरेकोछु।सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारीता एवम् गुणस्तर अभिवृद्धि भई सुशासन प्रवर्द्धन र लोकतन्त्र सवलीकरण हुने विश्वास लिएको छु।
आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको निर्माण, पुनर्निर्माण र नव निर्माण कार्यमा तीव्रता आई कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विस्तार मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको छु। कृषि तथा वन व्यवसाय, निजी क्षेत्रमा औद्योगिक तथा व्यवसायिक लगानी विस्तार, पर्यटन, वित्तीय सेवामा पहुँच वृद्धि तथा सार्वजनिक निर्माण लक्षित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमहरुको सञ्चालनबाट ५ लाख रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरेको छु। मुद्रास्फीति दर ६ प्रतिशतमा सीमित रहने गरी तथा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सघाउ पुर्‍याउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नेछ।
तीव्र आर्थिक विकास सहितको लोककल्याणकारी कार्यक्रम विस्तार, आर्थिक स्थायित्व र जनसहभागितामा आधारित विकास पद्धतिले पूर्ण लोकतन्त्र तर्फको यात्रा सार्थक हुनेछ। नेपाल क्षेत्रीय र विश्व मञ्चमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजवाद उन्मुख उदीयमान राष्ट्रको रुपमा स्थापित हुँदै जानेछ।
प्रस्तुत बजेट तर्जुमा गर्दा मार्ग निर्देशन गर्नु हुने सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय उपराष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख र राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा व्यापक छलफल गरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरूले दिनुभएका सुझावका लागि म आभारी छु। बजेट तर्जुमा गर्दा सुझाव दिनु हुने राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, अर्थ तथा योजनाविद, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरुलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा निरन्तर सहयोग पुर्‍याउने सबै करदाता र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू प्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु।
आगामी वर्षको यो बजेट कार्यान्वयनमा सबै पक्षको पूर्ण सहयोग रहने अपेक्षा गरेको छु। साथै, मुलुक भित्र र वाहिर रहनु भएका सवै नेपालीलाई सवल, समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माणको यस महान यात्रामा सहभागी हुन आब्हान गर्दछु।

धन्यवाद !

कस्ताे थियाे नेपालकाे पहिलाे बजेट ? २००८ सालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री सुवर्ण समशेरले प्रस्तुत गरकाे बजेटकाे अंश ।

May 29, 2019 Hemant R. Joshi

दाजुभाइ, दिदीबहिनी

आज तपाईहरूसँग जुन विषयमा केही भन्न लागेको छु, सो नेपालको निम्ति केही नविन भएता पनि सारा जनताको निम्ति first budget साह्रै नै चाखलाग्दो र मार्मिक छ । अरू मुलुकहरूमा वर्सेनि बजेट पेश गर्न साधारण कुरा हो तापनि हाम्रो नेपालको निम्ति यो अपूर्व कुरा हो भन्ने अत्युक्ति होेइन ।

राणा शासनकालमा राज्य सञ्चालनमा दुनियाँको केही हात थिएन र मुलुकको आम्दानी–खर्च विषय कसैलाई पत्ता हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा तपाईंहरू सबैलाई विदितै छ । अब त देशमा प्रजातन्त्रात्मक र दुनियाँ प्रति जवाफदेही सरकार खडा भएकोले राष्ट्रको आम्दानी के कति हुन्छ ? केमा खर्च हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान दुनियाँले सरकारबाट पाउने हक छ ।

प्रजातान्त्रिक सरकारको पहिलो अर्थमन्त्रीको हैसियतबाट आज नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम बजेट तपाइहरूको सामुन्ने पेश गर्न पाउँदा म आफूलाई गौरवान्वित सम्झन्छु । अरु देशहरूमा झै निर्वाचन प्रणालीमा र यहाँ श्रेस्ता गर्न र बजेट इष्टिमेट तयार गर्न प्रथा हाम्रो मुलुकमा थिएन ।

कर्जा नाछेड्नु जम्मा नजोड्नु भन्ने निर्देश सबैलाई विदितै छ । हाम्रा र यहाँ श्रेष्ताहरूमा आधुनिक ढढंले आम्दानी–खर्च बिभिन्न रकमहरू छुट्याइएको थिएन । यसैले रकम–रकमको आम्दानी–खर्च संकलित हिसाब तयार गरी बजेट पेश गर्न हामीले धेरै बाधा र कठिनाइको सामना गर्न परेको । यस्तै गाह्रो काम भएको हुनाले प्रस्तुत बजेटमा धेरै त्रुटि हुन सक्छ ।

तर म आशा गर्छु, तपाईहरू ती विघ्नवाधाहरूको विचार गर्न हुने नै छ । बजेट पेश गर्न यतिको विलम्ब हुन गएकोमा मलाई अपसोच छ । त्यसका अनेक कारणहरू छन् । एकतन्त्रीय र सामन्तवादको ठाउँमा उत्तरदायित्वपूर्ण र जनताप्रति जवाफदेही सरकार खडा हुनु सानो परिवर्त होइन । यस्तो परिवर्तन साथ–साथै रहेका मुलुकमा अनगिन्ती विघ्नबाधा र समस्याहरू आइपर्न इतिहाससिद्ध कुरा हो । हाम्रो नेपाल पनि यसबाट नबच्नु स्वाभाविकै हो ।

प्रस्तुत बजेट २००८ साल मात्रको हो । तर, आर्थिक व्यवस्था गर्दा दुई–चार वर्षपछिसम्मको विचार पुर्‍याउनु पर्दा यो बजेटको साथसाथै सर्वधारणका सन्मुख राखिने आर्थिक कार्यक्रममा आगामी केही वर्षका निम्तिको मुलुकको सामाजिक,आर्थिक र सांस्कृतिक विकासका योजना रेखांकित गरिएको छ । अर्को बजेट आगामी बैसाख अगावै पेश हुनेछ र सो एक वर्षको निम्ति मात्र नभई खारिएका योजनाहरूका आधारमा केही वर्षका निम्ति हुनेछ भन्ने आशा राख्दछु । अन्तिम सरकार खडा हुनुअघि सरकारी खर्च भई बाँकी रहन आउने राष्ट्रको सबै आम्दानी महाराजको निजामती धन सम्झिइन्थ्यो ।

राज्यकोष र महाराजको व्यक्तिगत धनमा स्पष्ट भेद थिएन । न त यहाँ श्रेस्ता गर्दा सामान्य हिसाब र विशेष हिसाबको भेद राखिन्थ्यो । यी कारणहरूमा थप मुलुकमा भएको सशक्त आन्दोलनबाट अन्तरिम सरकार खडा भएपछि पनि मुलुकका विभिन्न भागमा कायम रहेका अव्यवस्थित परिस्थिति र केही जिल्लाहरूसँग सम्पर्क राख्ने कठिनाइले गर्दा अघिको आर्थिक स्थिति यथार्थ निरुपण गर्नबहुतै मुस्किल पर्‍यो ।

त्यस्तै २००७ सालको कूल आम्दानी खर्चको यकिन हुन सकेन । २००८ सालको निम्ति अंक सकलन गर्न पनि यिनै आधारहरूको सामना गर्न परेकोले प्रस्तुत बजेटमा देखाइएको आम्दानी–खर्चको अंकहरू ठीक–ठीक छन् भन्न सकिँदैन । फगत शासनमा कुनै योजना वा कामका निम्ति खर्चको निकासा हुँदा सो योजनालाई कार्यान्वयन गर्न वा खर्चगर्न विभाग जिम्मा निकासा भएको रुपैयाँ एकमुष्ट दिइन्थ्यो । यसको परिणाम स्वरुप खर्च नभई बाँकी रहेको रुपैयाँ तालुकवालाहरुको तजबिजमा रहन्थ्यो । अर्थ मन्त्रालयबाट बराबर ताकिता गर्दा पनि यर्ता बाँकी रकमहरूको राम्रो विवरण पाउन सकिएन । यसको अर्थ नतिजा मन्त्रालयहरू र विभिन्न विभागका तालुकवालाहरूले मन्त्रिमण्डल अथवा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बिना खर्च गर्न पाएन ।

ती अधिकारहरूबाट उनीहरूले पाएका र खर्चभएका सबै रुपैयाँको हिसाब नआएकोले अर्थ मन्त्रालयले यो वर्षमा आजसम्म भएको खर्चको निश्चय गर्नसकेको छैन । यो वर्षमा उठ्ती हुनुपर्न आम्दानी मध्ये कति उठिसकेको छ, कति उठ्न बाँकी छ, त्यो पनि किटान हुनसकेको छैन । यसकारण मन्त्रिमण्डलले स्वीकृत गरेको प्रस्तुत बजेट गत आठ महिनाको मोटामोटी हिसाब र बाँकी चार महिनाको आम्दानी–खर्चको अनुमानको आधारमा तयार भएको एउटा अनुमानमात्र हो भन्ने बुझ्नु हुने नै छ । तर जहाँसम्म हुन्छ, पाइएका श्रोतबाट बजेटका अंकहरू रुजु गरिएका छन् ।

२, २००७ सालको आर्थिक स्थितिः- २००७ सालको कूल आम्दानी २९०,८१,००० (दुई करोड नब्बे लाख एकासी हजार रुपैयाँ) खर्च २४६,२७,००० (दुई करोड छयालिस लाख सत्ताइस हजार) र बचत ४३,९४,००० (त्रिचालीस लाख चौरानब्बे हजार) देखिन्छ । गत सालको सशक्त आन्दोलन र गडबडीले गर्दा के–कति बचत दाखिला हुनसक्यो, यकिन हुनसकेको छैन् । तर एकाउन्टेन्ट जनरलद्वारा हिसाब खडा गराउने कोसिस भइरहेछ ।

३, २००८ सालको बजेट इस्टिमेटः- मैले ३ प्रकारको विवरण तयार गरेको छु ।

(क) सामान्य आम्दानी र खर्चको विवरण,
(ख) विशेष आम्दानी र त्यसको बाँडफाँडको विवरण,
(ग) आम्दानी र खर्चको संकलित विवरण ।

सामान्य आम्दानी र खर्चको विवरणः- २००८ को सामान्य आम्दानी रु. ३,०५,१६,००० (तीन करोड पाँच लाख सोह्र हजार रुपैयाँ) आर्जन गरिएको हुनाले पोहोरको भन्दा रु. १४,३५,००० (चौध लाख पैँतिस हजार रुपैयाँ) बढी आम्दानी हुने उमेद गरिएको छ । २००७ सालमा मालपोतबाट रु. १,१९,१६,००० (एक करोड उन्नाइस लाख सोह्र हजार रुपैैयाँ) उठ्ती भएकोमा यो साल रु. ९४,०५,००० (चौरानब्बे लाख पाँच हजार) उठ्ती हुने अनुमान गरिएको छ । यस साल मालपोत घट्नाको कारण निम्न लिखित हुन् ।

(क) सर्वप्रथम कृषक वर्गलाई सहायता दिने र समयमै मालपोत उठ्ती भन्ने मनसायले रुपैयाँमा दुई आना मालपोत मिनाहा दिने मन्त्रिमण्डलको निर्णय,

(ख) २७,२४,००० (सत्ताइस लाख चौबिस हजार) उठ्ती भइरहेको विघटी प्रथाको खारेजी,

(ग) सशक्त आन्दोलन र त्यसबाट भएको अव्यवस्था,

(घ) ठाउँ–ठाउँमा सुख्खा लाग्नु, र

(ङ) अन्तरिम सरकार खडा भएपछि पनि शासन व्यवस्थाको राम्रो निधो नलाग्नु । मालपोतबाट हुने उपलब्धी घट्ने गए तापनि अरु कुनै–कुनै रकमहरुको आम्दानी बढ्ने अन्दाज गरिएको छ । मुख्य आम्दानी वृद्धिहरू यी हुन् ।

(क) चुरोटको र विराटनगर तथा फालेलुङमा बजार अड्डाको महसुल दर बढेकाले धन्सार रकममा रु ७,३२,००० (सात लाख बत्तिस हजार)

(ख) लकडीबाट रु. २२,१२,००० (बाइस लाख बाह्र हजार) धान, सन, आलु, तेलहन, इत्यादिमा निकासी कर बढाउँदा हुने अन्जामी आम्दानी रु. २५,००,००० (पच्चीस लाख) । खर्चतर्फ २००७ सालमा भन्दा यस साल रु. २,७८,३४,००० (दुई करोड अठहत्तर लाख चौँतीस हजार) बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

मुख्य अन्जामी वृद्धिहरू यी हुन्ः

श्री ५ तर्फ रु. ५,८४,००० (पाँच लाख चौरासी हजार)

मन्त्रीगण र नेपाल सरकार सचिवालयतर्फ रु. ३२,४०,००० (बत्तिस लाख चालिस हजार)

निजामती कर्मारीहरुको तलब वृद्धि तर्फ रुं. २०,००,००० (बिस लाख)

राष्ट्र सेनातर्फ रु. २७,१२,००० (सत्ताइस लाख बाह्र हजार)

पुलिसको पुनर्गठन र रक्षादलतर्फ रु। ३८,३०,००० (अड्तिस लाख तीस हजार)

शान्ति र अनुशासन स्थापनातर्फ रु. ७०,००० (सत्तरी हजार)

निर्वाचनतर्फ रु. ३,२३,००० (तीन लाख तेइस हजार)

जनगणनातर्फ रु. २,३२,००० (दुई लाख बत्तिस हजार)

स्वास्थ्यतर्फ रु. ३,००,००० (तीन लाख)

शिक्षातर्फ रु. ५,५६,००० (पाँच लाख छप्पन्न हजार)

स्थानीय स्वायत्त शासनतर्फ रु. २,००,००० (दुई लाख)

बाटो निर्माणतर्फ रु. २५,१३,००० (पच्चिसलाख तेह्र हजार)

सिंचाइँ योजनातर्फ रु. १०,००,००० (दस लाख)

रोपवेतर्फ रु. ७,५८,००० (सात लाख अन्ठाउन्न हजार)

बिजुलीतर्फ रु. ५,०१,००० (पाँच लाख एक हजार)

टेलिफोन, आकाशवाणी र हुलाकतर्फ रु. ११,१३,००० (एघार लाख तेह्र हजार)

हवाई अड्डातर्फ रु. ७,२५,००० (सात लाख पच्चिस हजार)

निजामती कर्मचारीहरूलाई खर्च सहायतातर्फ रु. १९,५०,००० (उन्नाइस लाख पचास हजार)

घरेलु इलमतर्फ रु. २,००,००० (दुई लाख)

कृषि योजनातर्फ रु। २,००,००० (दुई लाख)

वैदेशिक दूतावासतर्फ रु. ४,३१,००० (चार लाख एकतिस हजार) बनाउनेतर्फ रु. ४,४१,००० (चार लाख एकचालिस हजार)

जिल्ला प्रशासनतर्फ रु. ३,६७,००० (तीन लाख सत्तसठ्ठी हजार) र तकावी कर्जातर्फ रु. १५,००,००० (पन्ध्र लाख ।)

४, विशेष आम्दानी र त्यसको बाँडफाँडको विवरणः –

यो विवरणमा मैले विशेष CAPITAL शब्दको प्रयोग अर्थशास्त्रीय तवरबाट गरेको छैन । यो विवरणको मुख्य उद्देश्य सामान्य आम्दानी अतिरिक्त अरु आम्दानी र मौज्दातहरू देखाउनु तथा सामान्य आम्दानी खर्च भिन्न विशेष आम्दानी र त्यसको बाँडफाँड देखाउनु हो । अर्को अघिल्लो सरकारले छोडेको धन सामान्य खर्चको निम्ति उपयोग नगरी अखण्ड राख्नु हो । राणा सरकारले छोडेको भण्डारखाल मूल ढुकुटी र मुलुकीखाना नोट विभागमा रहेको सुनचाँदी, पुरानो मोहर कम्पनी र नेपाली तथा विदेशी नोट र नेपाल बैंकको शेयरमा लगानी गरिएको समेत गरी जम्मा रु. ७,९०,४६,२५८ (सात करोड नब्बे लाख छयालिस हजार दुई सय अन्ठाउन्न) मौज्दात छ ।

अघि मुद्रा चलनमा ल्याउँदा समर्थन गर्न उचित पद्धति थिएन । भारतीय मुद्रा र नेपाली मुद्राको सटही दरलाई स्थिर राख्नेतर्फ पनि राम्ररी ध्यान दिइएको थिएन । जसरी भए पनि उठ्ती उठाउने र खर्च किफायत गर्न नीति थियो र बजेटको समस्या केही थिएन । तर प्रजातान्त्रिक सरकार खडा भएकोले हामीहरूले अनेक समस्याहरूको सामना गर्नु परेको छ ।

यिनमा कुनै ता पुरानो शासन व्यवस्थाका देन हुन् । यसकारण मैले उपरोक्त मौज्दातबाट पाँच करोडको “मुद्रा समर्थ कोष” दुई करोडको विनिमय व्यवस्था र एक करोडको बजेट व्यवस्था कोष गरी तीन प्रकारका नयाँ जगेडा कोषहरू खडा गरेर मैले साविकको मौज्दातलाई अखण्ड राखेको मात्र होइन मुलुकको आर्थिक स्थितिको खँदिलो जग हालेको ठान्दछु ।

यी जगेडा कोषहरूमा थप रु. २,५०,००,००० (दुई करोड पचास लाख) को एक विकास कोष पनि छ । यो भारतीय (ब्रिटिश) सरकारले दोस्रो विश्वयुद्ध बाद साल बसाली दिने भएको रु. १०,००,००० (दस लाख) को बदलामा एकमुष्ट लिइएको रकम हो । यस बाहेक रोपवे, बिजुली र रेलतर्फको गरी जम्मा रु. २२,००,००० (बाइस लाख) को क्षतिपूरक कोष पनि छ । यो कोषको केही अंश नयाँ यन्त्र र सरसामानहरू खरिद गर्न र पुरानो जीर्णोद्धार गर्न काममा खर्चगर्न विचार गरेको छु ।

माथि उल्लेख गरिएका कोषहरू बाहेक तोकिएका काममा खर्च गर्न राखिएको जम्मा रु. ८१,००,००० (एकासी लाख) का अरु फुटकर मौज्दाताहरू पनि छन् । यी मध्ये कुनै गुठी किसिमका छन् । फेरि विभिन्न मील र कलकारखानाहरूमा फुटकर सरकारी लगानीहरू पनि छन् । दूर्भाग्यवश कुनै–कुनै लगानी गर्दा राम्रो विचार नपुर्‍याएको हुँदा कुनै–कुनैको लगत कुर्नु पर्ला जस्तो छ । जे भए पनि यी रकमहरू खर्च निम्ति प्रयाप्त छैनन् ।

५, उपाय र साधन

प्रस्तुत बजेटमा २००८ सालको आम्दानी रु. ३०,५१,६०० (तीस लाख सोह्र हजार छ सय) खर्च रु. ५,२५,००० (पाँच लाख पच्चिस हजार) नपुग देखिन्छ । यो नपुग मध्ये रु. ५१,५९,००० (एकाउन्न लाख उन्साठी हजार) उत्पादक (एचयमगअतष्खभ) विकासका योजनातर्फ नयाँ यन्त्र खरिद र पुरानो जीर्णोद्धारतर्फ र पछि असुल हुने तकानी कर्जातर्फाई छ ।

क्षतिपूरक कोषबाट रु. १२,५९,००० (बाह्र लाख उन्साठी हजार) विकास कोषबाट रु. २४,००,००० (चौबिस लाख) र बजेट व्यवस्था कोषबाट रु. १५,००,००० (पन्ध्र लाख) र तकानी कर्जा झिकी यो रु. ५१,५९,००० (एकाउन्न लाख उन्साठी हजार) को नपुग पूरा गर्न विचार गरेको छु । रु. १,६८,४६,००० (एक करोड अठ्सठ्ठि लाख छियालिस हजार) को बाँकी नपुग सामान्य आम्दानीबाट पुर्याउने अभिभारा रहेकोले फुटकर मौज्दात मध्येका कुनै–कुनै मौज्दातहरू जम्मा रु. ३६,४९,००० (छयालिस लाख उन्पचास हजार) हुन आउँछ ।

हाल मुलुकीखाना र विभिन्न जिल्लाका मालहरूमा गरी जम्मा रु. २५,७९,००० (पच्चिस लाख उनासी हजार) मौजदात छ । यी दुई रकमहरू जोड्दा रु. ६२,२८,००० (बैसठ्ठी लाख अठ्ठाइस हजार) पुग्दछ । अब रु १,०६,१८,००० (एक करोड छ लाख अठार हजार) नपुग हुन आउँछ । साल तलामीलाई तीन महिनामात्र छ । यस अवधिभित्र विभिन्न कामको निम्ति बजेट निकासा गरिएका रकमहरू सबै खर्चहोला जस्तो नदेखिनाले यो नपुग पुर्‍याउन कुनै खास प्रबन्ध गर्न पर्न देखिँदैन । आम्दानी बढाउने नयाँ साधनहरूको पछि उल्लेख गर्नेछु । त्यसबाट पनि आम्दानी बढ्नगई नपुग कम हुनेछ ।

६, प्रस्तुत बजेटबाट सामान्य खर्च ज्यादै बढेको देख्नु हुनेछ । दुई उपायले यो सोचनीय स्थिति सुधार्न सकिन्छ ।

(१) खर्च घटाएर

(२) आम्दानी बढाएर बजेट निकासा गरिएका कुनै रकमहरू पटके किसिमका छन् । हामीहरूले शासन प्रवन्धमा आमूल परिवर्तन गर्न र विभिन्न विभागमा काम गरिरहेका कर्मारीहरूको समस्यामा सकेसम्म किफायत गर्न विचार गरेका छौं । तर जनताको जीवनस्तर बढाउने र अनेक सुविधाहरू पुर्‍याउने नेपाली काङ्ग्रेसको दृढ नीति भएकोले अहिलेसम्म उपेक्षा गरिएका शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य इत्यादि सामाजिक व्यवस्था उपर भविष्यमा अवश्यमेव खर्च बढ्ने छ ।

यसै साल शिक्षातर्फ सयकडा ५० र सार्वजनिक स्वास्थ्यतर्फ सयकडा ३८ खर्च बढेकोमा साबिकमा भर्दा धेरै प्रगति दर्साउनेछ । हाम्रो मुलुकमा विकासको प्रशस्त गुर्जायस छ ।

मन्त्रिमण्डलमा स्वीकार भएको आर्थिक कार्यक्रमले विकासको रेखा देखाउँछ । यस मुलुकमा सर्वप्रथम यातायातको सुप्रबन्ध नै अत्यावश्यक छ । यसका निमित्त हामीले प्रशस्त खर्च गर्नु पर्दा । आउँदो केही साललाई टेलिफोन,आकाशवाणी, हुलाकको सुव्यवस्था र बाटो तथा हवाई अड्डाहरूको निर्माणमा प्रचुर परिमाण खर्च गर्नुपर्ने देख्तछु ।

कुनै कुनै उत्पादक विकासको योजनाहरू पनि छन् । यिनका निमित्त हाम्रै मुलुकमा सार्वजनिक कर्जा (उठाउन वा विदेशबाट सापटी लिन मनासिबै छ । घरेलु इलम तथा लघु र मध्यम किसिमका उद्योगहरूकोे पनि ठूला गुन्जाइस छ । तर यिनको निमित्त पूंजीको आवश्यक छ । यस मुलुकको आम्दानी पनि प्रशस्त बढाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । मालपोत हाम्रो सामान्य आम्दानीको मुख्य मुहान हो ।

तर २५, ३० वर्षयता भूमि व्यवस्थातर्फ कुनै ठोस कारबाही भएको छैन । मालपोत तहसिल गर्न प्रणालीमा पनि अनेक त्रुटीहरू छन् ।

विर्ता खारेजी र मालपोत तहसिल गर्न प्रणालीमा सुधारबाट तथा बढी जग्गा आवादी गरी खर्च तथा व्यावसायिक बाली लगाएमा यो रकमको आम्दानी बढ्ने छ । भारतसँगको व्यापारिक सन्धिअनुसार हाम्रो भन्सार महसुलको दरबन्दीमा संशोधन गरी भारतीय भन्सार महसुलसँग मिल्दो पार्न भएको छ । अन्तः शुल्कको दर पनि बढाउनु पर्ने भएको छ ।

निकासीको हकमा धन, सन, आलु, तेलहन र मसाले बालीमा महसुल बढाई सकेका छौँ । सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग सल्लाह गरी यस रकमको आम्दानी झन् बढाउने बारे अध्ययन गर्दछौँ । कुनै कुनै चीजहरूमा नाम मात्रको पैठारी महशुल लाउने विचार पनि हुँदैछ । जग्गा जमिनदारीबाट आयर्तामा समेत लाग्ने आयकरको योजना तयार हुँदैछ ।

तर आउँदो २, ३ वर्षसम्म यसबाट धेरै आम्दानी हुने सम्भावना छैन । हाललाई यो आम्दानी बढाउने भन्दा आयकरलाई परिचित गराउने किसिमको कर हुनेछ । केही वर्षाद यसको पूर्ण विकास भएपछि यो हामो तार, टेलिफोन र हुलाक महसुल ज्यादै नै थोरै हुनाले तिनको दर बढाउने गुन्जायस पनि छ ।

आकाशवाणीको विकासबाट समेत यस रकमको आम्दानी बढ्ने छ । मैले रेडियोहरूमा पनि साल बसाली लाइसेन्स दस्तुर लगाउने विचार गरेको छु । रेल, ट्रली र रोपको वर्तमान भाडा बारे अध्ययन हुँदैछ र मनासिव देखिएमा तिनको दर बढाइने छ । घरपिच्छे पानी कर लगाउनेसमेत विचार गरिदैछ ।

सवारी कर पनि बढाउने सोच्दैछु । वन व्यवस्था राम्रोसँग सुधार्न प्रबन्ध हुँदैछ र यसबाट पनि साविकको भन्दा आम्दानी निकै बढ्ला भन्ने आशा छ । शिक्षातर्फ मुलुकभर निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दिने र भविष्यमा माध्यमिक,उच्चकक्षा तथा कलेजका छात्रहरूबाट शुल्क लिने प्रस्ताव छ । शिकारमा लाइसेन्स दस्तुर हात हतियारको लाइसेन्स दस्तुर बढाउनाले पनि आम्दानी बढ्ने छ । मैले प्रजातन्त्र र्मारक हुलाकी टिकट छाप्ने प्रस्ताव पनि गरेको छु । यसबाट पनि केही आम्दानी हुनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

May 3, 2019May 3, 2019 Hemant R. Joshi

बैशाख २०, २०७६

प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख, राष्‍ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष, सङ्‍घीय संसदकामाननीय सदस्यहरू, संविधान कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण आधारहरू निर्माण गरी मूलतः सङ्‍क्रमणकाल समाप्‍त भई स्थायित्व विकसित भएको सुखद सन्दर्भमा आज फेरि यस गरिमामय सङ्‍घीयसंसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ। राष्‍ट्रलाई निरङ्‍कुश सामन्ती शासनप्रणालीको अँध्यारो युगबाट जनताका प्रतिनिधिमार्फत् राज्य सञ्‍चालन गर्ने सङ्‍घीय लोकतान्‍त्रिक गणतन्त्रको उज्यालो युगमा पुर्‍याउने क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्णज्ञात अज्ञात सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्‍जली अर्पण गर्दछु।

राष्‍ट्रियता, राष्‍ट्रिय हित एवं स्वाभिमान, लोकतन्‍त्र र जनजीविकाको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु, नेपाली समाजको रूपान्तरणमा उहाँहरूले पुर्‍याउनुभएको योगदानको स्मरण गर्न चाहन्छु। गत वर्ष २०७५ जेठ ७ गते सङ्‍घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई मैले गरेको सम्बोधनमार्फत्सरकारको संविधान कार्यान्वयनप्रतिको प्रतिबद्धता र राजनीतिक आदर्श एवं कार्यदिशा प्रस्तुत भएको थियो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्‍ट्रिय आकाङ्‍क्षा प्राप्‍त गर्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासकाउद्देश्य, लक्ष्य, रणनीति र कार्यनीतिसहितको स्पष्‍ट राष्‍ट्रिय खाकानिर्धारण गरिएको थियो। नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तथ्य र तथ्याङ्‍कमा नतिजा ल्याउने सङ्‍कल्प गरिएको थियो। यिनै राष्‍ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न मेरो सरकार काम गर्दैछ, नतिजा ल्याउँदैछ र अघि बढ्दैछ। यस अवधिमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्।

नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र लामो सङ्‍घर्षबाट प्राप्‍त भएका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई सफलतापूर्वक संस्थागत गरिएको छ, थप सुदृढ र समुन्‍नत बनाइएको छ। सबै किसिमकासङ्‍क्रमण अन्त्य भई शान्ति र स्थायित्व कायम भएको छ। लोकतन्‍त्र हामी नेपालीको सात दशकभन्दा लामो सङ्‍घर्षको प्रतिफल हो। सङ्‍घीय लोकतान्‍त्रिक गणतन्‍त्र संविधानद्वारा सुनिश्‍चित गरिएको प्रणाली हो। जन्मसिद्ध श्रेष्‍ठतालाई अस्वीकार गर्दैपूर्ण लोकतन्‍त्रका आधारभूत सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं। राष्‍ट्र,राष्‍ट्रियता र राष्‍ट्रिय एकताप्रति सदा सजग र संवेदनशील छौं। हामी हाम्रो राष्‍ट्रिय एकतालाई सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सद्‍भाव र समृद्धिले थप सुदृढ बनाउनेछौं। राष्‍ट्रिय हित र स्वाभिमानको निरन्तर अभिवृद्धि गर्न सरकार कटिबद्ध छ। सरकारले सङ्‍घीय लोकतान्‍त्रिक गणतन्‍त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, शक्ति सन्तुलन र नियन्‍त्रण, स्वतन्त्र न्यायालय, मानव अधिकार र मौलिक हकसम्बन्धी संवैधानिक प्रबन्धहरूको कार्यान्वयन अविचलित रूपमा गर्दैछ रगर्दै जानेछ। जनताको पूर्ण लोकतन्‍त्र, सुशासन, जनउत्तरदायी राज्य, भ्रष्‍टाचारमुक्त, सभ्य र सुसंस्कृत एवं कर्तव्यनिष्‍ठ समाज निर्माण गर्न सरकार दृढ छ।

संविधानकार्यान्वयनमा सिङ्‍गो राष्‍ट्रलाई एकजुट बनाउन मेरो सरकार सफल भएको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण कानुन तर्जुमा, सङ्‍घीय संरचना निर्माण र जनशक्ति परिचालन यसै अवधिमा सम्पन्‍न भएको छ।मौलिक हक सुनिश्‍चित गर्ने सबै १६ कानुनहरू कार्यान्वयनमा आएका छन्।संविधान कार्यान्वयन र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका कानुनी आधार तयार गर्न यस अवधिमा ६१ कानुन तर्जुमा भएका छन्। संविधानको सर्वस्वीकार्यता र स्वामित्वमा अब विमति छैन।

पृथकतावाद एवं विखण्डनवादी विचार र हिंसाको राजनीति अन्त्य भएको छ।राष्‍ट्रिय एकता र अखण्डता सुदृढ भएको छ।द्वन्द्व होइन मैत्रीभाव, असन्तुष्‍टि होइन सक्रियता, फाटो होइन एकता नेपाली समाजको मूल चरित्रको रूपमा विकसित हुँदैछ। जन अभिमतलाई सम्मान गर्ने सबै राजनीतिक शक्तिहरू संविधानको प्रबन्धलाई आत्मसात् गरी राष्‍ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आबद्ध हुनु यस अवधिको असाधारण उपलब्धि हो। राजनीतिक दलहरू राजनीतिक आदर्श र सिद्धान्तको आधारमा एकीकृत र सुदृढ हुँदै जाने सुखद स्थिति बनेको छ। सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलगायतका राष्‍ट्रिय मुद्दाहरूमा राजनीतिक दलहरूबीच एकता, सहकार्य र विश्‍वासको वातावरण बनेको छ।

राष्‍ट्रिय हित र स्वाभिमानको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्ने तथा जनताका समस्याहरू पहिचान गरी सम्बोधन गर्ने राजनीतिक दल, दलका नेता तथा जनप्रतिनिधि नै हुन् भन्‍ने विश्‍वास बलियो हुँदै गएको छ। जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका नीति निर्माण र विकास निर्माणको अगुवाइ, अनुगमन एवंजनताको सुखदुस्खमा साथ दिने गरी सशक्त हुँदैछ। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्‍ट्रिय मञ्‍चहरूमा नेपालको प्रभावशाली प्रस्तुतिले अन्तर्राष्‍ट्रिय जगत्‌मा नेपालप्रतिको विश्‍वास र आकर्षण बढेको छ। छिमेकी मित्रराष्‍ट्रहरूबाट हाम्रा प्राथमिकताहरूमा समर्थन र सहयोग बढेको छ। नेपालको विकास प्रयासमा मित्रराष्‍ट्रहरू र विकास साझेदारहरूको साथ र सद्‍भाव वृद्धि भएको छ। मित्रराष्‍ट्र चीनका महामहिम राष्‍ट्रपतिको निमन्‍त्रणामा गणतन्‍त्र नेपालको राष्‍ट्रपतिको हैसियतमा पहिलोपटक हालै मैले गरेको चीनको राजकीय भ्रमणबाट दुई देशबीचकोबहुआयामिक सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको छ।

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्‍ट्रिय आकाङ्‍क्षा पूरा गर्न नेपालले अघि बढाउने विकास प्रयासमा सहयोग पुर्‍याउन चीन सरकार तयार भएको छ। भ्रमणको अवसरमा दुई देशबीच व्यापार तथा पारवहन प्रोटोकललगायत अन्य ६ वटा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू सम्पन्‍न भएका छन्। अन्तर्राष्‍ट्रिय मञ्‍चहरूमा राष्‍ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखको तहबाट सम्पन्‍न भएका उच्चस्तरीय भ्रमण र सम्बोधनले अन्तर्राष्‍ट्रिय जगत्‌मा राष्‍ट्रको गरिमा र सम्मान अभिवृद्धि भएको छ। महिला र विकाससम्बन्धी संयुक्त राष्‍ट्रसङ्‍घीय सम्मेलन, पोल्याण्डमा सम्पन्‍न भएको दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्‍ट्रिय सम्मेलन, कतारको भ्रमण तथा संयुक्त राष्‍ट्रसंघको महासभा, स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा भएको विश्‍व आर्थिक मञ्‍चएवम् कोष्‍टारिकामा सम्पन्‍न भएको कार्यक्रमहरूमा नेपालले शान्ति प्रक्रिया, हिमाली पर्यावरण, दिगो विकास, महिला सशक्तीकरण र नेपालको विकासको बारेमा स्पष्‍ट धारणा राखेको थियो। भारत र चीनसँगको उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानबाट छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ बनेकोछ।यी सबै भ्रमण र सहभागितावाट द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सम्बन्ध र सहयोग विस्तारमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको छ।

अन्तर९प्रदेश परिषद् र अन्तर९सरकारी वित्त परिषद्जस्ता संयन्‍त्रहरूको क्रियाशीलताबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समान धारणाको विकास भएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको जनसङ्‍ख्या, क्षेत्रफल, खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता, पूर्वाधारको अवस्थासमेतका आधारमा वस्तुगत र वैज्ञानिक ढाँचा तयार गरी सन्तुलित किसिमले वित्तीय हस्तान्तरण हुने व्यवस्थामिलाइएको छ।

देशभित्र उपलब्ध सबै प्रकारका स्रोतहरूको अद्यावधिक आँकडासहितको राष्‍ट्रिय तथ्याङ्‍क प्रोफाइलको ढाँचा तयार भएको छ। मेरो सरकारले लिएका आर्थिक नीतिहरूको कार्यान्वयनबाट उत्साहजनक परिणाम देखिन थालेको छ। पछिल्ला दुई वर्ष औसत ६ प्रतिशतभन्दा माथिको र यस वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएकाले दोहोरो अङ्‍कको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार भएको छ। राष्‍ट्रिय बचत २७ प्रतिशतले वृद्धि भई मुलुकभित्र पूँजी निर्माणको बलियो आधार तयार भएको छ। सरकारले २०७५ चैतमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा विभिन्‍न क्षेत्रका परियोजनामा लगानी गर्ने समझदारी हुनुले नेपाल महत्त्वपूर्ण लगानी गन्तव्य भएको सन्देश प्रवाहित भएको छ। पूर्वाधार सम्मेलन र ज्ञान सम्मेलन आयोजना गरी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिएको छ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई विकासमैत्री बनाउन सुरु गरिएको छ। विगतका राम्रा प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ। अनावश्यक खर्चमा कटौती गरी मितव्ययिता कायम गरिएको छ। अर्थतन्‍त्रलाई गतिशील बनाइएको छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय, तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण र विकास आयोजनामा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरी समयमै सम्पन्‍न हुने सुनिश्‍चित गर्न उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन सम्वाद परिषद्, नीति अनुसन्धान प्रतिष्‍ठान र आयोजना सहजीकरण समन्वय समितिजस्ता संयन्‍त्रहरू गठन गरी क्रियाशील बनाइएको छ। विकास सम्भव छ र हाम्रै पालामा सम्भव छ भन्‍ने विश्‍वास मजबुत हुँदै गएको छ। नेपालका नदीहरूमा स्टिमर चल्न थालेको छ। समुद्र र जलमार्गमा नेपालको झण्डासहितको पानीजहाज सञ्‍चालनमा आउने, नेपालभित्रै रेलबाट यात्रा गर्न सकिने, पहाडहरूमा सुरुङ निर्माण गरी सडकको दूरी छोट्‍याउने, सिँचाइ सुविधा नभएका स्थानमा पानीको स्रोत भएका स्थानबाट सुरुङको माध्यमबाट पानी ल्याउनेर आफ्नै स्याटेलाइटमार्फत् सूचना प्राप्‍त हुनेजस्ता विकासका सोचहरू यथार्थमा परिणत हुँदैछन्। यसबाट हामी विकास गर्नसक्छौं भन्‍ने आत्मविश्‍वास बढेको छ।

पूर्व९पश्‍चिम राजमार्गको नारायणघाट९बुटवल खण्ड चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्य सुरु भएको छ। यही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा थप ३ सय पुलहरूको निर्माण कार्य सम्पन्‍न हुनेछ। मित्रराष्‍ट्र चीन र भारतसँगको सहकार्यमा दुवै छिमेकी मुलुकहरू जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको लागि प्राविधिक अध्ययन सम्पन्‍न भएको छ। निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थलको ७५ प्रतिशत र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थलको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थल दैनिक २१ घण्टा सञ्‍चालन हुन थालेको छ। विभिन्‍न सातआन्तरिक विमानस्थलहरूबाट रात्रिकालीन उडान सुरु गरिएको छ। बन्द अवस्थामा रहेका पाँच आन्तरिक विमानस्थलहरू सञ्‍चालनमा ल्याइएको छ। एक वर्षको अवधिमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ९० किलोवाट घण्टाले वृद्धि भएको छ। यस वर्षको अन्त्यसम्ममा थप २ सय ८७ मेगावाट विद्युत् उपलब्ध हुनेछ। नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गरिएको छ। प्रसारण लाइनको लम्बाइ ४ हजार २ सय ६ किलोमिटर पुगेको छ। भारत, चीन र बङ्‍गलादेशसँग गरिएको ऊर्जा व्यापार सम्झौताले नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यातका लागि अन्‍तर्राष्‍ट्रिय बजार उपलब्ध भएको छ।

निस्शुल्क विद्युत् मिटर उपलब्ध गराईविपन्‍न उपभोक्ताहरूलाई राष्‍ट्रियविद्युत् प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ। भारतको साहेबगञ्‍ज र कालुघाटसम्म विस्तार भएको आन्तरिक जलमार्ग सञ्‍जाल नेपाललेसमेत प्रयोग गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्यहरू सम्पन्‍न भएका छन्। यी जलमार्गहरूलाई नेपालकोकोसी र गण्डकी नदी प्रणालीसम्म विस्तार गरी नेपालको आफ्नै पानीजहाज चलाउने सम्भाव्यताका सम्बन्धमा प्राविधिक अध्ययन सम्पन्‍न गरिएको छ। चीनका समुद्री र सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गरी विश्‍व बजारमा व्यापार विस्तार गर्न थप ढोका खुलेको छ। जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा ८ हजार आवास एकाइ निर्माण गरी विपन्‍न जनतालाई आवास सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकामध्ये ८१ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना भएका छन्। देशभरका ४ सय ५७ स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा एक प्राविधिक विद्यालय स्थापना भएका छन्। हालसम्म ५ हजार ४ सय ३१ वडाहरूबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुचारु भएको छ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ४२ जिल्लामा विस्तार गरी १६ लाख नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गरिसकिएको छ। प्रमुख खाद्यान्‍न बालीहरूको उत्पादनमा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। कुल सिँचाइयोग्य भूमिमध्ये ८१ प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइएको छ। निर्धारित समयअगावै भेरी९बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएको छ। भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्‍चालनमा आएको छ। सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र निर्माणाधीन गार्मेण्ट प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य निर्धारित अवधिभन्दा ६ महिनाअगावै सम्पन्‍न हुने निश्‍चित भएको छ। भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका र सुक्खा बन्दरगाह यसै वर्षदेखि सञ्‍चालनमा आउने निश्‍चित भएको छ।

सम्पूर्ण सरकारी सेवाहरूलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गर्ने गरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क तयार भएको छ। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, वित्तीय प्रणाली, राष्‍ट्रिय परिचयपत्र र सामाजिक सुरक्षालगायतका सूचनाहरू एकीकृत रूपमा प्राप्‍त हुने प्रणाली विकास गरिएको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट योजना र कार्यक्रमको तत्क्षण प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। स्वदेशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू व्यापक रूपमा सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याई सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ। नेपाली श्रमिकहरूको हित अनुकूल हुने गरी मलेसिया र जापानसँग श्रम सम्झौता भएको छ। एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गरी सबै नेपालीलाई सामाजिक संरक्षणको दायरामा ल्याइएको छ। ज्येष्‍ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमाकार्यक्रममार्फत् देशभरका ज्येष्‍ठ नागरिकहरूको निस्शुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्न सुरु गरिएको छ। नेपाल अन्तर्राष्‍ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।

पर्यटक आगमनमा ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। हिमशिखर सफाइ अभियान सुरु गरिएको छ। राष्‍ट्रिय सुरक्षा नीति स्वीकृत भएको छ। सुरक्षा निकायहरूलाई उच्च मनोबलका साथ परिचालन गरिएको छ। मेरो सरकारले शासकीय स्वच्छता अभियान सञ्‍चालन गरेको छ। भ्रष्‍टाचार, तस्करी, राजस्व छली तथा चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ। सुन तस्करी, मूल्य अभिवृद्धि करका नक्‍कली बिलको प्रयोग, हुण्डी कारोबारजस्ता वित्तीय अपराधमा संलग्‍नलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको छ। परम्परागत कार्यसंस्कृति, कानुनी जटिलता र कमजोर जवाफदेहितालगायतका कारणहरूले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्‍न गर्ने, भ्रष्‍टाचार निर्मूल गर्ने, सरकारी सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने विषयहरूमा अपेक्षित सफलता प्राप्‍त हुन सकेको छैन। सरकार यी क्षेत्रमा सुधार गर्नका लागि योजनाबद्ध ढङ्‍गले अघि बढ्नेछ। यस वर्षका हाम्रा उपलब्धिहरू उत्साहवर्धक छन्।

सरकारले लिएका नीतिहरूको कार्यान्वयनबाट सङ्‍घीयता, सुशासन र समृद्धिका आधारहरू तयार भएका छन्। हरेक दिन एक कदम अगाडि बढ्ने सरकारको दृष्‍टिकोण र शैलीका कारण सम्पूर्ण नेपालीमा उत्साहको सञ्‍चार भएको छ।

आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षलाई समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष बनाउन मेरो सरकार सफल भएको छ। यसकार्यमा सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउनुहुने सम्पूर्ण देशबासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ।

अब सरकार सबैसँग सहकार्य गर्दै सबै क्षेत्रमा तीब्र गतिमा उत्कृष्‍ट उपलब्धिहरू हासिल गर्दै समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नेछ।आगामी आर्थिक वर्ष इतिहासकैतीब्र विकासको वर्ष हुनेछ। यस राष्‍ट्रियअभियानमा सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूको साथ र सहकार्यको लागि आह्वान गर्दछु।

माननीय सदस्यहरू,

समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्षमा हासिल गरिएका उपलब्धिहरूको जगमा नेपालको संविधान, पन्ध्रौं योजना र जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई केन्द्रमा राखी मेरो सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६र७७को नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेको छ। यी नीति तथा कार्यक्रमहरू समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्‍ट्रिय आकाङ्‍क्षा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित छन्।

यस नीति तथा कार्यक्रमले मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी वृद्धि, राष्‍ट्रिय सम्पत्ति सिर्जना, असमानता र गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास र पर्यावरणीय संरक्षण, शान्ति, सद्‍भाव, सुव्यवस्था र विधिको शासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालको संविधानको कार्यान्वयन गरी सङ्‍घीय लोकतान्‍त्रिक गणतन्‍त्रको लाभ आम नेपालीलाई महसुस हुने गरी उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर९सम्बन्धलाई समन्वय, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यका आधारमा व्यवस्थित गरिनेछ।अन्तर९प्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र अन्तर९सरकारी वित्त परिषद्जस्ता संरचनाहरूलाई सुदृढर सक्रिय बनाइनेछ। साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरूको प्रयोगमा कार्यगत स्पष्‍टता ल्याई पारस्परिक सम्बन्धका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनालाई कार्यमूलक बनाउन आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरिनेछ।आवश्यकता र सामर्थ्यको विश्‍लेषण गरी नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई समन्यायिक बनाइनेछ। आमनागरिकको देशप्रति सम्मानभाव तथा अपनत्व सिर्जना हुने गरी समतामूलक प्रादेशिक विकास रणनीति अवलम्बन गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहहरूको सम्भावनाका आधारमा विशिष्‍ट पहिचानसहितको विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने नीति लिइनेछ। एक प्रदेश वा एक स्थानीय तहले अवलम्बन गरेका विकासका असलअभ्यास अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहले अनुकरण गर्ने र आपसमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक विकासका अभियान सञ्‍चालन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई उत्प्रेरित गरिनेछ।प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास गरिनेछ। जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

आगामी पच्चिस वर्षको दीर्घकालीन सोचसहित २०७६ साउनदेखि पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरूसँग आबद्ध गरिनेछ।सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरी मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुक बन्‍ने, विक्रम सम्वत् २१०० सम्ममा उच्‍च मध्यमस्तरीय आय भएको सभ्य, सुसंस्कृत र विकसित मुलुक बनाउने अठोट प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ। लगातार तीन वर्षदेखिको आर्थिक वृद्धिदरको उत्साहजनक प्रवृत्तिलाई थप उन्‍नत बनाउँदै आगामी चार वर्षभित्र दोहोरो अङ्‍कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिनेछ। फराकिलो आधारसहितको उच्‍च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न स्रोत र साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग गरिनेछ।राष्‍ट्रिय बचत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। सरकारी लगानी अर्थतन्‍त्रका प्रमुख संवाहक क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ केन्द्रित गरिनेछ।

निजी तथा सहकारी लगानीलाई यिनै क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सरकारको तर्फबाट ठूला आयोजनाहरू प्रवर्द्धन गरी नागरिकको लगानी आह्वान गरिनेछ। पूर्वाधारका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू समयमै सम्पन्‍न गरी आर्थिक वृद्धिको सुदृढ आधार तयार गर्ने मेरो सरकारको नीति रहेको छ। स्रोत, साधन, जनशक्ति परिचालन र अनुगमनको विशेष व्यवस्था गरी लामो समयदेखि अधुरो रहेका राष्‍ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूनिर्धारित समयभित्रै सम्पन्‍न गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थलको बाँकी कार्य सम्पन्‍न गरी सन् २०१९ भित्रै सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थल सन् २०२१कोसुरुदेखि सञ्‍चालन गर्ने गरी निर्माण कार्यमा तीब्रता दिइनेछ।

निजगढ अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भगरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रै माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्‍न गरी ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत्राष्‍ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रमेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्‍न गरिनेछ। भेरी९बबई डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्‍न गरिनेछ।

यस आयोजनाबाटसिँचाइ क्षेत्र विस्तार हुनुका साथै ४६ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्‍चिम मूल नहरको समस्याग्रस्त खण्ड मर्मत गरी यथाशीघ्र सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य चार वर्षभित्र सम्पन्‍न गरिनेछ। रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको पहिलो चरणबाट सिँचाइसुविधा उपलब्ध गराइनेछ। आगामी चार वर्षभित्र मध्यपहाडी ९पुष्‍पलाल० लोकमार्ग,काठमाडौं९निजगढ द्रुतमार्गर हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्‍न गरिनेछ।

उत्तर दक्षिण लोकमार्गका कालीगण्डकीकोरिडोरको जोमसोम९कोरला खण्डलाई बाह्रै महिना सवारी साधन सञ्‍चालन हुने गरी स्तरोन्‍नति गरिनेछ। कोसी र कर्णालीकोरिडोरको सबै खण्डको ट्र्याक खोल्ने कार्य आगामी वर्षभित्र सम्पन्‍न गरिनेछ। आगामी वर्ष पूर्व९पश्‍चिम विद्युतीय रेलमार्गनिर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, राष्‍ट्रिय लक्ष्यप्राप्‍तिमा सम्पूर्ण नेपालीलाई समाहित गरी न्यायपूर्ण सामाजिक९आर्थिक विकास गर्नमेरो सरकारले रूपान्तरणकारी नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नेछ।

निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ। प्रधानमन्‍त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट आगामी वर्ष थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। व्यवसाय गर्ने लागत उल्लेख्य रूपमा कम गर्न व्यवसायको दर्ता सहज बनाइनेछ, सञ्‍चालन प्रक्रिया सरल बनाइनेछ, कर्जा परिचालन मितव्ययी बनाइनेछ, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ, जग्गा प्राप्‍ति प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाइनेछ, कर भुक्तानी लागत घटाइनेछ, विवाद निरूपण प्रणालीमा सुधार गरिनेछ।

उत्पादक र उपभोक्ताबीचको मध्यस्थकर्ता व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धी ब्याजदर तथा ढुवानी लागत, श्रम कानुनको परिपालना, उत्पादन अवरोध न्यूनीकरण र आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी उत्पादन लागत कम गरिनेछ। आगामी जेठ १ गतेदेखि एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सेवा छिटोछरितो रूपमा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराइनेछ। मेरो सरकार औद्योगिकीकरणका लागि प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ। राष्‍ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, राष्‍ट्रिय उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्ने गरी मुलुकलाई औद्योगिकीकरण गरिनेछ।

अत्याधुनिक प्रविधि र उत्कृष्‍ट उत्पादनको नीति लिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण सुरु गरिनेछ।आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। निर्यातमूलक उद्योग स्थापनाका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापना एवं विस्तार गरिनेछ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नेछ। दैलेखको पेट्रोलियम, जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानी तथा सम्भाव्य स्थानमा सुन खानी उत्खनन्‌का लागि आगामी वर्ष अध्ययन कार्य सम्पन्‍न गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना स्थापना गरिनेछ।

प्रशोधित बहुमूल्य पत्थरको निकासी प्रवर्द्धन गरिनेछ। नेपाली उत्पादनको विशिष्‍ट पहिचान र गुणस्तर कायम हुने गरी ब्राण्डिङ गरिनेछ। सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा विकास गरिनेछ। बीस लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्षअभियानसञ्‍चालन गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकाभित्रको मौलिक संस्कृति, परम्परा, संगीतको प्रवर्द्धन गर्न रात्रिकालीन काठमाडौं उपत्यका सम्पदा यात्रा कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थल चौबीसै घण्टा सञ्‍चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। मौलिक परम्परा र संस्कृति झल्कने गरी यो विमानस्थललाई बुटिक अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थलको रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ। उपत्यका नजिकको उपयुक्त स्थानमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गरिनेछ। हाल सञ्‍चालनमा रहेका आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई ठूला विमानहरू उडान र अवतरण गर्नसक्‍ने गरी विकास गरिनेछ। राष्‍ट्रिय राजमार्गका उपयुक्त खण्डहरूलाई आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्नसक्‍ने धावनमार्गको रूपमा विस्तार गरिनेछ।

तेह्रथुमको चुहानडाँडालगायत हवाई सुविधा नपुगेका सम्भाव्य स्थानमा विमानस्थल निर्माण गरिनेछ। रात्रि उडानको सुविधा नभएका आन्तरिक विमानस्थलहरूमा पूर्वाधार निर्माण गरी रात्रिकालीन उडान सुरु गरिनेछ। कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, विशिष्‍टीकरण र व्यवसायीकरण गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिइनेछ। व्यावसायिक सामूहिक,सहकारी र करारखेतीमा युवाहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। सदुपयोगको सिद्धान्तबमोजिम सबै प्रकारका जमिनको पूर्ण उपयोग गर्दै माटो र मौसम अनुकूल खेती प्रणाली विकास गरिनेछ। नदी किनारका जमिन, राजमार्गका सडक किनारा तथा खेतबारीका कान्लाहरूमा फलफूलका खेती गरी फलफूलको उत्पादन बढाइनेछ। विश्‍वविद्यालय, विद्यालयलगायत सार्वजनिक निकायमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका जमिन उपयोगमा ल्याइनेछ।

बाँझो निजी जमिन, सार्वजनिक खुला क्षेत्र तथा खोला किनारामा किम्बु,रेसम, सूर्यमुखी,सजिवन, कपास, कागती, इस्कुस र घाँसलगायतका खेती गर्न सर्वसाधारण व्यक्ति तथा समूहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि तथा पशुपन्छीजन्य प्रमुख खाद्यवस्तुहरूको उत्पादनमा तीब्र वृद्धि गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ। उच्‍च मूल्यका नगदे र बेमौसमी बाली उत्पादन गरी निकासी गरिनेछ। सिँचित कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि,नेपालको समृद्धि भन्‍ने मूल नाराका साथ आगामी पन्ध्रौं योजना अवधिभित्र कुल कृषियोग्य भूमिको ९० प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरी पूर्वाधारहरू तयार गरिनेछ।

बारीका पाटा र खेतका गरा, हुन्छन् सबै हराभरा भन्‍ने नाराका साथ पहाडी क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य जमिनमा सौर्य ऊर्जासमेत उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विकास गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहभागितामा तराई९मधेशका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रहरूमा सौर्य ऊर्जामा आधारित भूमिगत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। सुनकोसी९मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा माडी९दाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन सम्पन्‍न गरी दुई वर्षभित्र निर्माण सुरु गरिनेछ। कालीगण्डकी९तिनाउ र तमोर९चिसाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्‍न गरी सम्भाव्यताका आधारमा निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। कन्काई बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्‍न गरी निर्माण गरिनेछ। नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीलाई पुनर्स्थापना र स्तरोन्‍नति गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। मानव बस्ती, कृषियोग्य जमिन र अन्य राष्‍ट्रिय महत्त्वका स्रोत र सम्पदालाई क्षति हुनबाट बचाउन कोसी, त्रियुगा, कमला, नारायणी र कर्णालीलगायतका नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्‍चालन गरिनेछ।

नदीप्रणाली व्यवस्थित गर्दा उपलब्ध हुने नदी उकास जमिनलाई उत्पादनशील ढङ्‍गले प्रयोग गरिनेछ। बहुउपयोगी वन र ब्लक फरेष्‍ट विस्तार एवं वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वन संरक्षण तथा वनस्रोतको दिगो उपयोग गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षारोपण वर्ष घोषणा गरी काष्‍ठ, गैरकाष्‍ठ तथा फलफूलका बिरुवा रोपण गरिनेछ। जडिबूटीलगायत वनमा आधारित हरित उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गरिनेछ। नदीप्रणाली र जलाधारमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्दै माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बायो९इञ्‍जिनियरिङसहितको फलफूल खेती, भावर र भित्री मधेशमा कृषि वन र तराईमा व्यापक वृक्षारोपणसहितको वन विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा विकास गरिनेछ। सहकारीलाई उद्यमशीलता विकास र कृषिको आधुनिकीकरणमा परिचालन गरिनेछ। सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। उच्च पहाडी भूभागका उपयुक्त स्थानमा ठूला पोखरीहरू निर्माण गरिनेछ। पोखरीको पानी उपयोग गरी उच्च प्रविधिमा आधारित थोपा सिँचाइ प्रणाली सञ्‍चालन गरिनेछ। मेरो सरकारले वैज्ञानिक भूमिसुधारका माध्यमबाट भूमि व्यवस्थापनमा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नेछ।

भूमिलाई क्षमता र उपयुक्तताको आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ। भूमिको उपयोग भू९उपयोग योजनाको आधारमा मात्र गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरी करार खेती, सहकारी खेती र सामूहिक खेती गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ। चुरे तथा भित्री मधेशका उपत्यकाहरूलाई आर्थिक तथा औद्योगिककोरिडोरको रूपमा विकास गर्न झापाको शान्तिनगरदेखि डडेलधुराको रुपालसम्म निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। रणनीतिक महत्त्वका सडकहरू र आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडकहरूको निर्माण तथा स्तरोन्‍नति कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ।पूर्व९पश्‍चिम राजमार्गको विभिन्‍न खण्डहरूको विस्तार चार वर्षभित्र गरिनेछ।

सडक सुरक्षा पर्खालसहितका रोड फर्निचर्स निर्माण गरी सबै सडकहरूलाई सुरक्षित बनाइनेछ। सरकारले निर्माण गर्ने सबै सडक कम्तीमा दुई लेनको हुनेछ। मौजुदा तथा निर्माणाधीन सडकमा सुरुङ प्रविधि प्रयोग गरी सडकको दूरी र लागत घटाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र हुम्ला र डोल्पा जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्‍याई सबै ७७ जिल्ला सदरमुकामलाई राष्‍ट्रिय सडक सञ्‍जालमा आबद्ध गरिनेछ। चार वर्षभित्र सम्पूर्ण स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोडिनेछ। काठमाडौंलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने वीरगञ्‍ज९काठमाडौं र रसुवागढी९काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। जयनगर९बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्मआगामी आर्थिक वर्षभित्रै रेल सेवा सञ्‍चालन गरिनेछ।बिजलपुरा९बर्दिबास खण्डको रेलमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्‍न गरिनेछ। नेपालीको आफ्नै पानीजहाजमा यात्रा गर्ने चाहना छिट्टै पूरा हुने अवस्थामा पुगेको छ। पानीजहाज कार्यालय स्थापना भई पानीजहाज सञ्‍चालनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र अन्य पूर्वाधार तयारी भइरहेको छ।

जलमार्ग र समुद्रमा नेपाली झण्डाभएको पानी जहाजसञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। नेपालको पानी जनताको लगानी अभियानबाट आम नेपालीको स्वामित्व हुने गरी विद्युत् उत्पादनमा लगानी जुटाई करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ। निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्‍न गरी आगामी वर्ष १ हजार मेगावाट विद्युत् थप गरिनेछ। प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत आगामी पाँच वर्षभित्र ७ सय किलोवाट घण्टा पुर्‍याइनेछ।

आगामी चार वर्षभित्र सबैका लागि स्वच्छ ऊर्जा पहुँच पुर्‍याइनेछ। उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत सबै नेपालीका घरघरमा बिजुली पुर्‍याइनेछ। निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरूबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुनु अगाडि प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्‍न गरिनेछ। पूर्व९पश्‍चिम राजमार्ग र रसुवागढी९काठमाडौं९वीरगञ्‍जकोरिडोरहरूमा ४ सय के।भी। क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। मेरो सरकारले सबै उमेरका नेपाली नागरिकको सामाजिक संरक्षणका लागि बाल्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, युवावस्थामा सीप, उद्यमशीलता र रोजगारी तथा ज्येष्‍ठ नागरिकलाई सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्नेछ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा नम्बरसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ। सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट श्रमिक तथा कर्मचारीहरू औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा,जेष्ठ नागरिक सुरक्षासम्बन्धी सेवाबाट लाभान्वित हुनेछन्। यस योजनाको दायरा क्रमशः बढाउँदै लगिनेछ। विभिन्‍न निकायहरूवाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा सञ्‍चालन गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम वृद्धि गरिनेछ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको पाँच वर्षे राष्‍ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारको सेवा तथा कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट सञ्‍चालन गरिनेछ। विद्युतीय भुक्तानी र विद्युतीय हस्ताक्षर कार्यान्वयनमा ल्याई विद्युतीय कारोबारलाई सुरक्षित र विश्‍वसनीय बनाइनेछ। यो व्यवस्था स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ। सबै स्थानीय तहका वडा, स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने कार्य आगामी वर्षभित्र सम्पन्‍न गरिनेछ। आगामी चार वर्षभित्र सबै नेपालीलाई बायोमेट्रिक सूचना र पृथक् पहिचान नम्बरसहितको राष्‍ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिनेछ।

नागरिकका सबै प्रकारका वैयक्तिक विवरणलाईराष्‍ट्रिय परिचयपत्रमा समाविष्‍ट गरी यसलाई सामाजिक सुरक्षासहित सबै सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक सूचनाको आधार बनाइनेछ। प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता हुने सुनिश्‍चित गर्न खोलौं बैंक खाता अभियानलाई तीब्रता दिइनेछ। सबै आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत् गरिनेछ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नागरिक अधिकार मोबाइल एप्सका माध्यमबाट सर्वसाधारणले सरल र सहज रूपमा सेवा प्राप्‍त गर्ने,आफूसँग सम्बन्धित सूचनाहरूको उपयोग गर्नसक्ने, सरकारी सेवाको बारेमा जानकारी लिई आफ्ना गुनासा र समस्याहरू समाधान गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनेछ।

सरकारी सेवा, निर्णय प्रक्रिया एवं राष्‍ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अनुगमनका लागि तयार गरिएको विद्युतीय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्यपछि सार्वजनिक परिवहन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ। सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा यात्रा कार्डको व्यवस्था गरिनेछ। तोकिएको समयमा यात्रा सुरु गरी तोकिएकै समयमा गन्तव्यमा पुग्ने सुनिश्‍चित गरिनेछ। ठूला सार्वजनिक सवारी साधन सञ्‍चालनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।

वायुमण्डलको स्वच्छता र जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख सहर र आसपासका क्षेत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय बस सेवा सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन पर्याप्‍त चार्जिङ्ग स्टेशनहरू स्थापना गरिनेछ।

शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा योगदान पुर्‍याउन छुट्टै कोष खडा गरी राष्‍ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। आगामी दुई वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विश्‍वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्‍टीकृत विश्‍वविद्यालयको रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्‍वविद्यालय आगामी दुई वर्षभित्र सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र चिकित्सक सेवा नपुगेका स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा एक चिकित्सकको व्यवस्था गरिनेछ,सबै स्थानीय तहका सबै वडाहरूबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ। प्राथमिक अस्पतालहरूमा टेलिमेडिसिन तथा दूरचिकित्सा शिक्षा पद्धतिमार्फत्२४ घण्टे आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ। प्रत्येक प्रदेशको कम्तीमा एक अस्पतालबाट विशिष्‍टीकृत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई विशिष्‍टीकृत स्वास्थ्य सेवाका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिनेछ। केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त राष्‍ट्रिय निदान केन्द्रको रूपमा स्तरोन्‍नति गरिनेछ।

तीन वर्षभित्र सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक निदान केन्द्रहरू सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्‍ट्रिय गुणस्तरका सबै विशिष्‍टीकृत सेवासहितको उत्कृष्‍टताकोकेन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। आगामी वर्षभक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको अत्याधुनिक भवननिर्माण कार्यसुरु गरिनेछ। विपन्‍न र वञ्‍चितिमा परेका महिलाहरूको सामाजिक आर्थिक क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिने गरीराष्‍ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्‍चालित क्रियाकलापहरूको पुनरावलोकन गरिनेछ। विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गरिनेछ। पृथ्वीको भविष्य, जीवहरूको रक्षा, हित कल्याण र यसको इकोसिष्‍टममा टकराव नआउने गरी विकास कार्यहरू अघि बढाइनेछ।

विश्‍व तापमानमा भएको वृद्धिबाट सिर्जित जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूलाई न्यून गर्न स्थानीय तहसम्म जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिनेछ। राष्‍ट्रिय तथा अन्तर्राष्‍ट्रिय महत्त्वका सीमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण र बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग गर्दै पर्यापर्यटनको गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। महत्त्वपूर्ण तालतलैयाहरूको संरक्षण र विकासको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। प्राकृतिक स्रोतको अनुचित दोहन हुन नदिने तर पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीहरू निर्बाध उपलब्ध हुने सुनिश्‍चित गरिनेछ।

तराई९मधेश समृद्धि कार्यक्रमको समीक्षा गरी प्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ। नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रिया, हिमाल, वातावरण, लोकतन्‍त्र, मानव अधिकार, विश्‍व शान्ति, क्षेत्रीय सहयोग, महिला सशक्तीकरणलगायतका साझा हितका विषयहरूमा बौद्धिक छलफल गरी राष्‍ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्न तथा नेपालको परराष्‍ट्र नीतिलाई विश्‍वसामु प्रभावकारी ढङ्‍गले प्रस्तुत गर्दै जान आवश्यकताअनुसारसगरमाथा सम्वाद आयोजना गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, मेरो सरकारले सन्तुलित र अन्तर९सम्बन्धित विकासका लागि योगदान गर्ने क्षेत्रगत कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरी समग्र विकास प्रक्रियालाई अघि बढाउने नीति लिएको छ। राजस्व प्रणालीमा सुधार, सार्वजनिक खर्चको दक्षता अभिवृद्धि र निजी लगानी सङ्‍कुचित नहुने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गरी वित्त संरचनालाई सुदृढ र सबल बनाइनेछ। विकास सहायतालाई राष्‍ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा राष्‍ट्रिय प्रणालीमार्फत् परिचालन गरिनेछ। विप्रेषणको रकमलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुका साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।

सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिहरूको मौद्रिकीकरण गरिनेछ। सूचना प्रविधिको उपयोग गरी तीनै तहका सरकारको बजेट तर्जुमा, खर्चको लेखाङ्‍कन, अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता ल्याई वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ। सार्वजनिक संस्थानहरूको दक्षतापूर्वक व्यवस्थापन गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कानुनी तथा संरचनागत सुधार र नियमनको व्यवस्था गरिनेछ। लगानीको न्यूनता पूरा गर्न निजी क्षेत्र,सार्वजनिक९निजी साझेदारी र सार्वजनिक,निजी तथा सहकारी साझेदारी र वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। पूँजी बजारको विस्तार गर्दै छरिएर रहेका साना पूँजी एकत्रित गरी लगानीयोग्य बनाउन सम्मिश्रित वित्त, सामूहिक लगानी र भेञ्‍चर क्यापिटलजस्ता संयन्‍त्र परिचालन गरिनेछ। औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका संस्थाहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा संस्थागत सुशासन कायम गरिनेछ। सरकारले स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ। मूल्य श्रृङ्‍खलामा आधारित उद्यमशील र उत्पादनशील संस्कृतिको विकास गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको मझौला तथा ठूला उद्योगहरूसँग अग्र तथा पृष्‍ठसम्बन्ध कायम गरिनेछ। द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन, सडक, जल तथा रेल्वे सम्झौताहरूमा समयानुकूल परिमार्जन र नयाँ सम्झौता गरी विश्‍व बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच वृद्धि गरिनेछ। यसै वर्ष काठमाडौंको चोभारमा निर्माण प्रारम्भ गरिएको अन्तर्राष्‍ट्रिय प्रदर्शनीस्थलसहितको सुक्खा बन्दरगाह तीन वर्षभित्र सञ्‍चालनमा ल्याई अन्तर्राष्‍ट्रिय व्यापार सहज बनाइनेछ। दुई वर्षभित्र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य सम्पन्‍न गरिनेछ। स्वदेशी उत्पादनको उपभोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।अनावश्यक, विलासी एवं स्वास्थ्यलाई नोक्सान पुर्‍याउने वस्तु र सेवाको आयात निरुत्साहित गरिनेछ। आपूर्ति व्यवस्थालाई सरल, सुलभ र सहज बनाइनेछ।

खाद्य तथा गैर खाद्य बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सुनिश्‍चित गर्न अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाइनेछ।यो सरकार गठन भएपछि निर्माण सुरुगरिएको अमलेखगञ्‍ज९रक्सौल९मोतिहारी खण्डको पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट आगामी वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। माननीय सदस्यहरू, कृषि क्षेत्रमा कायम रहेका संगठनहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ।प्रधानमन्‍त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायतकाकृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता विश्‍लेषण गरी पुनरावलोकन गरिनेछ। कृषकहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदानबाट वास्तविक कृषकहरूले लाभ लिनसक्‍ने बनाउन हालको अनुदान प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनेछ।

निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक खेती प्रणालीमा परिणत गरिनेछ। कृषकहरूलाई समयमै उन्‍नत बिउ, मल तथा कृषि प्रसार सेवा उपलब्ध गराइनेछ। स्थानीय मौलिक ज्ञान र प्रविधिको संरक्षण र संवर्द्धन गरिनेछ। अर्गानिक खेती प्रवर्द्धन गरिनेछ। बालीहरूको उन्‍नत जात विकास गरीबिउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि गरिनेछ। जैविक र स्थानीय प्रजातिका बिउबिजनहरूको संरक्षण गरिनेछ। रासायनिक मल र कीटनाशक विषादिको प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा बढ्दो जोखिम न्यूनीकरणका लागि जैविक प्रविधिको विकास र विस्तार गरिनेछ। कृषक, व्यावसायिक समूह, फार्म र सहकारी संघसंस्थासमेतको सहकार्यमा ठूला क्षमताका बायोग्याँस प्लाण्ट स्थापना गरी एल। पी। ग्याँसको खपतलाई कम गर्नुका साथै बायोस्लरीवाट प्राङ्‍गारिक मल उत्पादन गरिनेछ। प्राङ्‍गारिकवस्तुहरूकोउत्पादनको प्रमाणीकरणरब्राण्डप्रवर्द्धनमार्फत्राष्‍ट्रियतथाअन्तर्राष्‍ट्रियस्तरमाबजारीकरणगरिनेछ।

विषादिजन्य पदार्थको प्रयोगको नियमन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यकप्रबन्धमिलाइनेछ। कृषिलाई प्रविधिमैत्री,व्यावसायिक,उच्च प्रतिफलदायी एवं मर्यादित पेसाको रूपमा रूपान्तरण गरी युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ। कृषिको औद्योगिकीकरण गरी कृषिमा आश्रित जनसङ्‍ख्यालाई कृषि उद्योग, मूल्य श्रृङ्‍खलाका तहहरूरकृषि सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिनेछ। कृषि उपजहरूको उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणमासहयोग पुर्‍याउन स्क्रीन हाउस,भण्डार गृह,बिउ प्रशोधन केन्द्र र साना सिँचाइ संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ। कृषि उपज र माटोलगायतका उत्पादनका साधनहरूको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रयोगशालाहरू निर्माण र सुदृढीकरण गरिनेछ। मेरो सरकारले अतिक्रमित सम्पूर्ण सरकारी जग्गाहरू आगामी वर्षभित्र सरकारी कायम गर्नेछ।सार्वजनिक जग्गामाथिको सबै प्रकारको अतिक्रमण हटाइनेछ।जग्गा प्रशासनमा अनियमितता गर्नेउपर छानबिन गरी कडा कारबाही गरिनेछ।

आगामी चार वर्षभित्रमुक्त कमैया, मुक्त हलिया, सुकुम्बासीलगायत सबै भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारहरूको बसोबास व्यवस्थित गरिनेछ। सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी भूमि प्रशासनलाई व्यवस्थित, सरल, सहज र पारदर्शी बनाइनेछ। नापी हुन बाँकी रहेका सम्पूर्ण क्षेत्रको नापी कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्‍न गरिनेछ। राष्‍ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई समीक्षा र मूल्याङ्कन गरी प्रभावकारी पुनर्व्यवस्थापन गरिनेछ। चुरे र भावर क्षेत्रका खोंचहरूमा जल पुनर्भरणका लागि पोखरीहरू निर्माण गरिनेछन्। फलफूलका बिरुवासहितको नर्सरीको स्थापना र विकास गर्न निजी र सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। सरकारीस्तरवाट सञ्‍चालन भएका नर्सरीमा कम्तीमा ३० प्रतिशत फलफूलको बिरुवा उत्पादन गरिनेछ।

हिमालहरूलाई फोहोरमुक्त बनाउन विशेष सफाइ अभियान सञ्‍चालन गरिनेछ।सहरहरूमा हुने वायु र ध्वनि प्रदूषणको मात्रा उल्लेखनीय रूपमा नियन्त्रण गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि हरित विकासको अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ। राडार, स्वचालित जल तथा मौसम मापन उपकरणहरू तथा सूचना प्रणालीहरू जडान एवं विस्तार गरी मौसमसम्बन्धी सेवाको गुणस्तर, विश्‍वसनीयता र प्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, धार्मिक र पर्यटकीय दृष्‍टिले महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू देवघाट, चतरा र रामायण सर्किटअन्तर्गत निर्माणाधीन सडकलाई प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिनेछ। सहरी क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि प्रमुख सहरहरूमा सब९वे र फ्लाइ९ओभर निर्माण गरिनेछ। जिपिएस प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सवारी साधनहरूको अनलाइन अवस्थिति जाँच गरिनेछ। सार्वजनिक सवारी साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न मुलुकका प्रमुख सहरहरूमा बहुतले बसपार्क निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ।

सबै प्रदेश राजधानीमा सवारी साधनको फिटनेस परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी सवारी साधनले आवधिक रूपमा फिटनेस परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ। राष्‍ट्रिय राजमार्ग तथा द्रुतमार्गहरूका निश्‍चित दूरीमा विश्रामस्थलको व्यवस्था गरिनेछ। सडक किनारालाई माटोरहित बनाउनुका साथै काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरू र ठूला निर्माणस्थलहरूमा स्वचालित प्रविधिबाट सवारी साधन सफा गरी काठमाडौं उपत्यकाका सडकलाई धुलोमुक्त बनाइनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उपत्यकालगायतका अन्य सहरी क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण, हरियाली प्रवर्द्धन तथा सहरी सौन्दर्य कायम गर्न स्वच्छ सहर अभियान सञ्‍चालन गरिनेछ। आगामी दुई वर्षभित्र जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका सबैलाई जोखिमरहित स्थानमा सुविधासम्पन्‍न आवासको व्यवस्था मिलाइनेछ। अतिविपन्‍न,लोपोन्मुखर सीमान्तकृत वर्गका नागरिकहरूका लागिसुरक्षित,किफायती र वातावरणमैत्री आवास सुविधाको व्यवस्था गरिनेछ।

आगामी आर्थिक वर्ष सम्भाव्य स्थानमा मेगा सिटी तथा स्मार्ट सिटी विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकाको बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट नयाँ सहर विकासको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै तयार गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा यसै वर्ष ३ हजार व्यक्ति क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिनेछ।आगामी तीन वर्षभित्र ५ हजार व्यक्ति क्षमताको बहुउद्देश्यीय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिनेछ। सबै प्रदेशका राजधानीहरूमा २ हजार व्यक्ति क्षमताका सम्मेलन केन्द्र निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सम्पन्‍न गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्‍न हुने गरी सङ्‍घीय संसद भवन,राजकीय अतिथि गृह,मन्त्री निवास,प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय एवं निवासहरूको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू, आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवालाई आगामी आर्थिक वर्षमा ९२ प्रतिशत र चार वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसङ्‍ख्याको पहुँचमा पुर्‍याइनेछ। निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्‍न गरी तराईका जिल्लामा आर्सेनिकमुक्त सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराइनेछ। पिउने पानी निर्यात गर्ने व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। जलाधार क्षेत्र संरक्षण र अनियन्त्रितभूमिगत पानीको दोहनलाई नियन्त्रण गरिनेछ। खानेपानी वितरण प्रणाली तथा ढल व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नियामक तथा सेवा प्रदायक निकायहरूको संस्थागत पुनर्संरचना गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न राष्‍ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापना गरिनेछ। मकवानपुरको हेटौंडामा निर्माणाधीन डाटा रिकभरी सेन्टरको निर्माण यसै वर्ष सम्पन्‍न गरी सञ्‍चालनमा ल्याइएको छ। सम्भाव्य अन्य स्थानहरूमा थप डाटा सेन्टर निर्माण तथा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टरको स्थापना गरिनेछ। दूरसञ्‍चार पूर्वाधारमा रहेको दोहोरो लगानी कम गर्न पूर्वाधार सहप्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। साइबर सुरक्षा जोखिमको पहिचान, त्यसबाट पर्ने असरको न्यूनीकरण र आकस्मिक साइबर सुरक्षाको व्यवस्था गर्न राष्‍ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूहसहितको साइबर सुरक्षा प्रणाली सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ।

आमसञ्‍चार क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन कानुनी र संस्थागत व्यवस्थासहितको नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ। हुलाकसेवालाई पुनर्संरचना गरी स्वायत्त, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाइनेछ। आगामी दुई वर्षभित्र देशभित्रै सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी राहदानी,बैंक नोट, अन्तस्शुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र सार्वजनिक महत्त्वका कागजातहरूको सुरक्षण मुद्रण गरिनेछ। छायाङ्‍कनका लागि नेपाल कार्यक्रम सञ्‍चालन गरी सिनेमा पर्यटनको प्रवर्द्धन गरिनेछ। सिनेमा तथा छायाङ्‍कनका लागि नेपाल आउने विदेशीको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सेवाहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत् उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।छायाङ्‍कनका लागि विदेशीहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

पर्यटकीय स्थलको विकास, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र पर्यटकीय सेवाको विविधिकरण एवं स्तरोन्‍नति गरिनेछ। नेपाल एकीकरणका सिलसिलामा प्रयोग भएका ऐतिहासिक गढी, किल्ला र बाटोहरू संरक्षण गरी आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा एकीकरण मार्ग निर्माण गरिनेछ। मुलुकको धरातलीय स्वरूपमा रहेको भिन्‍नतालाई पर्यटन प्रवर्द्धनमा उपयोग गरिनेछ। तराई९मधेश नजिकका महाभारत क्षेत्रका सम्भाव्य पर्यटकीय स्थानहरूलाई बिदा मनाउन उपयुक्त शीतल आवासको रूपमा विकास गरिनेछ। गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ। पर्यटक उद्‍गम हुने देशसँग थप हवाई सेवा सम्झौता गरिनेछ। नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दुहरू र तदनुरूप नयाँ हवाई मार्ग प्रयोगका लागि छिमेकी राष्‍ट्रहरूसँग समझदारी एवं सम्झौता गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, यसै वर्ष सुरु गरिएको धरहरा पुनर्निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्‍न गरिनेछ। पुरातात्विक सम्पदाहरूकोसंरक्षण हुने गरीपुनर्निर्माणको अधिकांश कार्य आगामी दुई वर्षभित्र पूरा गरिनेछ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बाँकी सार्वजनिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्‍न गरिनेछ। क्षतिग्रस्त खानेपानी तथा सडक आयोजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्‍न गरिनेछ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माणको बाँकी कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकताका साथ सम्पन्‍न गरिनेछ। छूट भएका वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान गरी अनुदान वितरण गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

अघिल्लो शैक्षिक वर्षमा सुरु गरिएको विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई निरन्तरता दिई आगामी दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिनेछ। प्राथमिक तहमा भर्ना भएको जुनसुकै विद्यार्थीले माध्यमिक तह पूरा गर्ने सुनिश्‍चित गर्न लक्षित वर्गलाई छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र विद्यार्थीमैत्री पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यार्थीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्‍त गर्ने सुनिश्‍चितताका लागि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई नियमित तालिम प्रदान गर्नुका साथै शैक्षिक सामग्रीहरूको उत्पादन र वितरणमा जोड दिइनेछ। अध्ययन अध्यापनमा दूरशिक्षा पद्धतिसमेत अवलम्बन गरिनेछ। उद्यमशीलता, मर्यादा र अनुशासनमा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको प्रवर्द्धनमा योगदान गर्ने शैक्षिक प्रणाली विकास गरिनेछ। विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्‍वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिनेछ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाकोविस्तार,समृद्धनेपालनिर्माणकोआधार कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय सञ्‍चालन गरिनेछ। सबै सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण गर्न सुरु गरिनेछ। मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्‍वविद्यालय स्थापना गर्ने पूर्वघोषित नीतिको कार्यान्वयन गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। प्राविधिक, व्यावसायिक तथा जीवनपयोगी शिक्षा प्रदान गरी देशलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति विकास गरिनेछ। पानीजहाज, रेल यातायात, सुरुङ प्रविधि, खनिज अन्वेषण, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति विकास गर्न छात्रवृत्तिमा स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गराइनेछ। प्राविधिक शिक्षामा नेपालको मौलिक कला, संस्कृति र ज्ञानको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने विषयहरू समावेश गरी यससम्बन्धी सीपयुक्त जनशक्ति विकास गरिनेछ।

असल‚सिर्जनशीलरविश्‍लेषणात्मकसीपयुक्तजनशक्तिविकासगर्नविज्ञान,प्रविधि र अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि गरिनेछ। जनसाङ्‍ख्यिक बनोट रभौगोलिक अवस्थाको आधारमा नक्साङ्‍कन गरी विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूको समायोजन एवं एकीकरण गरिनेछ। विक्रम सम्वत् २०७६ देखि २०८५ सम्मलाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशकका रूपमा कार्यान्वयन गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। विद्यार्थीहरूलाई सार्वजनिक तथा निजी संस्था एवं प्रतिष्‍ठानहरूको कार्यस्थलमा इन्टर्न गराइनेछ।

चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नै देश अभियान सञ्‍चालन गरी स्नातक युवाहरूलाई फेलोसिपसहित मुलुकभर परिचालन गरिनेछ। देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। युवाहरूको प्रतिभा पहिचान, परिचालन र प्रवर्द्धनका लागि नियमित रूपमा सिर्जनात्मक गतिविधि सञ्‍चालन गरिनेछ।विज्ञान तथा प्रविधि एक्स्पो,प्रदर्शनी,महोत्सव आयोजना गरी राष्‍ट्रिय तथा अन्तर्राष्‍ट्रियस्तरमा नेपालीहरूले गरेको आविष्कारहरूको बारेमा जानकारी तथा ज्ञान विस्तार गरिनेछ।आगामी वर्ष युवा वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, आयुर्वेद,पञ्‍चकर्म, युनानी, योगर प्राकृतिक चिकित्सालगायतका विशिष्‍टीकृत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ समाज, स्वस्थ जीवन र त्यसका लागि स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ उपभोगको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

टोलटोलमानागरिकआरोग्यकार्यक्रमसञ्‍चालनगरिनेछ। मेरो सरकारले महिलाहरूमा बढ्दो सर्भाइकल क्यान्सर र स्तन क्यान्सरजस्ता रोगहरूको शीघ्र पहिचानको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र सर्भाइकलक्यान्सरविरुद्धखोप कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ। पश्‍चिम तराईमा स्‍वास्‍थ्य समस्‍याको रूपमा रहेको सिक्‍कल९सेल एनिमिया रोगको रोकथाम गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। लामखुट्टेको टोकाइबाट फैलिने रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम चालिनेछ। माननीय सदस्यहरू, युवा उद्यमीहरूलाई व्यवसाय सञ्‍चालनका लागि सुरुवाती पूँजीलगायतका सुविधा विस्तार गरिनेछ। प्राविधिक, व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराई स्वदेशमा नै रोजगारीका लागि युवाहरूलाई आकर्षित गरिनेछ। नियामक निकायको व्यवस्था गरी श्रम निरीक्षण र श्रम अडिटसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको पालना गराई प्रतिष्‍ठानस्थलमा श्रमिकको सुरक्षा र हित सुनिश्‍चित गरिनेछ।

श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिक बैंकबाटैभुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न थप मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित तथा सुरक्षित बनाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको व्यवसायजन्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, बिमा, उचित पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा रोजगारदाताबाटै लागत व्यहोर्ने गरी गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गर्ने कार्यलाई बिस्तार गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

मेरो सरकारले अब महिलामाथि हिंसा हुन दिनेछैन। हिंसापीडित महिलाको उद्धार, राहत, मनोसामाजिक परामर्श र कानुनी उपचारका लागि पुनर्स्थापना केन्द्रहरू विस्तार गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूकोहवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। समाजमा रहेका दाइजो, तिलक, बालविवाह, छुवाछुत र छाउपडीजस्ता कुरीति र कुप्रथा अन्त्य गर्न सचेतनामूलक सामाजिक जागरण कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। मेरो सरकारले असहाय, बेवारिसे, सङ्‍क्रमित र आश्रयहीन बालबालिकाहरूलाई संरक्षण र हेरचाह गर्नेछ, सक्षम नागरिक बनाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनेछ।सबै प्रकारका हिंसाहरूको अन्त्य गरी बालबालिकाको जीवनलाई सुरक्षित बनाइनेछ।

बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी संस्थाहरूको पुनरावलोकन गरी पुनर्संरचना गरिनेछ। देशभरका बाल मन्दिरहरूको सुधार गरिनेछ। ज्येष्‍ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान,सीप र अनुभवलाई अन्तर९पुस्ता हस्तान्तरण गर्न सहयोग पुग्‍ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा ज्येष्‍ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्रसञ्‍चालन गरिनेछ।

उद्धार र संरक्षण गरी कुनै पनि बेसहारा, अशक्त, अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरू सडकमा रहनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूका लागि क्षमता विकास र रोजगारीका कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिनेछ। शारीरिक अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य र मनोरञ्‍जनका लागि उपयुक्त खेल परिसर र सुविधाको प्रबन्ध गरिनेछ, मनोबल बढाइनेछ, दक्ष र सक्षम बनाउन शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। राष्‍ट्रिय तथा अन्तर्राष्‍ट्रिय सामुदायिक एवं गैरसरकारी संस्थाहरूलाईजवाफदेही र मर्यादित बनाउँदै पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा परिचालन गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, वित्तीय सेवाको विस्तार गरी आगामी एक वर्षभित्र थप ५० हजार र पाँच वर्षभित्र थप ३ लाख युवालाई स्वरोजगार बनाइनेछ।

मेरो सरकारले सङ्‍घीय लोकतान्‍त्रिक गणतन्‍त्रको प्रवर्द्धन, नेतृत्व विकास र सामाजिक आर्थिक विकासमा परिचालन गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा युवा परिचालन वर्ष सञ्‍चालन गर्नेछ। राष्‍ट्रिय हितप्रति समर्पित युवा जनशक्ति विकास र परिचालनका लागि राष्‍ट्रिय सेवा दलको भूमिकालाई स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गरिनेछ। युवाको आर्थिक९सामाजिक सशक्तीकरण गर्न उद्यमशीलता विकास एवं प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराइनेछ। सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र नेपाल स्काउटबाट मानवीय सेवा, विपद् व्यवस्थापन एवंराष्‍ट्रिय विकास निर्माण कार्यमा स्वयंसेवकको परिचालन गरिनेछ। काठमाडौंको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्‍ट्रिय क्रिकेट मैदानआगामी दुई वर्षभित्र सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ।

निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा हुनेक्रिकेटलगायतका खेल मैदानहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नेछ।क्रिकेट खेलको विकासका लागि क्रिकेट एकेडेमी स्थापना गरिनेछ।काठमाडौं उपत्यकामा अन्तर्राष्‍ट्रियस्तरको राष्‍ट्रिय खेलकुद परिसर निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमाविस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। सबै प्रदेशमा सुविधासम्पन्‍न रङ्‍गशाला र स्थानीय तहमा दीर्घकालीन महत्त्वका खेलग्रामको निर्माण, विकास र विस्तार गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्‍न गरी सन् २०१९ भित्रै तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, गरिबीको मनोविज्ञान हटाई आत्मविश्‍वास जागृत गरिनेछ। मौलिक हकको कार्यान्वयनबाट सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्‍न, रोजगारीको व्यवस्था गरी निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गरिनेछ। अब नेपालमाकोही भोकै पर्दैन, भोकलेकोही मर्दैन।

शासकीय स्वच्छता र सुशासन प्रवर्द्धनलाई सरकारले सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखेको छ। सबै क्षेत्रमा सदाचार पद्धति अवलम्बन गरिनेछ।राज्यको सम्पत्तिमाथि अनधिकृत दोहन गर्ने प्रवृत्तिप्रति मेरो सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको छ र हुनेछ। सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई म भ्रष्‍टाचार गर्दिन, म भ्रष्‍टाचार हुन दिन्‍नँ, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछुभन्‍ने प्रतिबद्धता आत्मसात् गरी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशित गरिएको छ।

भ्रष्‍टाचार हुन नदिन रभ्रष्‍टाचारमा संलग्‍न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी राखिनेछैन। न्याय प्रशासनलाई सरल, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधारलाई निरन्तरता दिंदै न्यायपालिकाको चौथो पञ्‍चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिनेछ।सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच वृद्धि गरिनेछ। हिंसापीडित महिला, एकल महिला, अपाङ्‍गता भएका व्यक्ति, दलित, बालबालिका र ज्येष्‍ठ नागरिक पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइनेछ। सम्बन्धित कानुनमा संशोधन र पदाधिकारीको नियुक्ति गरी सङ्‍क्रमणकालीनन्यायसम्बन्धीबाँकी काम सम्पन्‍न गरिनेछ। निर्वाचन प्रणालीलाई निष्पक्ष र स्वच्छ बनाइनेछ।उपनिर्वाचनका कामहरू सम्पन्‍न गरिनेछ। राष्‍ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गरी राष्‍ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाइनेछ।राष्‍ट्रिय सुरक्षा एवं प्रतिरक्षासम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न राष्‍ट्रिय प्रतिरक्षा विश्‍वविद्यालयस्थापना गरिनेछ। अब मुलुकमा हिंसाले स्थान पाउनेछैन।

नागरिकको जीउधन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि जुनसुकै प्रकारको हिंसात्मक गतिविधिप्रति मेरो सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनेछ। संविधान र कानुन विपरीतका कार्यमा संलग्‍न हुने, शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने र सामाजिक सद्‍भाव बिथोल्ने कुनै पनि प्रकारका आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने जोकोहीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। तथ्य र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अपराध अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली विकास गरिनेछ। अनुसन्धान र अभियोजनमा संलग्‍न जनशक्तिको क्षमता वृद्धि गरिनेछ। अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग, अपचलन तथा दोहन र अन्य जुनसुकै आपराधिक कार्यमा संलग्न कुनै पनि व्यक्ति दण्ड सजायवाट उम्‍किन नपाउने गरी निगरानी, अनुसन्‍धान र छानबिन कार्यलाई सशक्त बनाइनेछ। प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायहरू समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र अपराध नियन्‍त्रण गर्न मेरो सरकार दृढ छ।

सबै सुरक्षा निकायहरूलाई सबल¸ सक्षम र उत्तरदायी बनाई राष्‍ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइनेछ।राष्‍ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यावसायिक इन्टेलिजेन्स संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ। विपद्को पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सबै संयन्‍त्रहरू परिचालन गरिनेछ। विगत लामो समयदेखि पुनर्स्थापित हुन नसकेका विपद् प्रभावितहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ।

हिमपात, शीतलहर,बाढीपहिरो, डुबान तथा आगलागीलगायतकाविपद्को अवस्थामा न्यूनतम सेवाको अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ। भूकम्पीय जोखिमबाट बचाउन सुरक्षा निकायहरू रहेको स्थानलगायत हरेक १५ किलोमिटरको दूरीमा भूकम्पीय पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। लागु औषधविरुद्ध रोकथाम र नियन्‍त्रणका कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरी स्वस्थ, सभ्य र सुरक्षित समाज निर्माण गरिनेछ। लागु औषध उत्पादन, ओसारपसार, बेचबिखन, दुर्व्यसन र बालबालिकालाई कुलतमा फसाउन दुरुत्साहन गर्नेउपर कडा कारबाही गरिनेछ। कारागारहरूको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न प्रविधिमैत्री उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ, विद्यमान भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण र सुधार गरिनेछ।

कैदी बन्दीहरूको श्रम र सीपलाई उत्पादनशील र विकास कार्यहरूमा उपयोग गराउने व्यवस्था गरिनेछ। कानुन, संगठन र जनशक्तिलाई सुशासन र विकासमैत्री बनाइनेछ। राष्‍ट्रिय मानकका आधारमा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीहरूको सेवाको मूल्याङ्‍कन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। आगामी वर्षदेखि सार्वजनिक सेवा बडापत्र तयार गरी सेवा प्रवाह गर्न सुरु गरिनेछ। सरकारी सेवामा नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। उच्च पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी करारका शर्तहरूलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्‍कनको आधार बनाइनेछ।

संगठनको कार्यसम्पादनस्तर न्यून हुँदा पनि पदाधिकारीले कार्यसम्पादन मूल्याङ्‍कनमा पूर्णाङ्‍क पाउने स्थितिको अन्त्य गरिनेछ। आफ्नो जिम्मेवारीमा अलमल गर्ने, काम नगर्ने, अनुशासनहीन, अनियमितता र भ्रष्‍टाचारमा संलग्‍न हुने जोकोहीलाई कडा कारबाही गरिनेछ। राम्रो काम गर्ने पुरस्कृत हुने, काम नगर्ने एवं गैरकानुनी काम गर्ने दण्डित हुने विधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। राष्‍ट्रसेवकहरूलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधाको पुनरावलोकन गरी उत्प्रेरित गरिनेछ। राष्‍ट्रसेवकहरूमा कामप्रति तत्पर हुने, सेवाभावसहित समयमै काम सम्पन्‍न गर्ने, उत्कृष्‍ट नतिजा दिने र जिम्मेवारी वहन गर्ने कार्यसंस्कृतिको विकास गरिनेछ।

राष्‍ट्रसेवकहरूमा ज्ञान, सीप र पेसागत मर्यादाको विकास गरी सरकारी सेवालाई नयाँ जीवन दिइनेछ, नयाँ गतिका साथ सञ्‍चालन गरिनेछ। कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीलगायत सबै पदाधिकारीबाट तोकिएकै समयमा काम सुरु गरी सेवा प्रदान गराइनेछ। तीनै तहको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको वार्षिक कार्ययोजनाको अनलाइन अनुगमन गर्ने प्रणालीलाई एकीकृत गरिनेछ।

विद्यमान कार्यक्रम र आयोजनाहरू आवश्यकता, प्रभावकारिता र प्रभावको विश्‍लेषण गरी आवश्यकताअनुसार परिमार्जन, पुनर्संरचना वा खारेज गरिनेछ।सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनमा समयानुकूल सुधार गरिनेछ। विशेष व्यवस्था गरी विकास निर्माणका काममा बाधा व्यवधान हुन दिइने छैन। विकास आयोजनाहरूको निर्णय, खरिद प्रक्रिया र ठेक्‍का व्यवस्थापनमा सुधार गरी पूँजीगत खर्च वृद्धि गरिनेछ। विकास आयोजनाहरूमा तीनै सिफ्टमा काम गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। विकास आयोजनाहरू तोकिएको समय, गुणस्तर र लागतमा सम्पन्‍न नगर्ने पदाधिकारी र निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। स्वस्थ र गतिशील अर्थतन्त्रको निर्माण एवं वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व तथा सुशासन कायम गर्नको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्‍कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

नेपालको परराष्‍ट्र नीति राष्‍ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान,अन्तर्राष्‍ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुनेछ।स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्‍ट्रियसुरक्षा कायम गर्दै अन्तर्राष्‍ट्रिय जगत्‌मा राष्‍ट्रिय प्रतिष्‍ठाको अभिवृद्धि गरिनेछ।छिमेकी मित्रराष्‍ट्रहरू, विकास साझेदारहरू, श्रम गन्तव्य मुलुकहरूलगायत अन्य सबै मित्रराष्‍ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै राष्‍ट्रिय हित अनुकूल बनाइनेछ। निर्यात,लगानी र पर्यटन प्रवर्द्धन एवं प्रविधिमा पहुँच सहज बनाउने गरी आर्थिक कूटनीतिसञ्‍चालन गरिनेछ। नेपालको हित प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने गरी उच्चस्तरका भ्रमणलाई उपयोग गरिनेछ।

नेपाल सदस्य भएका क्षेत्रीय मञ्‍चहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन जोड दिइनेछ। संयुक्त राष्‍ट्रसंघ तथा मानवअधिकार परिषद्‍ र शान्ति निर्माण आयोगलगायत अन्य अन्तर्राष्‍ट्रिय संघसंस्थाहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व र भूमिकालाई थप सशक्तबनाइनेछ।

नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रिया विश्‍वकै लागि अनुकरणीय रहेको छ। शान्ति प्रक्रियाका अनुभवहरूलाई अन्तर्राष्‍ट्रियस्तरमा आदानप्रदान गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, मेरो सरकारले समृद्धिको आधार वर्षमा प्राप्‍त उपलब्धिहरूलाई समुन्‍नत बनाउँदै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै क्षेत्रको तीब्र विकास गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीकोराष्‍ट्रिय आकाङ्‍क्षा पूरा गर्नेअठोटका साथ आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। यी नीति तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनबाट राष्‍ट्रिय एकता, राष्‍ट्रिय हित र स्वाभिमान मजबुत हुनेछ, सङ्‍घीयता संस्थागत हुनेछ, तीब्र दरको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेछ, प्रभावकारी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुनेछ र नागरिकको सम्मान र संरक्षण हुनेछ। नेपाल क्षेत्रीय र विश्‍व मञ्‍चमा समृद्धि र न्यायसहितको समाजवाद उन्मुख उदीयमान राष्‍ट्रको रूपमा स्थापितहुँदै जानेछ।

यी नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै क्षेत्रबाट योगदान हुने विश्‍वास गर्दछु। अन्त्यमा, मुलुकको विकासमा योगदान पुर्‍याउने राजनीतिक दलहरू, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रप्रति आभार प्रकट गर्दछु, आ९आफ्नो क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्‍ट्रसेवक कर्मचारी, श्रमिक तथा श्रमजीवि, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि, सञ्‍चारजगत् तथा सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।नेपालको विकास प्रयासमा सहयोग गर्ने मित्रराष्‍ट्रहरू, अन्तर्राष्‍ट्रिय संघ संस्थाहरू, विकास साझेदारहरू तथा गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद।
Read more at: http://thahakhabar.com/news/68403

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिको अद्र्ध –वार्षिक समीक्षा (पूर्णपाठ)

February 18, 2019 Hemant R. Joshi

Monetary_Policy_in_Nepali-2075-76_Mid_Term_Review_Full_Text-new

सरकारको एक वर्ष : देशवासीका नाममा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पूर्णपाठ)

February 14, 2019February 14, 2019 Hemant R. Joshi

(यहाँ क्लिक गर्नुहोस)

PM Speech on OneYearCompletionOfGovernment

५ करोड चन्दा मागिएको थियो सुगतरत्नसँग : नदिएपछि कालोमोसो ।

January 4, 2019 Hemant R. Joshi

kansakar final हिजो (बिहीबार) आफुलाई मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको युवा संगठन क्रान्तिकारी युवा लिगसँग आवद्ध कार्यकर्ता रहेको भन्दै दुईजना नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई भेट्न आएका थिए । आर्थिक सहायता माग्न आएको भन्दै कंसाकारको कोठा बाहिर २ घण्टा कुरेका उनीहरुले हिजो कंसाकारलाई भेट्न पाएनन ।

तिनै व्यक्ति आज फेरी निगमको कार्यालय सुन्धारा आए । आज पनि सुगतरत्न कार्यालयमा थिएनन । उनीहरुले आजपनि कुरे । कंसाकार ४ बजेतिर कार्यालयमा आए । ती व्यक्तिरु उनलाई कुरेर बसेका थिए । आफुलाई भेट्न आएको थाहा पाएपछि कंसाकारले उनीहरुलाई भित्र बोलाए । करिब १० मीनेट कुराकानी भयो । शुरुमा एकजना कंसाकारको कार्यकक्षबाट शौचालय कता हो भन्दै निस्किए । एकछिन पछि अर्का व्यक्ति पनि निस्किए । लगत्तै कंसाकार पनि कालो मसी (मार्करईन्क) लत्पत्तिएको अनुहारसहित ‘‘समात्… ती सा….हरुलाई भन्दै‘‘ निस्किए । निगमका सुरक्षा कर्मचारी पनि कंसाकारको कार्यकक्षअगाडि नै थिए । तर कंसाकारलाई कालोमोसो दलिएको सुरक्षागार्डले थाहापाउन्जेल जी व्यक्तिहरु भागिसकेका थिए ।

दुईजना कंसाकारको कार्यकक्षमा छिरेपनि अरु २ जना भने निगमको बिल्डिङ्गबाहिरै बसेर उनीहरुलाई सहयोग गरिरहेको निगमको सीसीटीभी फुटेजमा देखिएको छ ।
किन दलियो कालोमोसो ?
नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका कार्यकर्ताले वाईडबडी विमान खरीदमा कंसाकारले आर्थिक अनियमितता गरेको विषयलाई लिएर कालोमोसो दलेको भनिएपनि त्यसभित्र अर्को महत्वपूर्ण कारण छ । हिजो र आज कंसाकारको कार्यकक्षमै आएर चन्दा मागेका उनीहरुले आफ्नो स्वार्थपूर्ति नभएपछि कंसाकारको अनुहारमा कालोमसी फालेका हुन । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका कार्यकर्ताले कंसाकारसँग ५ करोड रुपियाँ चन्दा मागेको बुझिएको छ ।

के हो वाईडबडी प्रकरण ?
पछिल्लो समय नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाईडबडी विमान खरीद गर्दा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको अनुमान गरिएको छ । आर्थिक चलखेलको कुनै आधिकारिक पुष्ट्याई भने भईसकेको छैन । महालेखा परिक्षकको ५५ औँ वार्षिक प्रतिवेदन र संघीय संसद सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत वाईड बडी विमान खरिदका विषयमा अनुसन्धान गर्न गठित उपसमितिले आर्थिक अनियमितता भएको हुनसक्ने आंकलन गरेको छ । तर त्यसको पुष्ठी भने भईसकेको छैन ।

दुई महिनामा सवा दुई खर्ब व्यापार घाटा

October 6, 2018 Hemant R. Joshi

२ खर्ब ३२ अर्बको आयात हुँदा १४ अर्ब मात्र निर्यात ।

२० असोज, २०७५

निर्यात Import Export Photo Two months को तुलनामा आयात हुने वस्तुको परिणाम उच्च हूँदा नेपालको वैदेशीक व्यापारको अवस्थामा सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन । चालु आर्थिकवर्षको पहिलो दुई महिना अवधिमा व्यापार घाटा सवा दुई खर्ब रुपियाँ नाँघेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई दुई महिना अवधिमा २ खर्ब ४७ अर्ब ४ करोड ५६ लाख रुपियाँ बराबरको कुल वैदेशिक व्यापार गर्दा मुलुले २ खर्ब १७ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख रुपियाँ बराबरको व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को सोही अवधिमा १ खर्व ७६ अर्ब ५५ करोड ५३ लाख रुपियाँ बराबरको कुल वैदेशीक व्यापारमो मुलुकले १ खर्ब ४९ अर्ब ३४ करोड २९ लाख रुपियाँ व्यापार घाटा व्यहोरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल वैदेशीक व्यापार ३९ दशमलव ९३ प्रतिशतले बढेको छ भने व्यापार घाटा ४५ दशमलव ७४ प्रतिशतले बढेको छ ।
दुई महिना अवधिमा कुल २ खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड ६६ लाख रुपियाँ बराबरको आयात हुँदा १७ अर्ब ६९ करोड ९० लाख रुपियाँ बराबरको मात्र निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा १ खर्ब ६२ अर्ब ९४ करोड ९१ लाख रुपियाँ बराबरको आयात र १३ अर्ब ६० करोड ६२ लाख ३८ हजार रुपियाँ बराबरको निर्यात भएको थियो । गत आर्थिक वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा आयात ४२ दशलमव ५९ प्रतिशतले बढेको छ भने निर्यात ८ दशमलव ३ पतिशतले मात्र बढेको छ ।

विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्ममा कुल वैदेशीक व्यापारमा ९४ दशमलव १ प्रतिशत आयात र ५ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र निर्यातको योगदान रहेको छ । उक्त अनुपात गत आर्थिक वर्षमा ९२ दशमलव ३ प्रतिशत आयात र ७ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको थियो भने, आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा क्रमशः ९१ दशमलव ९ र ८ दशमलव १ प्रतिशत रहेको थियो ।

विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्ममा कुल वैदेशीक व्यापारमा ९४ दशमलव १ प्रतिशत आयात र ५ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र निर्यातको योगदान रहेको छ । उक्त अनुपात गत आर्थिक वर्षमा ९२ दशमलव ३ प्रतिशत आयात र ७ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको थियो भने, आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा क्रमशः ९१ दशमलव ९ र ८ दशमलव १ प्रतिशत रहेको थियो ।

यस आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना अवधिमा नेपालले भारत सँगमात्र १ खर्ब ३७ अर्ब ८० करोड ६० लाख रुपियाँ बराबरको व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । जुन तथ्यांक गत आर्थिक वर्षमा ९७ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ बराबर रहेको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा भारतसँगको कुल वैदेशीक व्यापारमा पनि वृद्धि भएको छ । गत आवको पहिलो दुई महिना अवधिमा नेपाल र भारतबीच १ खर्ब १२ अर्ब ६२ करोड ४ लाख रुपियाँ बराबरको वैदेशीक व्यापार भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा बढेर १ खर्ब ५४ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।
त्यस्तै नेपालको दोस्रो ठूलो वैदेशीक व्यापार गर्ने देश चीनसंग २९ अर्ब १३ करोड रुपियाँको आयात र ३ अर्ब ५१ करोड रुपियाँ बराबरको निर्यात गर्दा २८ अर्ब ७८ करोड ९ लाख रुपियाँ बराबरको व्यापार घाटा व्यहारेको छ । गत आर्थिक वर्ष भदौ मसान्तसम्ममा चीनसंगको व्यापार घाटा २५ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ रहेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यस अवधिमा नेपालले गरेको कुल वैदेशीक व्यापारमा विरगन्ज सबैभन्दा ठुलो आयातकर्ता र त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल सबैभन्दा ठुलो निर्यातकर्ता भन्सार नाकाका रुपमा देखिएको छ । कुल आयातमा विरगन्ज नाकाबाटमात्र ३५ दशमलव ५१ प्रतिशत सामान नेपाल भित्रिएको छ । त्यसैगरी, कुल निर्यातमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्र २९ दशमलव ३९ प्रतिशत निर्यात भएको देखिन्छ । ठूला आयातकर्ता भन्सार नाकाका रुपमा क्रमशः भैरहवा, त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल र विराटनगर देखिएका छन् भने ठूला निर्यातकर्ता भन्सार नाकाका रुपमा क्रमशः विराटनगर विरगंज र मेची भन्सार नाका देखिएका छन् । समिक्षा अवधिमा ती वटा भन्सारहरु जलेश्वर, जनकपुर र भद्रपुरबाट भने निर्यात शुन्य देखिएको छ ।

साउन र भदौ महिनामा मात्र नेपालले ३५ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरेको छ । त्यसैगरी, २५ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ बराबरको स्टील तथा फलामका सामान, १७ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ बराबरको विभिन्न मेसिनरी सामान, १७ अर्ब ११ करोड रुपियाँ बराबरको सवारी साधन र १३ अर्ब ५० करोड रुपियाँ बराबरको हवाई यातायातका सामाग्री नेपाल भित्रिएका छन् । दुई महिना अवधिमा नेपालबाट निर्यात भएका प्रमुख वस्तुहरुमा ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक, मुसुरोको दाल, पोलिष्टर धागो, टेक्सटाइल, फलाम तथा स्टील र तिनका उत्पादनहरु मुख्य रहेकाछन् । त्यस्तै हस्तकलाका सामानहरु, चाउचाऊ, टुथपेष्ट, अलैंची, चिया, अदुवा, नेपाली हातेकागज, छाला, पश्मिना सल, जडिवुटी आदि वस्तुहरुको पनि निर्यात भएकोछ ।

आयातीत वस्तुहरुमा फलाम तथा स्टील र तिनका उत्पादनहरुको आयातमा झण्डै दोब्बरले वृद्धि भएको देखिन्छ । नेपालको आयातको प्रमुख श्रोत मध्ये अग्रस्थानमा रहेको भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम तथा तिनका उत्पादनहरु, यातायातका साधनहरु, मेशिनरी तथा पाटपुर्जा र अन्न प्रशस्त मात्रामा आयात भएको देखिन्छ । यसै गरी नेपालको आयात व्यापारमा दोश्रो स्थानमा रहेको उत्तर तर्फको छिमेकी मुलुक चीनतर्फबाट हुने आयातमा दुरसञ्चारका सामाग्रीहरु, विद्युतीय उपकरणहरु, मेशिनरी तथा पार्टपुर्जा, स्याऊ तथा रासायनिक मलले प्रमुख स्थान हासिल गरेका छन् । अर्को प्रमख आयातको श्रोत मुलुक युएईबाट भने सुन, चाँदी, प्लाष्टिकको कच्चापदार्थ, लुव्रिकेटिङ तेल र चकलेट आयात भएको पाइन्छ ।

FOURTH BIMSTEC SUMMIT DECLARATION (Kathmandu Declaration)

August 31, 2018 Hemant R. Joshi

BAY OF BENGAL INITIATIVE FOR MULTI-SECTORAL TECHNICAL AND ECONOMIC COOPERATION
FOURTH BIMSTEC SUMMIT DECLARATION
30-31 August 2018 Kathmandu, Nepal

“Towards a Peaceful, Prosperous and Sustainable Bay of Bengal Region” We, the Prime Minister of the People’s Republic of Bangladesh, the Chief Advisor of the Kingdom of Bhutan, the Prime Minister of the Republic of India, the President of the Republic of the Union of Myanmar, the Prime Minister of Nepal, the President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, and the Prime Minister of the Kingdom of Thailand, met in Kathmandu on 30-31 August 2018 for the Fourth BIMSTEC Summit; and Reaffirming the firm commitment to the principles and purposes of BIMSTEC as enshrined in the 1997 Bangkok Declaration; Recalling the Third BIMSTEC Summit Declaration (Nay Pyi Taw, 4 March 2014) and the BIMSTEC Leaders’ Retreat Outcome Document (Goa, 16 October 2016); Affirming the solemn commitment to making the Bay of Bengal Region peaceful, prosperous and sustainable by building on our common strengths through our collective efforts; Being convinced that geographical contiguity, abundant natural and human resources, rich historical linkages and cultural heritage present great potentials for promoting deeper cooperation in identified core areas in the region; Recognizing that eradication of poverty is the greatest regional challenge in realization of development objectives and expressing firm commitment to working together for the implementation of the Agenda 2030 for Sustainable Development; Acknowledging that enhanced inter-linkages and inter-dependence within the economies and societies in the BIMSTEC Member States provide greater opportunity to advance regional cooperation; Underlining the importance of multidimensional connectivity, which promotes synergy among connectivity frameworks in our region, as a key enabler to economic integration for shared prosperity; Page 2 of 10
Taking into consideration the importance of trade and investment as one of the major contributing factors for fostering economic and social development in the region. Recognizing the special needs and circumstances of the least developed and land-locked developing countries in the region and underlining the necessity to provide meaningful support to their development process; Recognizing that terrorism and transnational organized crimes continue to pose a great threat to international peace and security including in the BIMSTEC countries and stressing that combating terrorism and transnational organized crimes require sustained efforts and cooperation and comprehensive approach involving active participation and collaboration of the Member States; Reaffirming strong commitment to making BIMSTEC a dynamic, effective and result-oriented regional organization for promoting a peaceful, prosperous and sustainable Bay of Bengal Region through meaningful cooperation and deeper integration; Stressing the need for a fair, just, rule-based, equitable and transparent international order and reaffirming faith in the multilateralism with the United Nations at the centre and the rule-based international trading system; Underscoring the importance of robust institutional arrangements to effectively steering the process of regional cooperation under BIMSTEC; Taking Note of the participation and concurrence by the Chief Advisor of the Interim Government of Bhutan to the Summit decisions and its outcome documents on an ad referendum basis, as these are subject to endorsement by the next elected government; Do hereby:
1. Recall the principles enshrined in the 1997 Bangkok Declaration and reemphasize that cooperation within BIMSTEC will be based on respect for the principles of sovereign equality, territorial integrity, political independence, non-interference in internal affairs, peaceful co-existence and mutual benefit.

2. Agree to intensify our efforts to realize the objectives and purposes of BIMSTEC as embodied in the 1997 Bangkok Declaration, and reiterate our pledge to work collectively towards making BIMSTEC a stronger, more effective and result-oriented organization for achieving a peaceful, prosperous and sustainable Bay of Bengal Region.

3. Resolve to achieve, leveraging on BIMSTEC’s unique position as a bridge linking South and Southeast Asia, an enhanced level of economic and social development in the region, and remain fully committed to consolidate and deepen cooperation among Member States
Page 3 of 10

towards transforming our organization into an effective platform to promote peace, prosperity and sustainability.

4. Deplore terrorist attacks in all parts of the world including in BIMSTEC countries and strongly condemn terrorism in all its forms and manifestations wherever and by whomsoever committed and stress that there can be no justification whatsoever for any act of terrorism. Affirm that the fight against terrorism should target not only terrorists, terror organizations and networks but also identify and hold accountable States and non-State entities that encourage, support or finance terrorism, provide sanctuaries to terrorists and terror groups and falsely extol their virtues. Reiterate our strong commitment to combat terrorism and call upon all countries to devise a comprehensive approach in this regard which should include preventing financing of terrorists and terrorist actions from territories under their control, blocking recruitment and cross-border movement of terrorists, countering radicalization, countering misuse of internet for purposes of terrorism and dismantling terrorist safe havens.

5. Repose our faith unequivocally in the principles and purposes of the Charter of the United Nations and strive to strengthen the multilateral system by reforming its rules, institutions and instruments to make it relevant to contemporary global challenges and agree to work together to present a collective voice to safeguard our collective interests for a fair, just, rule-based, equitable and transparent world order. INSTITUTIONAL REFORM 6. Decide to task the BIMSTEC Secretariat to prepare a preliminary draft of the charter for the organization, building on the 1997 Bangkok Declaration, defining a long-term vision and priorities for cooperation, clearly delineating roles and responsibilities of different layers of institutional structure and decision-making processes, for consideration by the BIMSTEC Permanent Working Committee (BPWC) and other higher bodies with a view to adopting it by the Fifth Summit; and agree to task the BPWC to develop the Rules of Procedure (RoP) for the BIMSTEC Mechanisms. 7. Decide to establish a BIMSTEC Permanent Working Committee to deal with administrative and financial matters of the Secretariat and the BIMSTEC Centers and Entities, as well as to prepare schedule of meetings, prioritize and rationalize the organization’s activities. 8. Direct the relevant Ministries/national agencies of our respective governments to explore the possibility of establishing a BIMSTEC Development Fund (BDF), at an appropriate time, with voluntary contributions from the Member States, which will be utilized for research and planning of BIMSTEC and financing of projects, programmes and other activities of BIMSTEC Centers and Entities as agreed upon by the Member States. Page 4 of 10
9. Agree to enhance the institutional capacity of the BIMSTEC Secretariat, including through financial and human resources, in order to enable it to coordinate, monitor and facilitate implementation of BIMSTEC activities and programmes; and initiate project proposals as agreed by the Member States as well as fulfil any other responsibility entrusted to it in an effective and efficient manner and agree to raise the numbers of Directors to seven, one from each Member State, in a staggered manner. 10. Acknowledge the importance of enhancing the visibility and stature of BIMSTEC in international fora by, inter alia, forging common positions, as appropriate, on issues of common interest and seeking group recognition in various multilateral organizations, institutions and processes. 11. Emphasize the need to accelerate progress in the core areas of cooperation and to review, restructure and rationalize the existing areas of BIMSTEC cooperation and streamline the operational modalities for activities, implementation of programmes and projects under BIMSTEC for bringing out tangible results. Welcome Thailand’s concept paper on the Reprioritization of BIMSTEC Pillars of Cooperation proposing to streamline to five pillars which will be subjected to further discussion in the BIMSTEC Permanent Working Committee. 12. Agree to take up on priority basis the legal documents and instruments that are pending for internal approval process for finalization and ratification. 13. Commend the role of Lead Countries for the progress made in the respective sectors, as annexed to this declaration, and encourage them to accelerate their efforts to make further progress. 14. Express our appreciation for former Secretary-General Mr. Sumith Nakandala’s valuable contribution in advancing the work of BIMSTEC during his tenure and welcome the appointment of Mr. M. Shahidul Islam of Bangladesh as the Secretary General of BIMSTEC. 15. Convey deep appreciation to Nepal for the able stewardship of BIMSTEC from March 2014 and welcome Sri Lanka as the new Chair of BIMSTEC. 16. Reiterate the commitment to timely holding of Summit and other meetings of the BIMSTEC mechanisms to intensify the process of regional cooperation. 17. Agree to make our directives, commitments and statements of our positions on sectoral review expressed at the Annexure as part of this Declaration. 18. Express our sincere appreciation to the Government of Nepal for the warm hospitality and the excellent arrangements made for the Summit.
*****Page 5 of 10
Annex to the Fourth BIMSTEC Summit Declaration Sectoral Review Poverty Alleviation
1. Reiterate our commitment to the eradication poverty in the Bay of Bengal Region by 2030 in line with the 2030 Agenda for Sustainable Development and call for effective implementation of the BIMSTEC Poverty Plan of Action and for gearing up efforts of all sectors to contribute to the over-arching goal of poverty alleviation.

2. Express commitment to nurturing our workforce by taking concrete measures to provide decent job opportunities for them through increased investment in service and productive sectors of national economy.

Transport and Communications (Connectivity)
3. Reiterate our resolve to establish seamless multi-modal transportation linkages and smooth, synchronized and simplified transit facilities through the development, expansion and modernization of highways, railways, waterways, sea routes, airways in the region and direct our respective authorities to speed up their efforts to conclude the BIMSTEC Coastal Shipping Agreement and the BIMSTEC Motor Vehicle Agreement as early as possible taking into account the special circumstances and needs of the Member States.

4. Note with satisfaction the preparation of the draft BIMSTEC Master Plan on Transport Connectivity and call for its early adoption and thank the Asian Development Bank for providing support to prepare the Master Plan and task the BIMSTEC Transport Connectivity Working Group (BTCWG) to work out the modalities for its implementation, giving due attention to the special circumstances and needs of the Member States. We agree that the Master Plan would serve as a strategic document that guides actions and promotes synergy among various connectivity frameworks, such as the ASEAN Master Plan on Connectivity 2025 (MPAC 2025), the Ayeyawady – Chao Phraya- Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS), to achieve enhanced connectivity and sustainable development in our region.

5. Decide to establish a Working Group to deal with information technology and communications related matters with a view to provide greater access, more affordable and high-speed internet and mobile communications to the peoples of the region. In this regard, we welcome the offer of the Government of India to host a BIMSTEC Ministerial Conclave at the India Mobile Congress 2018 being held in New Delhi from 25-27 October 2018 on the theme “New Digital Horizons: Connect, Create, Innovate”, and encourage all Member States to participate in it.
Page 6 of 10
Trade and Investment
6. Renew our commitment to an early conclusion of BIMSTEC Free Trade Area (FTA) negotiations, and direct the BIMSTEC Trade and Economic Ministerial Meeting (TEMM) and its subsidiary bodies including the Trade Negotiating Committee (TNC) to expedite finalization of all related Agreements of the BIMSTEC FTA as early as possible; and express our satisfaction on the progress of negotiation on the Agreement on Trade in Goods and the Agreement on Customs Cooperation and also direct our respective Ministries/Agencies to participate regularly in TNC Meetings.

7. Agree to revitalize the activities of BIMSTEC Business Forum and BIMSTEC Economic Forum to further strengthen Government–Private sector cooperation for the promotion of trade and investment and task the Expert Group on BIMSTEC Visa Matters to continue negotiation for finalization of the modalities for the BIMSTEC Visa Facilitation.

8. Welcome the offer of India to host a BIMSTEC Startup Conclave in December 2018, and encourage all Member States to participate in it.

Counter Terrorism and Transnational Crime
9. Reiterate our position that terrorism continues to pose a serious threat to peace and stability in our region and reaffirm our strong commitment to combat terrorism in all its forms and manifestations and agree to taking appropriate measures in this regard.

10. Look forward to the signing of the BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters; call upon the Member States for its early ratification and express satisfaction that many Member States have ratified the BIMSTEC Convention on Cooperation in Combating International Terrorism, Transnational Organized Crime and Illicit Drug Trafficking and call upon the remaining Member State to do so.

11. Express our determination to strengthen cooperation and coordination among the law enforcement, intelligence and security agencies; and decide to hold meetings at the level of BIMSTEC Home Ministers and continue with the BIMSTEC National Security Chiefs meetings as part of promoting cooperation and coordination on counter terrorism and transnational crimes.

12. Welcome the offer of Thailand to host the Third Meeting of the BIMSTEC National Security Chiefs in March 2019.

Environment and Disaster Management
13. Encourage closer cooperation in disaster management through sharing of information, including early warning system, adoption of preventive measures, rehabilitation and capacity building and agree to build on the existing capacities in the region and decide to
Page 7 of 10

establish an Inter-governmental Expert Group to develop a plan of action to improve preparedness and coordination for responding to natural disasters in the Bay of Bengal Region.

Climate Change
14. Express our serious concerns over environmental degradation, adverse impact of climate change and global warming on the fragile Himalayan and mountain eco-systems and their inter-linkages with the Bay of Bengal and Indian Ocean and resolve to strengthen cooperation to protect and preserve the environment to address, inter alia, the adverse impact of climate change on the lives and livelihoods of our peoples; explore the possibility to establish an Inter-governmental Expert Group to develop a plan of action for collective response to climate change for the region; reaffirm our commitments to operationalize the Paris Agreement, in accordance with principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities (CBDR & RC), taking into account different national circumstances and equity.

Energy
15. Recognize the high potentials of energy resources in the region, particularly renewable and clean energy sources, and agree to expedite our efforts to develop a comprehensive plan for energy cooperation by working closely with each other within the region and decide to constitute an intergovernmental group of experts to enhance energy cooperation including in hydro-power and other sources of renewable energy.

16. Remain committed to providing uninterrupted and affordable power supply for the economic development of our peoples, including through energy trade; welcome the signing of the Memorandum of Understanding on BIMSTEC Grid Interconnection and instruct the relevant agencies to take concrete measures to initiate harmonization of technical, planning and operational standards for removing barriers to grid interconnections and also ensure early establishment of a BIMSTEC Grid and call for an early operationalization of the BIMSTEC Energy Centre in order to strengthen energy cooperation in the region.

Technology
17. Agree to enhance cooperation for development, access and sharing of affordable technologies – including for Micro, Small and Medium Enterprises for promoting sustainable development across sectors and welcome the efforts of the Member States towards the signing of the Memorandum of Association on the Establishment of BIMSTEC Technology Transfer Facility in Sri Lanka.
Page 8 of 10

18. Also agree to focus cooperation in human resources development and education for the advancement of technology in the region, keeping in mind the need to address the disruptive impacts of technology

Agriculture
19. Decide to deepen cooperation in the agricultural and allied sectors, including crops, livestock and horticulture, farm machinery and harvest management so as to increase productivity and profitability of agricultural produce in a sustainable manner; task the relevant authorities to intensify cooperation to attain food and nutritional security; and preserve and promote knowledge about traditional farming by appropriately linking both traditional and modern farming, and reducing costs, enhancing income and mitigating risks for farming communities, with the objective of facilitating agricultural trade among member countries and making contribution to the poverty alleviation, job creation, and improvement of quality of life of the masses in our nations.

20. Welcome the offer of Myanmar to host the 1st BIMSTEC Ministerial Meeting on Agriculture by 2019 and the offer of India to host the BIMSTEC Seminar on Climate Smart Farming Systems in 2019.

Fisheries
21. Stress on continued cooperation in conservation, management and sustainable use of marine resources in the region; agree to deepen cooperation in fisheries to ensure food security and improve livelihoods of people in our region and task the relevant national agencies to explore the possibility of meaningful collaboration to promote sustainable marine fisheries and direct the relevant authorities to explore how the landlocked Member States can benefit from inland fisheries.

Public Health
22. Agree to expand cooperation in our efforts to address non-communicable diseases as well as trans-national public health issues that threaten the economic and social progress of the peoples of BIMSTEC region, including HIV and AIDS, malaria, dengue, tuberculosis, viral influenza-including avian and swine influenza and other emerging public health threats; note the progress in traditional medicine cooperation; remain committed to continuing the collaborative activities in this field; encourage active cooperation among concerned agencies including in the area of traditional medicine through exchange of information, sharing of experience, training of personnel and other concrete programmes to prevent and contain them; and express appreciation to Thailand for their efforts for cooperation in traditional medicine.
Page 9 of 10
People-to-People Contacts
23. Resolve to build a deeper understanding and trust among Member States and promote people-to-people contacts at various levels; note with satisfaction the activities of the BIMSTEC Network of Policy Think Tanks (BNPTT) in enhancing public awareness about BIMSTEC and direct the relevant agencies to finalize the terms of reference (ToR) of BNPTT.

24. Agree to explore possibility of establishing appropriate BIMSTEC forums for parliamentarians, universities, academia, research institutes, cultural organizations and media community to expand the scope of people-to-people contacts.

Cultural Cooperation
25. Emphasize the need to enhance cultural exchange among Member States to further strengthen the historic cultural ties among our peoples; promote mutual respect and tolerance for cultural diversity; underscore the importance of Buddhism as a connecting thread in the region; and remain committed to giving a clear manifestation to this by establishing a Buddhist Circuit.

26. Agree to hold meetings of BIMSTEC Cultural Ministers and BIMSTEC Cultural Festival at regular intervals; welcome the offer of Bangladesh to hold the 2nd BIMSTEC Ministerial Meeting on Culture and 1st BIMSTEC Cultural Festival; and strongly encourage our respective Cultural Ministers to participate in these two important events.

Tourism
27. Agree to take concrete steps to promote intra-BIMSTEC tourism; task the relevant authorities to devise strategies considering the emerging opportunities and building on the past initiatives including the “Plan of Action for Tourism Development and Promotion for the BIMSTEC Region” adopted in Kolkata in 2005 and reinforced by the 2nd BIMSTEC Tourism Ministers Round Table and Workshop in Kathmandu in 2006; agree to take concrete measures to facilitate tourism by ensuring safety and security of tourists, and smooth transport connectivity; reaffirm our commitment to developing and promoting Buddhist Tourist Circuit, Temple Tourist Circuit, ancient cities trail, eco-tourism and medical tourism; and welcome the offer of Nepal to host a BIMSTEC tourism conclave in Nepal in 2020, coinciding with the Visit Nepal Year 2020.

Mountain Economy
28. Underscore the necessity of making concrete efforts to ensure the conservation of mountain ecosystems, including their bio-diversity in order to support sustainable development; welcome the concept note on promoting mountain economies in BIMSTEC
Page 10 of 10

countries developed by Nepal to promote cooperation in this area; and decide to establish an Inter-governmental Expert Group to develop an action plan.

Blue Economy
29. Emphasize the importance of blue economy and agree to cooperate in this sector for the sustainable development in the region and decide to establish an Inter-governmental Expert Group to develop an action plan on blue economy, keeping in mind the special needs and circumstances of the landlocked Member States.

30. Note with satisfaction the hosting of International Blue Economy Conference in Bangladesh in 2017 with participation of government representatives from BIMSTEC Member States.

सफलताका कथाः चक्लेटका पिता मिल्टन हर्सी

August 27, 2018 Hemant R. Joshi

बीसौँ शताब्दीको शुरुवाततिर विश्वव्यापी रुपमा नै तीव्र औद्योगिकरणको युग शुरु भईसकेको थियो । स्टील, तेल, रेलमार्ग, रियलस्टेट तथा अन्य मेसिनरी औजारमा उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्नो साम्राज्य ब Milten Hersey 2 ढाउँदै लगेका थिए । सोही समयमा मिल्टन हर्सीले व्यवसायका लागि फरक बाटो रोजे । मिल्टनले आफ्नै नामबाट चकलेट र क्यान्डी उत्पादन गर्ने कम्पनी ‘हर्सीज्’ खोले ।

मिल्टन सनेब्री हर्सीको जन्म सन् १८९४ मा अमेरिकाका पसेल्विनियामा भएको मा भएको थियो । उनले आफ्नै खेतमा दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो चकलेट कारखाना स्थापना गरेका थिए । उत्तरी अमेरिकाबाट उत्पादन शुरु गरेको उक्त कम्पनी हाल अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो चकलेट र क्याण्डी उत्पादन गर्ने कम्पनीका रुपमा चिनिन्छ । अहिले हर्सी यो धर्तीमा नभएको दशकौं बितीसकेपनि उनको हर्सीज चकलेट सबै माझ अत्यन्त लोकप्रिय छ ।

हर्सिज चकलेजका बारेमा सबैलाई थाहा छ । तर जब मिल्टन हर्सीले आफ्नो क्याण्डी उत्पादन कम्पनी खोलेका थिए, तब उनी कोही पनि थिएनन् । आफूले गरिरहेको कामबाट निकालिएपछि हर्सीले तीनवटा कम्पनीहरुले खोले जो चकलेजसँग सम्बन्धित थिए । उनले खोलेका कम्पनीमा राखिएका चक्लेट उत्पादन गर्ने मेसीनहरु पनि मर्सीले नै बनाएका थिए । जसकारण हाल विश्वले उनलाई चकलेटका पिता भनेर पनि चिन्दछ । उनले ती सबै कम्पनी घाटामा गएको, डुबेको र बन्द भएको देखे । अन्तिम पटकको प्रयासमा उनले ल्याक्यास्टर क्यारामेल कम्पनी खोले र त्यसपछि उनले राम्रो नतिजाहरु देख्न थाले । सबैका लागि दूधको मिठाईको सपना देखेका मिल्टन हर्सीले हर्सीज् कम्पनी खोले र चकलेट उद्योगमा नै स्थापित नाम बनाउन सफल भए । हर्सी ३ वटा आधुनिक चक्लेट कारखानाका मालिक भए । तर तीनवटैमा असफलता भोगे । जब उनले आफ्नो असफलताको कारण खोज्दै गए, त्यसपछि उनले कहिल्यै नसोचेको वास्तविकता फेला पारे । हर्सीज् कम्पनीले बजार लिन नसक्नु र घाटामा जानुको मुख्य कारण थियो ‘आफ्नै कर्मचारीबाट असहयोग ।’

‘तपाई कामदारसँग एक सबल सम्बन्ध बनाउनुहोस् । जुन तपाईको कम्पनीका लागी दुनियाँको सबैभन्दा उत्तम विज्ञापन गर्ने तरिका हो ।’ यो भनाई तिनै मर्सीको हो जसले आफ्नो कम्पनीलाई सफल बनाउन बिसौं शताब्दीतिर नै कामदारको हक हितका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिए । गरिब र ग्रामिण क्षेत्रका मानिसलाई निकै कम पारिश्रमिकमा चर्को श्रम शोषण गर्ने अन्य कम्पनीहरुको तुलनामा ‘हर्सिज’ फरक भएर निस्कियो । जसका कारण अन्ततः हर्सीज् पनि एक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजार भएको कम्पनीका रुपमा स्थापित भयो ।

चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिका फोब्र्सका अनुसार हाल उक्त कम्पनी समग्रमा ९ सय ९५ औँ स्थानमा छ । बिक्रीका आधारमा उक्त कम्पनी १ हजार २ सय औं स्थानमा, नाफाका आधारमा ८ सय ५ औं स्थानमा, ‘मार्केट भ्यालु’का आधारमा ७ सय ४९ औं स्थानमा, ‘ईन्नोभेटिभ कम्पनी’का आधारमा ८३ औं स्थानमा, विश्वको सबैभन्दा ‘भ्यालुयबल ब्राण्ड’का आधारमा ९४ औं स्थानमा, र उत्कृष्ठ कर्मचारीका आधारमा २ सय ६७ औं स्थानमा छ । हाल उक्त कम्पनीका उत्पादनहरुमा हर्सीज् चक्लेट बार, हर्सीज् एक्स्ट्रा डार्क, अल्मोन्ड जोय, किट्क्याट, हन्ड्रेड क्यालोरी बार, हर्सीज् पट अफ् गोल्ड, क्याडबुरी चक्लेटलगायत उत्पादनहरु विश्वभरी पसिद्ध छन् ।

हाल उक्त कम्पनीको अध्यक्षका रुपमा जोन बिलबे्रले काम गरिरहेका छन् । फोब्र्सले यसवर्ष सार्वजनीक गरेको विश्वका अर्बपतिको सुचीमा जोन २ सय ४६ औं स्थानमा छन् ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीको सहयोगमा)

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट (पूर्णपाठ)

May 29, 2018May 29, 2019 Hemant R. Joshi

प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख महोदय,

राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚ज्ञ नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले यस सम्मानित स Budget 22

दन समक्ष आगामी आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा अत्यन्त गौरवान्वित भएकोछु। यस अवसरमा राजनीतिक परिवर्तनको लागि जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरू प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु।

त्यसैगरी राष्ट्रियता‚ स्वाधीनता, लोकतन्त्र‚ सामाजिक न्याय‚ समानता र समृद्धिको लागि संघर्ष गर्नुहुने महान नेपाली नागरिक र त्यसको सवल एवम् सक्षम नेतृत्व गर्नुहुने नेपाली राजनीतिका शिखर व्यक्तित्वप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु।

लामो संघर्षपछि नेपाली जनताको चाहना अनुरूप संघीय स्वरूपको समावेशी जनप्रतिनिधिमूलक राज्य प्रणाली स्थापना भएकोछ। तीनै तहको निर्वाचनबाट लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली संस्थागत भएकोछ। यो मौलिक स्वरूपको राजनीतिक उपलब्धीसँगै जनताको भरपर्दो साथ र विश्वास पाएको वर्तमान सरकारलाई राज्यका सम्पूर्ण स्रोत र सामर्थ्यको सदुपयोग गरी विकास र समृद्धिको यात्रामा अविचलित रूपमा अघि बढ्न ठूलो प्रेरणा मिलेकोछ।घ वर्तमान सरकार “समृद्ध नेपाल‚ सुखी नेपाली” बनाउने दीर्घकालीन उद्देश्य अनुरूप आर्थिक सामाजिक विकासको मौलिक ढाँचामा अघि बढिरहेकोछ। प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिले मात्र न्यायोचित विकास सम्भव हुँदैन, न त सीमित आयको वितरणबाट नै समृद्धिमा पुग्न सकिन्छ। त्यसैले उच्च आर्थिक वृद्धिसँगै त्यसको न्यायपूर्ण वितरणबाट मात्र सर्वा्ङ्गिण विकास हासिल गर्न सकिने यस सरकारको मान्यता रहेकोछ। सबै नागरिकका लागि मर्या्दित काम, न्यूनतम खाद्य सुरक्षा‚ आधारभूत स्वास्थ्य–शिक्षाको सुविधा, स्वच्छ खानेपानी र सुरक्षित आवास जस्ता अत्यावश्यक आवश्यकताहरूको परिपूर्ति नै हाम्रो समाजवादतर्फको यात्राको प्रस्थान विन्दु हुनेछ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मैले नेपालको संविधान, विनियोजन विधेयक, २०७५ को सिद्धान्त र प्राथमिकता, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, चालु आवधिक योजना, दीगो विकास लक्ष्य र संघीय संसदका माननीय सदस्यहरूले दिनुभएका सुझावहरूलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएकोछु। विभिन्न राजनीतिक दल‚ संघ संस्था‚ विद्वतवर्ग र स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका दिदी–बहिनी‚ दाजु–भाइहरूबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावहरूलाई समेत ध्यान दिएकोछु।

सम्माननीय सभामुख महोदय,सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

छ अव म मुलुकको आर्थिक स्थितिको बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराउँन अनुमति चाहन्छु।ट यो सरकार गठन हुँदाका बखत मुलुकको समग्र आर्थिक स्थितिबारे श्वेतपत्र मार्फत् मैले यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराइसकेकोछु। वर्तमान सरकार गठनसँगै सुरु गरिएका सुशासन र विकासका कार्यहरूबाट आर्थिक क्रियाकलापमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेकोछ।

चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान रहेकोछ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनासम्म मुल्य वृद्धि औसत ४.१ प्रतिशत कायम भएकोछ।

वस्तु आयातको तुलनामा निर्यातको आधार साँघुरो र वृद्धिदर पनि न्यून रहेकोले व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएकोछ। लामो समय वचतमा रहेको भुक्तानी सन्तुलन घाटामा गएकोछ। ढ संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप अघिल्लो आर्थिक वर्षको जेठ १५ गते नै बजेट आएतापनि कार्यान्वयनमा भने अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा ८१.८ प्रतिशत अर्थात रू.१० खर्ब ४६ अर्ब छज्ञ करोड हुने संशोधित अनुमान छ।

कुल सरकारी खर्च मध्ये चालुतर्फ विनियोजनको ८७.१ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ विनियोजनको ७१.२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजनको ७७.२ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ।

राजस्व परिचालन लक्ष्यको हाराहारीमा रही रू.७ खर्ब द्दड अर्ब घछ करोड हुने अनुमान छ। वैदेशिक सहायतामा अनुदानतर्फ रू.घट अर्ब ज्ञट करोड र ऋणतर्फ रू.ठद्ध अर्ब ढद्द करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ।ज्ञज्ञ अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण परिसूचक‚ विवरण र तथ्याङ्कहरू समावेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण‚ २०७४र७५ र गत आर्थिक वर्षको सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रगति समीक्षा मैले यस सम्मानित सदन समक्ष पेश गरिसकेकोछु। सम्माननीय सभामुख महोदय,सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚ज्ञद्द अव म आगामी आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथामिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बजेटका उद्देश्यहरू निम्न अनुसार प्रस्तुत गरेकोछु।(क) नागरिकका मौलिक हकको रूपमा रहेका जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू शीघ्र परिपूर्ति गर्दै चरम गरिबी‚ विपन्नता र पछौटेपनको अन्त्य गर्ने‚(ख) साधन–स्रोत‚ अवसर र क्षमताको विकास तथा उच्चतम उपयोग गरी द्रुत आर्थिक तथा मानवीय विकास गर्ने, र (ग) आर्थिक‚ भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी समुन्नत, सुदृढ, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने।

आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेटका प्राथमिकताहरू निम्न अनुसार प्रस्तुत गरेकोछु।

(क) सबै नागरिकलाई काम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरूको प्रवर्द्धन,(ख) स्वास्थ्य तथा शिक्षा लगायतका सामाजिक क्षेत्रको विकास मार्फत् द्रुत मानव विकास,(ग) दिगो, फराकिलो, समन्यायिक र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कृषि, जलस्रोत, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा पूँजी, प्रविधि र अन्वेषणको विकास,(घ) आधारभूत र आधुनिक भौतिक संरचनाहरूको विकास गरी आधुनिक नेपाल निर्माणलाई गतिदिन सडक, रेलमार्ग, सिंचाइ, विद्युत, सहरी पूर्वाधार लगायतको निर्माण, (ङ) भूकम्प र बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, र(च) सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा नागरिकलाई अनुभूति हुने प्रकारको सुशासन। ज्ञद्ध संघीय सरकारले बजेटका उद्देश्यहरू हासिल गर्न र प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग एकता, समन्वय र साझेदारी गर्नेछ। उपलब्ध पूँजी, सिप र क्षमताको प्रभावकारी उपयोग गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ।

अब म संघीय वित्त व्यवस्था अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका विनियोजन सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। ज्ञट बजेट विनियोजन गर्दा संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप संघबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरूको लागि मात्र शीर्षकगत बजेट विनियोजन गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहेका निर्माणाधीन र सम्पन्न हुने चरणमा रहेका उच्च प्रविधियुक्त आयोजनाहरू संघले नै सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने ब्यवस्था गरेकोछु। त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने नयाँ आयोजनामा संघले बजेट विनियोजन नगर्ने‚ हाल संघबाट सञ्चालित तर प्रदेश र स्थानीय तहले प्राविधिक र वित्तीय रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने आयोजनाहरू आगामी वर्षहरूमा क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै जाने ब्यवस्था गरेकोछु।ज्ञठ प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा‚ स्वास्थ्य‚ खानेपानीजस्ता मानव विकास सूचकाङ्क‚ पूर्वाधार‚ खर्चको आवश्यकता‚ राजस्व क्षमता तथा ती तहहरूमा रहेका आर्थिक‚ सामाजिक तथा अन्य विभेद समेतका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराएकोछु। यस्तो अनुदान वापत रू.१ खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख विनियोजन गरेकोछु।

प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या‚ क्षेत्रफल‚ मानव विकास सूचकाङ्क‚ पूर्वाधार एवम् खर्चको आवश्यकतालाई आधार लिई मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट संकलन हुने अन्तशुल्कको रकममध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा रू.१ खर्ब १४ अर्ब २४ करोड बाँडफाँट हुने प्रक्षेपण गरेकोछु। ज्ञढ सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रू.६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख र स्थानीय तहलाई रू.१ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख विनियोजन गरेकोछु। द्दण् प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूका लागि समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउन र प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन रू.२० अर्ब विनियोजन गरेकोछु। द्दज्ञ अब म क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।काम र रोजगारी  द्दद्द मुलुक भित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिनेछ। व्यवसायिक कृषि, सिंचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार र तीनै तहका सरकारहरूका सार्वजनिक निर्माणका अन्य क्षेत्रलाई यस कार्यक्रममा आवद्ध गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रू.३ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेकोछु। सार्बजनिक विकास निर्माण कार्यमा सिर्जना हुने श्रमको क्षेत्रमा न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्न संसदको यसै अधिवेशनमा रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक पेश गरिनेछ। द्दघ वेरोजगार जनशक्ति दर्ता र रोजगारीका अवसरको सूचना आदान प्रदान गर्न प्रदेशको सहकार्यमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ। वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई आन्तरिक रोजगारी व्यवस्थापनमा समेत परिचालित गरिनेछ। श्रम बजारमा माग अनुरूपको सिपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न छोटो अवधिका निःशुल्क तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। द्दद्ध समान कामको लागि समान ज्यालाको नीति लागु गरिने छ। न्यूनतम ज्यालामा पुनरावलोकन गरिनेछ। व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न श्रम निरीक्षणलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ। श्रम क्षेत्रमा आउने विवादलाई तत्काल समाधान गर्न एक अर्धन्यायिक निकाय गठन गरिनेछ। बाल श्रमलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्न अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।द्दछ उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा रू.ठ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण हुने र व्यवसायको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नवीनतम ज्ञान‚ सिप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउन च्यालेञ्ज फण्डको ब्यवस्था गरेकोछु।द्दट रोजगारी प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता विकासका निमित्त क्रियाशिल रहेका सबै कोषहरूलाई एकीकृत गर्न आवश्यक प्रवन्ध मिलाइनेछ। महिलाहरूबाट प्रवर्धन हुने साना ब्यवसाय र स्वरोजगार कार्यका लागि पूँजी, सिप र उद्यमशीलता तालिम सुनिश्चत गरिनेछ। द्दठ स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर तथा छनौट उपलब्ध नभएसम्म अल्पकालिन रणनीतिको रूपमा वैदेशिक रोजगारीको अवसरको उपयोग गरिनेछ। अन्तर–सरकारी श्रम सम्झौता गरी न्यूनतम सिप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार सेवा कार्यालय स्थापना गरी श्रम स्वीकृति सेवालाई सहज तुल्याइनेछ। द्दड विदेशबाट फर्केका युवाहरूको सिप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवाहरूलाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित रू.१० लाखसम्म को ऋण उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाएकोछु। त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण गराई व्यवसायको बीमा गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।द्दढ विप्रेषण आय बैंकिङ्ग प्रणालीबाट भित्र्याई त्यस्तो रकम उत्पादनमूलक लघु तथा साना उद्योग‚ पर्यटन‚ कृषि व्यवसाय र रोजगारीमूलक सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।स्वास्थ्य  घण् स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, भरपर्दो र गुणस्तरीय तुल्याइनेछ। आधारभूत स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम मुलुकभर विस्तार गरिनेछ। आमा र बच्चाको पोषण सुनिश्चत गर्न गर्भावस्था देखिनै प्रसुती सुरक्षा सेवा र्पुयाइनेछ। यस अन्तर्गत गर्भवती जाँच सेवा लिने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको लागि प्रदान गरिने यातायात खर्च रकम दोब्बर गरेकोछु। स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु।  घज्ञ स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा आगामी दुई वर्ष भित्र सबै वडाहरूमा न्यूनतम एक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिनेछ। पहिलो चरणमा मुलुक भरीका १२०० वडाहरूमा यस्ता संस्था निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई रू.४ अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेकोछु। सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधि सवै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलव्ध हुने ब्यवस्था गरिने छ। घद्द वीर अस्पतालको गुरु योजना अनुसारको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। उच्च प्रविधियुक्त रोग निदान केन्द्रको रूपमा आधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला र मृगौला उपचार केन्द्र काठमाडौंमा स्थापना गरिनेछ। तराई मधेश क्षेत्रमा विशेष गरी थारु समुदायमा देखिएको सिकलसेल एनिमियाको अनुसन्धान र पहिचान गरी उपचारको लागि सेवा विस्तार गरिनेछ। घघ सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सकको सेवा सुनिश्चित गरिनेछ। आधारभूत औषधिहरूमा आत्मनिर्भर हुन औषधि उत्पादनको क्षमता विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। घद्ध एक सय शैया भन्दा बढी क्षमताका अस्पतालहरूमा विस्तारित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन अनिवार्य गरिनेछ। यस्ता अस्पतालहरूमा जेष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरिनेछ। निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरूको सहकार्यमा दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सहितको घुम्ती अस्पताल सेवा सञ्चालन गरिनेछ। घछ सात वटै प्रदेशमा सरकारी स्तरमा एक एक वटा चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान रहनेगरी थप संस्था खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी एकीकृत ऐन ल्याइनेछ।  घट ध्यान र योगको माध्यमबाट स्वस्थ शरीर‚ सकारात्मक सोंच र व्यक्तित्व विकास गर्न नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आयुर्वे्दिक औषधिको अनुसन्धान तथा विकास गर्न र आयुर्वेद शिक्षा प्रदान गर्न विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्न रू.१० करोड विनियोजन गरेकोछु।घठ आयुर्वे्दिक‚ होमियोप्याथिक‚ युनानी‚ अक्कुपञ्चर‚ आम्ची र प्राकृतिक चिकित्साजस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई एलोपेथिक उपचारसँग एकीकृत गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। घड सबै सार्वजनिक स्थल र सवारी साधनहरूमा धुम्रपान र मदिरा सेवन निषेध गरिनेछ। मदिरा र सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन, आयात तथा विक्री वितरणलाई कार्य्विधि बनाई व्यवस्थित गरिनेछ। घढ महामारी रोग नियन्त्रण र निवारण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विशेषज्ञ सहितको द्रुत टोली परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।द्धण् स्वास्थ्य क्षेत्रमा रू.छट अर्ब द्धज्ञ करोड ९७ लाख विनियोजन गरेकोछु।
शिक्षा द्धज्ञ सबै बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न विद्यालय भर्ना अभियानलाई अघि बढाई आगामी वर्ष नै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालवालिकालाई विद्यालय भर्ना गराइनेछ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी दुई वर्ष्भित्रमा “साक्षर नेपाल“ घोषणा गरिनेछ।द्धद्द सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं अभियान सञ्चालन गरिनेछ। मानव विकास सुचकाङ्कमा पछि परेका स्थानीय तहमा रहेका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत सबै विद्यार्थीहरूलाई स्थानीय उत्पादनमा आधारित पौष्टिक दिवा खाजा उपलब्ध गराइनेछ।द्धघ विद्यालयलाई अपाङ्गता तथा बालमैत्री बनाइने छ। भौगोलिक रूपमा विद्यालयबाट टाढा रहेका प्राविधिक तथा व्यवसायिक विषयका विद्यार्थीहरूको लागि आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। नेपाली सांकेतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धान‚ दोभासे तालिम र यसको व्यवसायिकता विकासलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रत्येक प्रदेशमा पूर्वाधारयुक्त विशेष शिक्षा प्रदायक आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु।द्धद्ध मदरसा‚ गुरुकुल र गुम्बा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मुलधारमा आबद्ध गरिनेछ। दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकालाई सबै विषयमा उच्च शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। द्धछ प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको विस्तार गर्न सबै स्थानीय तहमा क्रमशः प्राविधिक शिक्षालय तथा विद्यालय र्पुयाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक कक्षा सञ्चालन गर्न थप रू.८४ करोड ३ लाख छुट्याएकोछु। द्धट प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को पुनर्संरचना, प्राविधिक शिक्षकको तालिम कार्यक्रमको विस्तार तथा प्राविधिक क्याम्पसमा स्नातक तह अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नको रूपमा परिचालन गर्न रकम छुट्याएकोछु। शिक्षा संकायमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा इन्टर्न्शिप गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। द्धठ विद्यार्थी संख्या, विषयगत आवश्यकता र भौगोलिक अवस्था समेतका आधारमा विद्यमान शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित पुनर्वितरण गरिनेछ। माध्यमिक तहका विज्ञान, गणित, अंग्रेजी र प्राविधिक विषयका लागि थप शिक्षक व्यवस्था गर्न विद्यालयहरूलाई थप अनुदान प्रदान गरिनेछ। द्धड सूचना प्रविधि मैत्री शिक्षा मार्फत सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न ग्रामीण दुरसञ्चार कोषको रकम समेत उपयोग गरी सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको निःशुल्क इन्टरनेट सेवा र्पुयाइनेछ। द्धढ आर्थिक रूपमा विपन्न‚ सीमान्तीकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध हुने ब्यवस्था मिलाइनेछ।छण् उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी‚ विशिष्टिकृत र अन्वेषणमुखी बनाउन विश्वविद्यालयहरूलाई क्रमशः उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। सामुदायिक क्षेत्रले यस्तो विश्वविद्यालय स्थापना गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने छ। खुला विश्वविद्यालय तथा वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली विस्तार गरिनेछ।  छज्ञ विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै लगिनेछ। प्राध्यापकहरूलाई अनुसन्धान र शैक्षिक उन्नयनमा संलग्न गराइनेछ। विश्वविद्यालयलाई प्रदान गरिंने अनुदानलाई कार्यसम्पादन र नतिजामा आधारित बनाइने छ। यसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा जाने अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरी रू.१४ अर्ब ३६ करोड र्पुयाएकोछु।छद्द सरकारी र निजी विद्यालय बिचको शैक्षिक विषमता हटाउन र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा पूर्वाधारको विकास, नविन प्रविधिको प्रयोग र शैक्षिक मापदण्डमा सुधार गरिने छ। विद्यार्थीहरूमा राष्ट्रियता, देशप्रेमको भावना र समाजप्रतिको दायित्व बोध गराउन विद्यालय पाठ्यक्रममा सुधार गरिनेछ।  छघ विश्वविद्यालयहरूको स्थापना र सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याइनेछ।विज्ञान तथा प्रविधिछद्ध वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रविधिको विकास गरी आधुनिक नेपालको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने गरी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ। छछ पारमाणविक प्रविधि र आयनीकृत विकिरणको सुरक्षित प्रयोग तथा त्यस्ता विकिरणबाट पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावबाट सर्वसाधारणको जिउधनको सुरक्षा गर्न पारमाणविक पदार्थ सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ।छट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा रू.१ खर्ब घद्ध अर्ब छण् करोड डठ लाख रकम विनियोजन गरेकोछु। युवा तथा खेलकुद छठ बालबालिका तथा युवाहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेलकुदलाई जोड दिइनेछ। स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक स्थानीय तहमा सम्भाव्यताको आधारमा रंगशाला‚ खेल मैदान‚ युवा क्लव तथा विचरण पार्क क्रमिक रूपमा स्थापना गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु। सबै प्रदेशहरूमा न्यूनतम एक प्रदेश स्तरीय रंगशाला निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेकोछु।छड अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा खेलकुद मार्फत् नेपालको पहिचान स्थापना गर्न अठारौं एशियाली खेलकुद र तेह्रौं दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी एवम् पूर्वाधार निर्माण र आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न रू.२ अर्ब ४ करोड विनियोजन गरेकोछु। महिला‚ बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक   छढ राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई विस्तार गरी विपन्न र पिछडिएका सबै महिलालाई सिप तथा उद्यमशीलता विकास मार्फत काम र रोजगारीका अवसरमा पहुँच र्पुयाई स्व(आर्जन मार्फत आत्मनिर्भर बनाउन रू.द्दढ करोड छठ लाख विनियोजन गरेकोछु। बाल विवाह‚ दाइजो प्रथा‚ तिलक‚ देउकी‚ बोक्सी‚ छाउपडी लगायत सबै प्रकारका कुरीति, अन्धविश्वास र महिला हिंसाको विरुद्धमा सचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको आपत्कालिन उद्धार गर्न एयर एम्वुलेन्सको प्रवन्ध मिलाइनेछ। टण् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मनोवल‚ मर्यादा‚ सिप र क्षमता बढाउन पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू लगायतका विषेश कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। बेवारिसे‚ जोखिमपूर्ण र अव्यवस्थित रूपमा सडकमा जीवन बिताइरहेका असहाय बालबालिका एवम् अन्य नागरिकहरूको समेत उद्धार‚ व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना गरिनेछ।टज्ञ अर्टिजम भएका‚ मानसिक रोगी‚ टुहुरा बालबालिका‚ असहाय, वृद्ध‚ अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरूको सुरक्षा र हेरचाह गर्ने संस्थाहरूलाई निश्चित कार्य्विधिका आधारमा अनुदान प्रदान गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा एक जेष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम सञ्चालन गरिने छ।टद्द दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै उनीहरूलाई सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणाली मार्फत आधुनिक ब्यवसाय गर्न सामुहिक जमानीमा प्रति समूह रू.१० लाखसम्मको ऋण ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा उपलव्ध गराइनेछ। परम्परागत सिप र पेशालाई आधुनिकीकरण एवम् प्रवर्द्धन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेकोछु। टघ महिला‚ बालबालिका र जेष्ठ नागरिकतर्फ रू.१ अर्ब डड करोड ज्ञद्द लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।
सामाजिक सुरक्षाटद्ध सबै नागरिक राज्यबाट संरक्षित भएको अनुभूति हुने गरी छरिएर रहेका विद्यमान सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू एकीकृत तवरले सञ्चालन गर्दै यसको दायरा फराकिलो बनाउन एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।  टछ जेष्ठ नागरिक‚ एकल महिला‚ अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती लगायतलाई हाल राज्यले प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई ब्यवस्थित गर्दै अन्य सुबिधाहरू क्रमशः वृद्धि गर्दै लगिनेछ। सत्तरी वर्ष भन्दा माथिका सबै जेष्ठ नागरिकको रू.१ लाख सम्म बीमाङ्क रकमको स्वास्थ्य बिमा शुल्क सरकारले ब्यहोर्नेछ।बृद्ध(बृद्धालाई राज्यले दिने संरक्षणको अतिरिक्त सन्तानले अनिवार्य हेरचाह गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। टट दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका बालवालिकाका लागि प्रदान गरिदै आएको मासिक रू.४ सयसम्मको बाल संरक्षण अनुदानको दायरालाई विस्तार गरी मानव विकास सुचकांङ्कमा पछि परेका तराई–मधेश लगायतका जिल्लाहरूमा समेत यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।टठ सम्बत् २०७५ साल साउन १ गते देखि नियुक्त हुने सबै राष्ट्र सेवकहरूका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना अनिवार्य रूपमा लागु गरिनेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको नियमावली तर्जुमा गरी लागु गरिनेछ।टड असंगठित क्षेत्रका किसान, श्रमिक तथा स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत क्रमशः सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समाहित गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षाको दायरामा रहेका कुनै पनि व्यक्तिले दोहोरो सुविधा नपाउने व्यवस्था गरिनेछ।कृषि टढ कृषिलाई गरिबी निवारण, वेरोजगारीको अन्त्य र खाद्य सुरक्षाको आधारको रूपमा बिकास गरिनेछ। पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउदै कृषि सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषिको व्यवसायीकरण‚ यान्त्रीकरण र मूल्य श्रृखला विस्तारमा जोड दिएकोछु। ठण् प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई विस्तार गरिनेछ। चिया‚ कफी‚ अलैंची‚ सुपारी‚ आलु‚ केरा तथा कागतीको उन्नत विउ र बिरूवामा अनुदान दिइनेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकरण परियोजना प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न रू.४ अर्ब ७७ करोड रकमको व्यवस्था गरेकोछु।ठज्ञ उच्च मूल्यका कृषि उपजहरूको निर्यात वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कृषि उत्पादनको बहु–उपयोग हुने गरी उत्पादन विविधीकरण र मूल्य शृङ्खला विस्तार गरिनेछ। कृषि उपजहरूको अर्गा्निक उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्राथामिकता दिइनेछ। ठद्द कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र सिप प्रदान गर्न सबै स्थानीय तहमा क्रमशः “कृषि ज्ञान केन्द्र” स्थापना गरिनेछ। बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई अर्गा्निक खेती र कृषि व्यवसायमा आकर्षित गरिनेछ।  ठघ कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमा उत्पादन गर्न त्यस्ता उद्योगहरूले प्रवर्द्धन गरेको व्यक्तिगत करार तथा सहकारी खेतीमा उत्पादन लागतको निश्चित अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।  ठद्ध चुरे भावर लगायत मुलुकका अन्नबाली कम हुने क्षेत्रमा फलफूलको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी फलफूल नर्सरीको स्थापना‚ विरुवा वितरण र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सातै प्रदेशमा कम्तिमा एक एकीकृत सामुदायिक वा सहकारी नमुना कृषि फार्म स्थापनाको लागि बजेट व्यवस्था गरेकोछु। ठछ कृषि उत्पादनलाई चाहिने मल‚ बीऊ‚ विषादी, औषधि‚ उपकरण र अन्य आवश्यक सेवाहरू स्थानीय तहको कृषि सेवा केन्द्र मार्फत् उपलव्ध गराउन बजेट छुट्याएकोछु। कृषि अनुसन्धान केन्द्र‚ कृषि सहकारी र कृषि क्याम्पसहरूलाई कृषि तथा पशु विकास केन्द्रित अध्ययन अनुसन्धानमा प्रोत्साहित गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु। ठट उत्पादन जोखिम सम्बोधन गर्न कृषि बीमा विस्तार गरिनेछ। कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनको बीमामा लाग्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत अनुदान दिने प्रयोजनको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु।ठठ व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्य्विधि परिमार्जन गरिनेछ। सबै किसिमका कर्जामा दिने ब्याज अनुदान समेतको लागि रू.५ अर्ब विनियोजन गरेकोछु। ठड साना किसानहरूले तत्कालिन साझा सहकारी संस्थाहरूबाट लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गरेकोछु। साना किसान विकास बैंकको कृषि कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन संस्थागत सुधार गरिनेछ। ठढ सहकारी संस्था मार्फत् सञ्चालन हुने दूध‚ मासु‚ फलफूल तथा तरकारीजन्य प्रशोधन उद्योगको लागि आवश्यक उपकरण खरिदमा २५ प्रतिशत अनुदान दिन बजेट छुट्याएकोछु। यो व्यवस्था स्थानीय गैर खाद्यान्नमा आधारित पशुपन्छी दाना र माछा आहार उद्योग स्थापनामा समेत लागु हुनेछ।  डण् उखु उत्पादक किसानहरूलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएकोछु। सहकारी मार्फत् रेशम, कपास र ऊन खेतिको लागि उत्पादन अनुदान र प्रशोधन कारखानाको स्थापनाको लागि २५ प्रतिशत पूँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरेकोछु। डज्ञ स्थानीय तहमा घुम्ति प्रयोगशाला मार्फत् स्थलगत माटो परीक्षण र माटोको गुणस्तर परीक्षण पत्र वितरणको ब्यवस्था गर्न बजेट व्यवस्था गरेकोछु। प्रदेशस्तरमा विउको गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु।डद्द कृषि सामाग्रीको आपूर्ति सहज गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल‚ प्राङ्गारिक मल‚ किटनाशक विषादी तथा कृषि औजार कारखाना स्थापना गरिनेछ। विऊ विजनको गुणस्तर प्रमाणीकरण र आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विऊ विजन कम्पनीलाई सुदृढ गरिनेछ। कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई विऊ विजन उत्पादनमा प्रोत्साहित गरिनेछ।डघ खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर प्रवर्द्धन गर्न प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गरिनेछ। खाद्य गुणस्तर परीक्षण उपकरणहरूको प्रयोगलाई सघन बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु।डद्ध प्रदेशसँगको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक जैविक विषादी प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक उपकरण खरिदमा अनुदानको व्यवस्था गरेकोछु।  डछ बाली लगाउनु पूर्व नै धान‚ गहुँ‚ उखु लगायतका तोकिएका कृषि उपजहरूको समर्थन मूल्य तोकिनेछ। मोवाइल सेवा मार्फत कृषकलाई कृषि उपजको मूल्य लगायतका बजार सूचना प्राप्त हुने प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ। जलबायु परिवर्तन र मौसमको कारण हुने कृषि क्षेत्रको लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु। डट जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरण र व्यवस्थित उपयोग गर्न भूउपयोग सम्बन्धी कानुनको विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गरिनेछ। सिंचित तथा अन्य कृषि भूमीलाई घर घडेरीमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको संरक्षण गरिनेछ। डठ आगामी दुई वर्ष भित्रमा सम्पूर्ण कृषि जमिनको अभिलेख र जग्गा धनीपूर्जा विद्युतीय बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु। इजाजत प्राप्त कम्पनी मार्फत् मात्र घर जग्गा खरिद विक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। आधुनिक प्रविधिको उपयोगबाट नापी कार्य अघि बढाइने छ। सीमा क्षेत्रको नक्सांकन तथा नापी कार्य व्यवस्थित गरिनेछ।  डड आगामी आर्थिक वर्ष भित्रमा मुक्त कमैया र हलियाहरूको पुनर्स्थापनाको कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न रू.३ अर्ब ८९ करोड द्द लाख विनियोजन गरेकोछु।  डढ विगतमा गरिएको गरिबी सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा २६ जिल्लाका गरिब घरपरिवारलाई राज्य सुरक्षा परिचयपत्र वितरण गर्नुको साथै दुई वर्ष भित्र बाँकी ५१ जिल्लाहरूमा यस्तो सर्वेक्षण सम्पन्न गरी परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। यसको लागि रू.टघ करोड ठघ लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।वन तथा वातावरणढण् वन ब्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउदै यस क्षेत्रको उपयोग र संरक्षण दुबैलाई प्राथमिकता दिइनेछ। वनको संरक्षण र उपयोगमा तीनै तहका सरकारहरूको परिपुरक भूमिका स्थापित गरिनेछ। बाँझो, पर्ति, नदी किनार र खस्केको जमिनमा वृक्षारोपण र वन विस्तार गरिनेछ। ढज्ञ स्थानीय वातावरण अनुकूलका उच्च मूल्यका वन पैदावारहरूको विस्तार‚ मूल्य अभिवृद्धि र बजारीकरणलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। जैविक विविधताको संरक्षण गरिनेछ। वातावरण संरक्षण र व्यवस्थापन, भू–क्षय नियन्त्रण र नदी मुहान तथा किनारा संरक्षण गरिनेछ। ढद्द प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई गल्छी‚ पहिरो तथा खहरे नियन्त्रण र कृषि वन प्रणालीको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गरिनेछ। पहाडी भूभाग र चुरे क्षेत्रमा वर्षाको पानी संरक्षणगरी जैविक विविधता प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय तहको सहकार्यमा पोखरी निर्माण गरिनेछ। ढघ सरकारी, निजी, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा जडिवुटी लगायत वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गरिनेछ। वनजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातजन्य उद्योगहरूको स्थापना गर्न र उपकरण खरिदमा अनुदानको व्यवस्था गरेकोछु। ढद्ध जडिवुटी लगायत वन पैदावारको संकलन र प्रशोधन सहकारी मार्फत गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ। राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण र संरक्षण क्षेत्रमा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ। सम्भाव्य वन क्षेत्रमा प्राकृतिक चिडियाखाना र पर्यटकीय मार्ग निर्माण गरिने छ।ढछ स्थानीय तह र वन उपभोक्ता समितिहरूको संलग्नतामा सीमावर्ती क्षेत्रको वन दुरूपयोग नियन्त्रण गरिनेछ। सम्भाव्य प्रदेशहरूमा सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा न्यूनतम एक जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न बजेट प्रस्ताव गरेकोछु। नेपाल टिम्बर कर्पोरेशनको वर्तमान पूँजी संरचनामा वृद्धि गरी यसलाई वनबाट उत्पादित काठको सिजनिङ्ग गर्न र उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रको माग धान्न सक्ने संस्थाको रूपमा सुदृढ गरिनेछ। ढट जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्वच्छ पानीको स्रोतको रूपमा रहेका हिमाल तथा हिमतालहरूको संरक्षणको लागि बजेट विनियोजन गरेकोछु। सगरमाथा र अन्य उच्च हिमशिखर एवम् आसपासका क्षेत्रहरूको सफाइमा विशेष ध्यान दिइनेछ। ढठ स्वच्छ‚ हराभरा र प्रदुषण मुक्त नेपाल अभियान सञ्चालन गरी जैविक विविधता तथा जलवायु परिवर्तन अनुकलनमा सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रबिच सहकार्य गरिनेछ। ढड काठमाडौं उपत्यकाको वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न ध्वनी, धुलो‚ वायु प्रदुषण नियन्त्रण र फोहोर व्यवस्थापन गर्न सहयोग गरिनेछ। मुख्य मुख्य शहरहरूमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्रहरू विस्तार गर्न तथा वातावरण परीक्षण र अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन बजेट व्यवस्था गरेकोछु। ढढ वन तथा वातावरणमा रू.ज्ञट अर्ब छड करोड ठछ लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।उद्योग  ज्ञण्ण् आगामी दुई वर्ष भित्र चिनी, औषधि, फलामे डण्डी, काठ, सिमेन्ट, लगायतका आधारभूत निर्माण सामाग्रीका कम्तिमा एक दर्जन वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुने उद्धेश्यले त्यस्ता उत्पादनलाई आधारभूत संरक्षण दिइनेछ। जुट, गलैँचा, तयारी पोशाक, पश्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता र हस्तकला लगायतका निर्यातजन्य उद्योगको प्रवर्द्धन गरिनेछ। फलाम खानीको वैज्ञानिक परीक्षण गरी फलाम उत्खनन एवम् प्रशोधन कार्य अघि बढाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु। निजी क्षेत्रको सहभागितामा संभाव्य देखिएका खनिज र वहुमूल्य धातुहरूको अन्वेषण, उत्खनन् र प्रशोधन गरिनेछ। ज्ञण्ज्ञ प्रदेशहरूको समन्वय र सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक औद्योगिक क्षेत्र‚ एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भाव्यता र पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु। बन्द र रुग्ण उद्योगहरूलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।ज्ञण्द्द आगामी तीन वर्ष भित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा उद्योग ग्राम स्थापना गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम २० उद्योग ग्रामको पूर्वाधार विकासको लागि रू.२८ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु। ज्ञण्घ उद्यमशीलता र सिप विकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरूबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित रू.१५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको ब्यवस्था गरेकोछु। ज्ञण्द्ध नेपालले मूल्य अभिवृद्धि गरी निकासी गर्न सक्ने उत्पादनमूलक उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहित गरिनेछ। उद्योग दर्ता गर्ने प्रक्रिया सरल गरिनेछ। कबोल गरेको अवधि भित्र उत्पादन शुरू गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई कर सहुलियत दिइनेछ। उद्योगका लागि आवश्यक सडक र विद्युत पूर्वाधार निर्माणमा बजेट व्यवस्था गरेकोछु।  वाणिज्य तथा आपूर्तिज्ञण्छ निर्यातजन्य बस्तुहरूको पहिचान‚ विकास तथा उत्पादन अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रबर्द्धन गरिनेछ। निर्यात प्रवर्द्धनको लागि विदेश स्थित सबै कुटनीतिक नियोगहरूमा हस्तकला र आधारभूत निर्यातजन्य सामानहरूको स्थायी प्रदर्शनी कक्षको लागि आवश्यक बस्तुहरू खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरेकोछु। काठमाडौमा हस्तकला विक्री तथा प्रदर्शनीस्थल निर्माण कार्यलाई अघि बढाइनेछ। सबै प्रदेशमा क्रमशः त्यस्ता प्रदर्शनी कक्ष स्थापना गरिनेछ।  ज्ञण्ट अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न उच्च मूल्य र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कृषि, वन तथा खानीजन्य औद्योगिक उत्पादन तथा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिने छ। औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा ५ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिइनेछ।ज्ञण्ठ निकासी विन्दुहरूमा क्वारेण्टाइन सेवा विस्तार गर्नुको साथै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेकोछु। काठमाडौंमा कन्टेनर फ्रेट स्टेशन निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु।ज्ञण्ड नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्नुपर्ने क्षेत्रको विस्तार गरिनेछ। गुणस्तर चिन्ह प्राप्त वस्तुहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुका साथै नक्कली गुणस्तर चिन्ह प्रयोगगरी गुणस्तरहीन वस्तु विक्री वितरण रोक्न अनुगमन गर्ने कार्यलाई सशक्त गराइनेछ।  ज्ञण्ढ प्रत्येक स्थानीय तहमा सहकारी संस्थाहरू मार्फत् सुपथ मूल्य पसल खोल्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सहकारी पसलहरूले खरिद गर्ने उपभोग्य वस्तुको थोकमूल्य पसलको व्यवस्था गरिनेछ। राज्य सुरक्षा परिचयपत्र भएका नागरिकले सुपथ मूल्यमा आधारभूत खाद्यान्न प्राप्त गर्ने व्यवस्थाको लागि अनुदानको व्यवस्था गरेकोछु।ज्ञज्ञण् आपूर्ति प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुको साथै सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवाको एकाधिकार र मूल्य मिलेमतोको अन्त्य गरिनेछ। स्थानीय तहको सहकार्यमा बजार अनुगमनलाई नियमित र प्रभावकारी बनाइनेछ।ज्ञज्ञज्ञ खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीको रूपमा पुनर्संरचना गरी नेशनल टेडिङ्ग लिमिटेडको सम्पति र दायित्व यसै कम्पनीमा गाभिनेछ। यस कम्पनी मार्फत् राज्यले तोकेको समर्थन मूल्यमा खाद्य वस्तु खरिद गर्ने र त्यस्ता वस्तुहरूको सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। दुगर्म क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न रकम विनियोजन गरेकोछु।ज्ञज्ञद्द पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाई तीन महिनाको माग धान्न सक्ने बनाइनेछ। नेपाल आयल निगमको आपूर्ति‚ लागत संरचना र मूल्य निर्धारण प्रणालीको पुनरावलोकन गरिनेछ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि रू.ज्ञण् अर्ब द्धद्ध करोड ढद्द लाख विनियोजन गरेकोछु। पर्यटन ज्ञज्ञघ पर्यटनबाट रोजगारी र आय आर्जन बढाउन मनोरञ्जन, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक र साहसिक पर्यटनको पूर्वाधार निर्माण‚ बजार प्रवर्द्धन र सेवा–सुविधाको विस्तार गरिनेछ। आगामी दुई वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी भिजिट नेपाल २०२० अभियान सञ्चालन गरिनेछ। ज्ञज्ञद्ध प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि मुलुकभरका कम्तिमा सय वटा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य स्थल पहिचान गरी विकास तथा प्रवर्द्धन गर्न बजेट छुट्याएकोछु। पहिले देश अनि विदेश को भावना अनुरूप आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन अभियान चलाइनेछ।ज्ञज्ञछ गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन पर्यटन सेवाको विविधीकरण गरिनेछ। केही मौसममा मात्र सिमित रहेको हालको पर्यटनलाई बाह्रैमास चलायमान बनाइनेछ। नेपाल पर्यटन वोर्डबाट भारत र चीन लक्षित पर्यटक प्रवर्धन कार्यक्रमलाई विशेष रूपमा अघि बढाइनेछ। ज्ञज्ञट स्तरीय होटल तथा रिसोर्टहरू लगायतका पर्यटकीय सेवाको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले सहजीकरण गर्नेछ। नेपाललाई माइस टुरिजम केन्द्रको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिनेछ। ज्ञज्ञठ नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानलाई मानित विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्रको सूचना‚ जानकारी र वित्तीय पक्षलाई स्याटलाइट लेखा प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ। हिमाल आरोही र पदयात्री पर्यटकहरूको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था मिलाइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटनको प्रचार–प्रसार र बजारीकरण गर्न विदेश स्थित नियोगहरूलाई परिचालन गरिनेछ। ज्ञज्ञड पर्यटन क्षेत्र विकासको लागि रू.छ अर्ब द्दण् करोड घद्ध लाख विनियोजन गरेकोछु।हवाई पूर्वाधारज्ञज्ञढ नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित, नियमित, विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन उच्चतम प्रविधिको प्रयोग र प्राविधिक जनशक्तिको विकास गरिनेछ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शुरू गर्न, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार गर्न, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन र गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गरिनेछ। ज्ञद्दण् विराटनगर, जनकपुर, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थलाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा स्तरोन्नती गरी छिमेकी मुलुकहरूसम्म उडान सुरू गरिनेछ। आन्तरिक विमानस्थलको निर्माणलाई तिब्रता दिइनेछ।दाङमा वैकल्पिक विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ। ज्ञद्दज्ञ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई चापलाई व्यवस्थित गर्न काभ्रेपलाञ्चोकमा वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल निर्माणको संम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। आन्तरिक विमानस्थल बिस्तार सम्बन्धमा गुरुयोजना तयार पारिनेछ।ज्ञद्दद्द विपद् प्रभावित पर्यटक तथा अन्य व्यक्तिलाई आपत्कालीन उद्धार गर्न हेलिप्याड नपुगेका सबै स्थानीय तहमा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने जग्गामा हेलिप्याड निर्माण गरिनेछ।हवाई क्षेत्रमा रू.ज्ञढ अर्ब घछ करोड विनियोजन गरेकोछु।  संस्कृति  ज्ञद्दघ लोपोन्मुख भाषा, धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्न बजेट व्यवस्था गरेकोछु। काठमाडौंको किर्तीपुर स्थित जातीय संग्रहालयलाई नेपालको परम्परा‚ भाषा‚ संस्कृति‚ रीतिरिवाज र रहनसहन झल्काउने गरी राष्ट्रिय सांस्कृतिक संग्रहालयको रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक रकम छुट्याएकोछु। ज्ञद्दद्ध समान प्रकृतिका संग्रहालयहरूलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय संग्रहालयमा रुपान्तरण गरिनेछ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगित तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अन्य साँस्कृतिक प्रतिष्ठानहरूलाई एक आपसमा गाभी एउटै प्रभावकारी संस्था बनाइने छ। ज्ञद्दछ स्रष्टाहरूको सिर्जनाको उचित कदर गर्न प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणकोलागि कानुनी तथा व्यवस्थापकीय सुधार गरिने छ।  ज्ञद्दट पशुपति क्षेत्र तथा लुम्विनी क्षेत्रको निर्माण सम्पन्न गर्न, जनकपुरको जानकी मन्दिर संरक्षण गर्न र लिच्छवीकालीन ललीतकलाको विश्वविख्यात नमूना कैलाशकुट भवनको अध्ययन तथा उत्खनन् गर्न बजेटको ब्यवस्था गरेकोछु।ज्ञद्दठ भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। रानीपोखरी, धरहरा, काष्ठमण्डप लगायतका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण कार्य आगामी तीन वर्ष्भित्र सम्पन्न गरिनेछ। खानेपानी  ज्ञद्दड तीन वर्ष भित्र सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी पूर्वाधारमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आगामी आर्थिक वर्ष अधुरा आयोजनाहरू यथाशिघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु। खानेपानीको स्रोत संरक्षण गरी सहरी क्षेत्रमा खानेपानी उपलब्ध गराउन विशेष जलाधार क्षेत्र तोकी संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने कार्यका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेकोछु।ज्ञद्दढ निश्चित समयमा सबैलाई आधारभूत खानेपानी उपलव्ध गराउने गरी स्थानीय तह र सामुदायिक तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले उपभोक्तासँग लागत सहभागितामा खानेपानी आयोजनाहरूका लागि समपुरक अनुदानको व्यवस्था मिलाएकोछु। ज्ञघण् खानेपानी र सिंचाइको आवश्यकता एकसाथ परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सौर्य र वायु लगायतका वैकल्पिक ऊर्जामा आधारित उच्च प्रविधियुक्त सिंचाइ र खानेपानीका आयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ।  ज्ञघज्ञ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रथम चरणको कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरी काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी वितरण कार्य सुरुगर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेकोछु। मेलम्ची दोस्रो चरणको आयोजना प्रारम्भ गर्नुका साथै खानेपानीको वैकल्पिक स्रोत व्यवस्थापन र एकीकरण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु। ज्ञघद्द तराई मधेशमा आर्स्निकबाट सुरक्षित खानेपानी कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु। ज्ञघघ ठूला नदीहरूमा नमूना खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। खानेपानी क्षेत्रको लागि रू.द्दद्ध अर्ब छ करोड ठछ लाख विनियोजन गरेकोछु।सरसफाईज्ञघद्ध आगामी तीन वर्ष भित्र सबै नेपालीलाई आधारभूत सरसफाईको पहुँच सुनिश्चित गर्न आर्थिक वर्ष २०७५र७६ लाई राष्ट्रिय सरसफाई अभियान वर्षको रूपमा मनाइनेछ। सबै घरमा शौचालय निर्माण गरी नेपाललाई खुला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिनेछ। खुला दिशामुक्त क्षेत्रमा स्थानीय तहको सहकार्यमा पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। संगठित क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम समेत यसै कार्यक्रममा परिचालन गरिने छ।ज्ञघछ सहरी क्षेत्र‚ राजमार्ग आसपास र सार्वजनिक स्थानहरूमा सुविधा सम्पन्न स्मार्ट शौचालयहरू निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु।  सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रणज्ञघट पाँच वर्ष भित्र सबै सिंचाइ योग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा र्पुयाउने गरी निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न र नयाँ आयोजनाहरू सुरु गर्न बजेट विनियोजन गरेकोछु। जलस्रोत आयोजना सञ्चालन गर्दा सम्भाव्यताको आधारमा खानेपानी‚ सिंचाइ‚ विद्युत‚ नदी नियन्त्रण र वातावरण प्रबर्द्धन पक्षलाई समेटी बहुउद्धेश्यीय आयोजनाको विकास गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा साना सिंचाइ‚ टार सिंचाइ‚ स्यालो ट्युवेल लगायतका साना तथा मझौला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेकोछु।ज्ञघठ तमोर–चिसाङ्ग‚ सुनकोसी–मरिन, सुनकोसी–कमला‚ कालीगण्डकी–तिनाउ र पश्चिम सेती—कैलाली—पाण्डुल सिंचाइ लगायतका नदी पथान्तरण आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन तथा वृहत् दाङ्ग उपत्यका सिंचाइ आयोजना शुरू गर्नको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु।  ज्ञघड भेरी–ववई डाइभर्सन‚ रानी जमरा कुलरीया‚ सिक्टा र बबई सिंचाइ आयोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिन रू.१ण् अर्ब ढढ करोड घढ लाख विनियोजन गरेकोछु। ज्ञघढ नयाँ प्रविधिमा आधारित सौर्य सिंचाइ अनुदान रकम रू.घछ करोड र्पुयाएकोछु।  ज्ञद्धण् प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा समुदाय समेतको सहभागीतामा नदी नियन्त्रण कार्यलाई अभियानको रूपमा अघि बढाइनेछ। स्थानीय तहमा सुरू गरिने जैविक विधिमा आधारित एवम् नवप्रवर्तनमूलक नदी नियन्त्रणमा समपुरक अनुदानको ब्यवस्था गरेकोछु। ज्ञद्धज्ञ ठूला नदीहरूको नियन्त्रण गर्दै जनधनको सुरक्षा गर्न सञ्चालित जनताको तटबन्ध कार्यक्रमको लागि रू.२ अर्ब ढट करोड ढद्द लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।ज्ञद्धद्द मौसम परिवर्तनको पूर्वानुमानलाई सहज बनाउन पाल्पा र उदयपुरमा राडार उपकरण जडान गरी एक हप्तासम्मको मौसम तथा जलवायु पूर्वानुमानको सूचना कृषक‚ पर्यटक लगायत सरोकारवालाले प्राप्त गर्न सक्ने प्रबन्ध गरिनेछ।  ऊर्जा विकासज्ञद्धघ अगामी तीन वर्ष भित्र सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा र पाँच बर्ष भित्र सबै घरपरिवारलाई माग बमोजिमको विद्युत उपलब्ध गराउन जलविद्युत र सबै प्रकारका नविकरणीय ऊर्जाको विकास तथा विस्तारमा जोड दिइनेछ। बि.सं. द्दण्ठछ(द्दण्डछ सालको अवधिलाई ऊर्जा दशकको रूपमा मनाई आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। ज्ञद्धद्ध सम्भाव्य प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक बहुउद्देश्यीय जल विद्युत आयोजना सञ्चालन हुने गरी तमोर‚ कन्काई‚ उत्तर गंगा‚ नौमुरे, सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो, कालिगण्डकी तथा नलगाढको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआव्जा वितरण सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।  ज्ञद्धछ पश्चिम सेती आयोजनालाई नेपाल भित्रकै स्रोत परिचालन गर्ने गरी निर्माण शुरू गरिनेछ। चिसापानी कर्णाली बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन प्रारम्भिक कार्य शुरू गरिनेछ।ज्ञद्धट राष्ट्र सेवक कर्मचारी लगायत स्वदेश र वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न सबै श्रमिकको लगानीमा उपयुक्त प्रकारको जलविद्युत आयोजना अघि बढाइनेछ। विद्युत उत्पादनमा सम्मिश्रित वित्तीय स्रोत परिचालन गरिनेछ। सर्वसाधारण जनताको लगानीमा ३ हजार मेगावाटसम्मको आकर्षक जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।  ज्ञद्धठ निर्माण सम्पन्न हुने विद्युत आयोजनाको जलविद्युत प्रशारण लाईन मार्फत् राष्ट्रिय ग्रीड प्रणालीमा आवद्ध गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु। बुटवल(गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन थालनी र अन्य निर्माणाधिन प्रसारण लाइनहरूको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। लम्की–बरेली‚ दुहवी–पुर्णीया र कोहलपुर–लखनउ प्रसारण लाईनहरूको डिपिआर शुरू गरिनेछ। आगामी पाँच वर्ष्भित्र नेपाल चीन जोड्ने गल्छी–रसुवागढी–केरुङ्ग प्रसारण लाईन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग र मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको समानान्तरमा र नदी वेसिनका आधारमा उत्तर दक्षिण प्रसारण लाईन निर्माण गरिनेछ। ज्ञद्धड निजी लगानीकर्ताहरूलाई प्रसारण लाईनको विकासमा सहभागी गराउन निर्माण र हस्तान्तरण अवधारणामा आयोजनाको विकास गरिनेछ। प्रसारण लाईनबाट प्रभावित घर परिवारलाई विद्युत आयोजनामा लगानीको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। ज्ञद्धढ विद्युत नियमन आयोग गठन गरी विद्युत खरिद संझौता र विद्युत शुल्क निर्धारण लगायतको कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ। देशै भरी क्रमशः स्मार्ट मिटर प्रणाली लागु गरिनेछ। वितरण प्रणालीलाई स्वचालित एवम् आधुनिकीकरण गरी स्मार्ट ग्रीड प्रणालीको रूपमा विकास गरिनेछ।  ज्ञछण् सबैलाई आधुनिक तथा नविकरणीय ऊर्जामा पहुँच र्पुयाउन सबै सम्भाव्य स्थलहरूमा जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा एवम् अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। नेपाल सरकार‚ स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा ग्रामीण विद्युतीकरणलाई तिव्रता दिइनेछ। यसका लागि रू.छ अर्ब विनियोजन गरेकोछु। ज्ञछज्ञ आगामी आर्थिक वर्षमा तराई–मधेश तथा पहाडीक्षेत्रका सम्भाव्य स्थानहरूका विपन्न २५ हजार घरपरिवारलाई गोवर ग्यास प्लान्ट जडानमा अनुदान दिन रू.५० करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु। सहरी तथा व्यवसायिक वायोग्यास प्लाण्ट जडानको लागि समेत अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। ज्ञछद्द स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने साना जलविद्युत र नविकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेकोछु। सबै स्थानीय तहलाई वायु, सौर्य र फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न संघीय सरकारले समपुरक अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएकोछु। ज्ञछघ ऊर्जा क्षेत्रको लागि रू.डघ अर्ब डढ करोड छद्द लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।आवास, भवन र सहरी पूर्वाधार ज्ञछद्ध नागरिकको मौलिक हकमा रहेको सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्न जनता आवासका अतिरिक्त नयाँ कार्यक्रम शुरू गरिनेछ। यस क्रममा आगामी आर्थिक वर्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका घरपरिवारहरूले सुरक्षित आवासको निर्माण आफैले गर्न चाहेमा प्रति परिवार जस्तापाता‚ सहुलियत दरको काठ लगायतका सामाग्री खरिदको लागि रू.५० हजार अनुदान दिने व्यवस्था गरेकोछु। भूमीहिन तथा प्रकोपका कारण घरवारविहीन भएका परिवार समेतलाई यस कार्यक्रममा समावेश गरी सुरक्षित एवम् व्यवस्थित बसोवासको विकास गरिनेछ।ज्ञछछ संघीय सरकार‚ स्थानीय तह र सम्बन्धित परिवारको सहभागितामा पराल वा खरको छाना भएका घर परिवारलाई जस्तापाताको छानामुनि ल्याउने गरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्य्विधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा एक पटकका लागि सुकुम्बासीको आवास समस्याको समाधान खोजिनेछ।ज्ञछट भौगोलिक रूपमा विकट तथा विपद्को उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा वसोवास गरेका घर परिवारलाई स्थानीय तहको सहयोग र सहकार्यमा नजिकको एकीकृत वस्तीमा स्थानान्तरण हुन प्रोत्साहित गरिनेछ।  ज्ञछठ संघीय संसद भवन निर्माण शुरू गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु। प्रदेश राजधानी र स्थानीय तहका केन्द्रहरूको एकीकृत पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तयार गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ। ज्ञछड सम्भाव्यताका आधारमा सहरहरूलाई मेगा सिटी, हरित सहर र स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्न बजेट विनियोजन गरेकोछु। मनोरञ्जन लगायतको अत्यावश्यक सुबिधा सहीतको सहरी पूर्वाधारको निर्माणमा जोड दिइनेछ। ऐतिहासिक एवम् सांस्कृतिक महत्वका सहरहरूको पुनरुत्थान गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ज्ञछढ सघन सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तराई(मधेश लगायतका द्दज्ञ जिल्ला सदरमुकाम सहरहरूको पूर्वाधार विकास र सौन्दर्यीकरणका लागि सञ्चालित आयोजनाहरूका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु। ज्ञटण् बुटवलमा निर्माणाधिन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु। साझा यातायात सहकारी संस्थाको ललितपुर स्थित जमीनमा सार्वजनिक( निजी( सहकारी सहभागितामा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने छ।  ज्ञटज्ञ वाग्मती सुधार आयोजनालाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु। काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यताको रूपमा रहेका बाग्मती‚ विष्णुमती, रुद्रमती, इच्छुमती‚ इन्द्रमती‚ मनोहरा‚ हनुमन्ते र नख्खु खोला लगायतका नदीहरू ढल तथा फोहरमुक्त बनाइनेछ। ज्ञटद्द भवन र सहरी विकासको लागि रू.३३ अर्ब घठ करोड डढ लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।यातायात पूर्वाधारज्ञटघ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति गर्न विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य शुरू गर्न, काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग‚ मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्न र राष्ट्रिय राजमार्गहरूलाई एक्सप्रेस हाइवेका रूपमा विकास गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु।  ज्ञटद्ध मुलुकको दक्षिणी सीमानासम्म जोडिएका जिल्लाका दक्षिणी सीमा नाकादेखि सदरमुकाम हुदै पूर्व–पश्चिम राजमार्गसम्म जोड्ने सडकहरूलाई मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गसम्म जोड्ने गरी क्रमशः विस्तार गरिनेछ। ज्ञटछ चुरे तथा भित्री मधेशका उपत्यकाहरूलाई कृषि, ब्यवसायिक तथा औद्योगिक कोरीडोरको रूपमा विकास गर्न झापाको शान्तिनगरदेखि डडेल्धुराको रुपालसम्मको मदन भण्डारी राजमार्गलाई मेची नगरपालिकाको पाटापुरसम्म विस्तार गरिनेछ। यो राजमार्ग निर्माण गर्नका लागि रू.४ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु। ज्ञटट किमाथाङ्का–रानी सडक र रसुवागढी–गल्छी–ठोरी सडकको मुख्य कार्य सम्पन्न गरिनेछ। निर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोरलाई उत्तरी नाका कोरालादेखि विस्तारगरी दक्षिणी नाका त्रिवेणीसम्म जोडिनेछ। ज्ञटठ प्रत्येक प्रदेशलाई कम्तीमा एक अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारिक नाकासँग सोझै जोड्नको लागि पूर्वाधार विकास गर्ने ब्यवस्था मिलाएकोछु। सेती राजमार्ग (टिकापुर–लोडे–चैनपुर–ताक्लाकोट) तथा कर्णाली राजमार्गलाई डोल्पा‚ मुगु र हुम्ला हुँदै उत्तरी सीमासम्म जोड्ने गरी गमगडी–नाग्मा‚ सिमिकोट–हिल्सा र दुनै–मरिमलापास खण्डको निर्माण एवम् स्तरोन्नतीका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु। सात नम्बर प्रदेशको सडक संरचनालाई सीमा क्षेत्रको राष्ट्रिय राजमार्गमा जोडिने गरी विस्तार गरिनेछ। ज्ञटड दक्षिणी सिमा जोडिएका स्थानीय तह र अन्य भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिकोणले पछाडि परेको क्षेत्रहरूमा तराई–मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू.३ अर्ब छघ करोड विनियोजन गरेकोछु।ज्ञटढ आगामी आर्थिक वर्षमा पृथ्वी राजमार्गको नौविसे–नागढुङ्गा खण्डमा सुरुङ्गमार्ग निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ। टोखा–खहरे–गुर्जुभञ्ज्याङ्ग‚ सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्ड‚ अरनिको राजमार्गको कोटेश्वर–जडिबुटी खण्ड‚ वि.पि. लोकमार्गको खुर्कोट—चियावारी‚ विपिनगर(खुटीया( दिपायल खण्ड र गणेशमान सिंह मार्गको थानकोट(चितलाङ्ग खण्डमा सर्भेक्षण गरी सुरुङ्गमार्ग निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ। ज्ञठण् जटिल किसिमका सुरुङ्ग निर्माणमा प्रयोग हुने उच्च प्रविधिका सुरुङ्ग खन्ने मेसिन‚ भारी निर्माण उपकरण एवम् पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने अन्य उपकरण सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउन र ठूला आयोजनाहरू को सम्भाव्यता अध्ययन‚ विस्तृत डिजाइन एवम् निर्माणको समेत काम गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नतामा पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्श कम्पनी स्थापना गरिनेछ।ज्ञठज्ञ पर्यटकीय सम्भाव्य स्थलहरू आसपास निर्माणहुने राजमार्गका पुलहरू कलात्मक बनाउन तथा रणनीतिक सडक पुल निर्माण सम्पन्न गरी सडक यातायात सुचारु गर्नको लागि रू.५ अर्ब द्दद्ध करोड ७६ लाख विनियोजन गरेकोछु। प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भित्र परेका निर्माणाधिन पुलहरू निर्माण सम्पन्न गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।ज्ञठद्द सडक मर्मत संम्भारको दीगो व्यवस्थापनको लागि निर्माण सम्पन्न सडक आयोजनाहरू सडक बोर्डको मातहतमा ल्याइनेछ। सडक प्रयोग गर्नेले प्रयोग वापत कर तिर्नैपर्ने सिद्धान्त अनुरूप सडक करको माध्यमबाट सडक मर्मतका लागि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। ठूला सडकहरूको सडक मर्मतको जिम्मा सडक वोर्डलाई दिइनेछ। सडक बोर्डको बजेट वृद्धि गरि रू.५ अर्ब ५० करोड र्पुयाएकोछु।   ज्ञठघ आगामी आर्थिक वर्षमा मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काकडभिट्टा–वर्दिवास‚ वुटवल–गड्डाचौकी र मेची–महाकाली–काठमाडौं लिंकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर तयार गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा वीरगञ्ज–काठमाडौं र वर्दिवास–सिमरा रेलमार्ग र रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्विनी रेलमार्ग निर्माणको डिपिआर तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।ज्ञठद्ध काठमाडौं उपत्यकामा केवलकार‚ मेट्रोरेल तथा मोनोरेल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिपिआर सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। ज्ञठछ कोशी‚ गण्डकी र कर्णाली नदीमा जलमार्ग यातायात सञ्चालनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिनेछ।  ज्ञठट यातायात पूर्वाधार विकासको लागि रू.१ खर्ब ९ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु।भूकम्प तथा वाढी पछिको पुनर्निर्माण  ज्ञठठ आगामी आर्थिक वर्ष भुकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु। बाढी पहिरो र डढेलो लगायत सबै प्रकारका प्राकृतिक प्रकोप पीडितहरूको आवास निर्माणका लागि समेत बजेट ब्यवस्था गरेकोछु। ज्ञठड पुनर्निर्माणका अन्य आयोजनाहरू तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न निर्माण कार्यलाई थप तिब्रता दिइनेछ। पुनर्निर्माणको लागि रू.१ खर्ब ५१ अर्ब ड करोड ज्ञघ लाख विनियोजन गरेकोछु।ज्ञठढ प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विपद् व्यवस्थापनको लागि पूर्व तयारी गरिनेछ। विपद् प्रभावितले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ। यसको लागि आवश्यक रकम छुट्याएकोछु।स्थानीय पूर्वाधारज्ञडण् स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न संघ‚ प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वा्चित जन–प्रतिनिधिहरूको समन्वय र सहजीकरणमा कार्यान्वयन हुने गरी प्रदेशश तथा स्थानीय तह समेतको लागत साझेदारीमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वा्चित सदस्यको संयोजकत्वमा त्यस निर्वाचन क्षेत्रका संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्यहरू एवम् स्थानीय तहका प्रमुखहरू रहेको समितिले आयोजना छनौट तथा अनुगमन गर्नेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा तीन वर्ष भित्र सम्पन्न हुने गरी सडक‚ खानेपानी‚ सिंचाइ र नदी नियन्त्रण सम्बन्धी बढीमा पाँचवटा आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रू.द्ध करोडका दरले रकम विनियोजन गरेकोछु।ज्ञडज्ञ स्थानीय तहको समेत लागत साझेदारीमा गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडा कार्यालयको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न जिल्ला समन्वय समितिको खातामा हाल निस्कृय रहेका विभिन्न कोषहरूलाई उपयोग गरिनेछ। ज्ञडद्द तराई–मधेशका मानव विकासको सूचकांकमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका स्थानीय तहहरूमा सघन रूपमा सामाजिक‚ आर्थिक रुपान्तरण र भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागु गरिनेछ। साविकको सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई यसै कार्यक्रमभित्र आवद्ध गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रू.२ अर्ब ३ करोड ६ लाख विनियोजन गरेकोछु। ज्ञडघ तीन वर्ष भित्र सम्भाब्य सबै ठाउँमा झोलुङ्गे पूल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष रू.३ अर्ब ११ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु। ज्ञडद्ध गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई अन्य गरिबी निवारणका कार्यक्रमसँग समन्वय गरी चरम गरिबी भएका स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

सूचना तथा सञ्चार ज्ञडछ सबै प्रकारका सूचनाका माध्यममा नेपालीको पहुँच र्पुयाउन आमसञ्चार माध्यमलाई निष्पक्ष‚ मर्या्दित‚ जिम्मेवार‚ व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाइने छ। नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एकीकृत गरी सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। ज्ञडट नेपाली पत्रकारितामा गुणस्तरीय‚ व्यवसायिक र स्वच्छ अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पत्रकारिता तथा आम सञ्चार केन्द्रीय विभागमा अनुसन्धान र प्रयोगात्मक कक्षाहरू सहितको आधुनिक भवन निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेकोछु। पत्रकार दुर्घटना बीमा र पत्रकार वृत्तिकोषलाई पत्रकारको हित र कल्याणमा परिचालन गर्न अनुदानको व्यवस्था गरेकोछु।ज्ञडठ मुद्रण विभाग र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई सुरक्षण मुद्रण कम्पनीमा रुपान्तरण गरी उच्च सुरक्षायुक्त र गुणस्तरीय रूपमा छपाई कार्य गर्ने व्यवस्थाकोलागि पूर्वाधार निर्माण गर्न रू.६५ करोड विनियोजन गरेकोछु।ज्ञडड सरकारी‚ निजी र विदेशी साझेदारीमा चलचित्र नगरी निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। चलचित्र व्यवसायमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर‚ चलचित्र विकास शुल्क लगायतका राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित गर्न इलेक्ट्रोनिक टिकेटिङ्ग सहित चलचित्र वितरण र प्रदर्शन गर्न वक्स अफिस प्रणाली लागु गरिनेछ। सन्देशमूलक चलचित्रलाई प्रदर्शनीमा लाग्ने करमा सहुलियत दिइनेछ।ज्ञडढ ग्रामीण दुरसञ्चार कोषमा रहेको रकम उपयोग गरी सबै स्थानीय तहसम्म अप्टिकल फाइवर बिछ्याउने कार्य तिब्रताका साथ अघि बढाइनेछ।ज्ञढण् हुलाक सेवालाई प्रतिस्पर्धि‚ व्यवसायिक र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक सुधार कार्य अघि बढाइने छ।यातायात व्यवस्थापनज्ञढज्ञ सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिस्पर्धि र व्यवस्थित बनाइनेछ। सवारी साधन दर्ता‚ नवीकरण र सवारी चालक प्रमाणपत्र प्रदेशवाट दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। ज्ञढद्द यातायात व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्नको लागि डाटा सेन्टर स्थापना‚ सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरको प्रयोग एवम् स्मार्ट कार्ड तयार गर्ने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ज्ञढघ तत्काल सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने र दीर्घकालमा मुलुकभर विद्युतीय प्रविधिबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातका साधनहरूको उत्पादन‚ आयात र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएकोछु। सघन रूपमा यातायात सञ्चालन हुने स्थलहरूमा विद्युत चार्जिङ्ग स्टेसनहरू स्थापना गरिनेछ। ज्ञढद्ध यातायात व्यवस्थापन शिर्षकमा रू.ज्ञ अर्ब द्धघ करोड द्धद्ध लाख विनियोजन गरेकोछु।
वित्तीय क्षेत्रज्ञढछ वित्तिय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच वृद्धि गरिनेछ। वित्तीय क्षेत्रमा नियमनकारी निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन‚ बीमा ऐन र धितोपत्र ऐनमा समयानुकल संशोधन गरिनेछ।ज्ञढट एक बर्ष्भित्र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ। आगामी बर्षदेखि सरकारको राजस्व असुली र खर्चको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। ज्ञढठ लघुवित्त संस्था र वित्तीय सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आबद्ध गरिनेछ। वैदेशिक रोजगार कर्जा‚ शिक्षित वेरोजगार कर्जा‚ शैक्षिक कर्जा तथा विना धितो प्रदान गरिंने अन्य सबै कर्जाहरू यसको दायरामा ल्याइनेछ। कर्जा चुक्ता नगर्नेहरू नागरिक सुविधाबाट बञ्चित हुने व्यवस्था गरिंनेछ।ज्ञढड साना निक्षेपकर्ताको निक्षेपको अनिवार्य बीमा सीमा वृद्धि गरी रू.घ लाख र धितोरहीत प्रवाह हुने साना कर्जा सुरक्षण गर्ने रकमको सीमा रू.१० लाख र्पुयाउने ब्यवस्था मिलाइनेछ। आगामी २ वर्ष भित्र सबै बीमा कम्पनीहरूले कूल वीमा कारोवार मध्ये लघु बीमाको कारोबार कम्तिमा १० प्रतिशत र्पुयाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। ज्ञढढ एक अर्ब वा सो भन्दा बढीको पूँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण भई पूँजी बजारमा सूचिकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। प्राइभेट इक्यूटी‚ भेञ्चर फण्ड‚ र हेज फण्ड लगायतका नयाँ संस्थाहरूलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराइनेछ। नेपालको क्रेडिट रेटिङ्ग गराई विदेशी लगानी र ऋण प्रवाहलाई सहजीकरण गरिनेछ।द्दण्ण् नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संञ्चय कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष लगायतका अन्य कोषहरूको प्रभावकारी नियमन गर्न नियामक निकायको व्यवस्था गरिनेछ। हुलाक वचत बैंकलाई खारेज गरी संञ्चित रकम वाणिज्य बैंकहरूमा खाता सहित हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।द्दण्ज्ञ गरिबी निवारण कोष‚ ग्रामीण स्वावलम्बन कोष र युवा स्वरोजगार कोषहरूबाट सञ्चालित अनुदान र ऋणको कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न सरकारी कोषहरूमा निष्क्रिय रहेको रकमलाई पूँजी निर्माणमा प्रयोग गरिनेछ। द्दण्द्द सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्थापनाको चरणमा रहेको पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा ल्याइनेछ। वित्तीय क्षेत्रले सम्मिश्रित वित्त विधि मार्फत पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। द्दण्घ नेपालमा सञ्चालित जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमा लेखाङ्कको कम्तिमा द्द० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्वीमा कम्पनीमा पुनर्वीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। लगानी प्रवर्द्धन द्दण्द्ध व्यवसाय दर्तादेखि खारेजीसम्मका सबै प्रक्रियाहरूलाई पूर्वानुमान योग्य‚ सरल‚ पारदर्शी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गन्तब्यको रूपमा स्थापित गरिनेछ। राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको परिपोषकको रूपमा वाह्य लगानी आकर्षित गरिनेछ।द्दण्छ लगानी प्रवर्द्धन गर्न कानुनी र संस्थागत प्रक्रिया सरलीकरण गरिनेछ। समय सीमा निर्दिष्ट गरी एकल विन्दुबाट सबै सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। लगानी वोर्ड ऐन संशोधन गरी यसलाई सार्वजनिक(निजी साझेदारी समेतको एकद्वार प्रणालीबाट लगानी अनुमति दिनेसंस्थाको रूपमा सुदृढ तुल्याइनेछ। द्दण्ट नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग अभिवृद्धि गर्न विकास सहायता नीति परिमार्जन गरिने छ। प्रदेश र स्थानीय तहसम्म वैदेशिक सहायता प्रवाह गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारण गरिनेछ।भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन द्दण्ठ सरकारले भ्रष्टाचारलाई निषेध गर्दै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा शून्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गर्नेछ। भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको संरक्षण तथा पक्षपोषण गर्ने संस्कृतिको अन्त्य गर्दै भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दुबैलाई कानुनको दायरामा ल्याइनेछ। द्दण्ड सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको असल अभ्यासलाई अनुसरण गरी आगामी दिनमा सरकारले प्रदानगर्ने सवै सेवाहरूलाइ क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण गरिनेछ। द्दण्ढ सरकारले सबै प्रकारको सेवा गुणस्तरको मानक तयार गर्नेछ। निर्णय प्रकृयालाई शीघ्र र पारदर्शी बनाई निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई नतिजा प्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाइनेछ। आर्थिक अनुशासनको कडाइका साथ पालन गरिनेछ।द्दज्ञण् पारस्परिक कानुनी सहायताको माध्यमबाट सम्पति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराध नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धि गरिनेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। द्दज्ञज्ञ सार्वजनिक संस्थानहरूको सवलीकरणको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन तर्जुमा गरिनेछ। द्दज्ञद्द अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्तरका गैर सरकारी संस्थाहरूको समन्वय तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाइनेछ। गैर सरकारी संस्थाहरूले परिचालन गरेको सहयोग रकम सञ्चालित कार्यक्रम र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिहरू समेतको प्रतिवेदन अनिवार्यरूपमा सम्बन्धित निकायमा बुझाई सार्वजनिक समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। कानुन तथा न्यायद्दज्ञघ न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न न्याय प्रणालीमा सुधार, न्याय निरोपणमा शीघ्रता एवम् निशुल्क कानुनी सेवालाई विस्तार गरिनेछ। संविधानले तोकेको समयसीमा भित्र नागरिकका मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमा गरिनेछ। संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको साझा सूचीमा रहेका तथा अन्य विषयमा आवश्यक कानुनको तर्जुमालाई तिब्रता दिइनेछ। द्दज्ञद्ध न्यायपालिकालाई प्रभावकारी बनाउन न्यायपालिकाको तेस्रो रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन गरीनेछ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइनेछ।द्दज्ञछ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यहरू पुरा गरिनेछ। संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगलाई निर्धा्रित समय भित्र कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत–साधनको व्यवस्था मिलाएकोछु। द्दज्ञट सबै नागरिकको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न घर घरमा मानव अधिकार कार्यक्रमलाई जनस्तरमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धद्दज्ञठ विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी नभएका नियोगहरू खारेज गरिनेछ। राहदानी सेवालाई इ–पासपोर्ट प्रणालीमा स्तरोन्नती गर्न आवश्यक प्रक्रिया प्रारम्भ गरिनेछ।द्दज्ञड नेपालको मित्र राष्ट्रहरूसँग व्यापार‚ लगानी‚ पर्यटन‚श्रम‚ वातावरण तथा प्रविधिका क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न आर्थिक कूटनीतिको परिचालन प्रभावकारी बनाइनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा द्दज्ञढ मुलुकमा प्रभावकारी शान्ति सुरक्षा र अमनचैन कायम गरी जनतामा सुरक्षाको अनुभूति गराई विकास र समृद्धिका लागि अनुकुल वातावरण निर्माण गरिनेछ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल‚ नेपालको क्षमता अभिवृद्धि गरी आधुनिक र व्यवसायिक तुल्याइनेछ। नेपाली सेनाको बङ्कर देखि ब्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु।द्दद्दण् साईवर अपराध र मानव बेचबिखनको बदलिंदो स्वरूपलाई मध्यनजर गरी नेपाल प्रहरी साईवर व्यूरो र मानव बेचविखन व्यूरो स्थापना गरिनेछ। द्दद्दज्ञ पाँच वर्ष्भित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने नीति अनुरूप आगामी वर्ष थप १५ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरिंनेछ। द्दद्दद्द कारागारहरूमा रहेका कैदीहरूलाई प्रदान गरिने दैनिक जीवन निर्वाह खर्च साविक रू.४५ बाट बढाई रू.टण् र्पुयाएकोछु। कैदीका छोराछोरीहरूले पाउँदै आएको दूध वापतको रकम रू.१० बाट बढाई रू.३५ गरेकोछु। आर्थिक योजना र तथ्याङ्कद्दद्दघ सम्वत् २०७५ वैसाख १ बाट शुरू भएको आर्थिक गणना सम्पन्न गर्न‚ औद्योगिक सर्वेक्षण २०७७ र राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक कार्य गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु। द्दद्दद्ध सरकारको वार्षिक बजेट तथा आवधिक र दीर्घकालीन योजनाहरूको तर्जुमा यथार्थपरक, बस्तुनिष्ट र कार्यान्वयन योग्य बनाउने क्रममा आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिन थिङ्क ट्याङ्कको व्यवस्था गरिनेछ।

कर्मचारी व्यवस्थापनद्दद्दछ कर्मचारीहरूको सरुवा‚ पुरस्कार‚ सजाय‚ वृत्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धिको अवसरलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइनेछ। निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको निवृत्तभरणको दायित्व कम गर्न सबै राष्ट्रसेवकको अवकाश र निवृत्तभरणको लागि उमेरको निर्धारण‚ सेवाको शर्त तथा सुविधा समेतको अध्ययन गरी सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ।द्दद्दट आगामी द्दण्ठछ साउन १ देखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको महंगीभत्ता वृद्धि गरी प्रति महिना रू.द्द हजार र्पुयाएकोछु। त्यसैगरी निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको पोशाक सुविधामा वृद्धि गरी रू.ज्ञण् हजार र्पुयाएकोछु। सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलव सुविधा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरी सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय तलव आयोग गठन गरिनेछ।द्दद्दठ राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सावधिक जीवन वीमाको वीमाङ्क वृद्धि गरी दुई लाख र्पुयाएकोछु। वीमा प्रिमियमको छण् प्रतिशत नेपाल सरकारबाट र छण् प्रतिशत सम्बन्धित कर्मचारीले ब्यहोर्ने ब्यवस्था मिलाएकोछु। द्दद्दड कर्मचारी सञ्चयकोषबाट कर्मचारी आवास योजना सञ्चालन गरिनेछ। न्यूनतम लागतमा निर्माण गरिने त्यस्ता घरहरू निश्चित मापदण्डका आधारमा लागत मूल्यमा १० प्रतिशत थप गरी सञ्चयकर्तालाई वितरण गरिनेछ।बजेट कार्यान्वयन द्दद्दढ अर्थ मन्त्रालयमा रहेको मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीबाट प्राप्त हुने कार्यक्रमलाई नै स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट बजेट निकासा हुने व्यवस्था मिलाएकोछु। द्दघण् सम्बन्धित सचिवलाई बजेट कार्यान्वयनको समग्र जिम्मेवार बनाइनेछ। सम्बन्धित विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखलाई आयोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बनाइनेछ।द्दघज्ञ सार्वजनिक खरिद कानुनमा संशोधन गरी अन्य कुराको अतिरिक्त निर्माण कार्यमा दिइने मोबिलाइजेशन पेश्की सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरिनेछ। द्दघद्द राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनाहरूको नियमित नतिजामूलक अनुगमन गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशक समिति गठन गरिनेछ।द्दघघ सार्वजनिक क्षेत्रको विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहका लागि गठन हुने उपभोक्ता समितिहरूलाई व्यवस्थित गर्न उपभोक्ता समितिको विद्यमान कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरिनेछ। द्दघद्ध राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँन छुट्टै ऐन तर्जुमा गरिनेछ।छानिएका आयोजनाहरूको लागत अनुमानलाई तेस्रो पक्षबाट मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। समयमा ठेक्काको काम सम्पन्न नगर्ने माथी कार्वाही गरिनेछ।द्दघछ विकास आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण‚ पुनर्सरचना र समग्र सार्वजनिक खर्च प्रणाली सुधार गर्न आवश्यक सुझाव दिन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको गठन गरिनेछ।सम्माननीय सभामुख महोदय,सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚द्दघट अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र श्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्दछु। द्दघठ आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रू.ज्ञघ खर्ब ज्ञछ अर्ब ज्ञट करोड ज्ञठ लाख विनियोजन गरेकोछु। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रू.ड खर्ब द्धछ अर्ब द्धद्ध करोड ठछ लाख अर्थात् टद्ध.घ प्रतिशत‚ पूँजीगततर्फ रू.घ खर्ब ज्ञघ अर्ब ढढ करोड डद्द लाख अर्थात् द्दघ.ढ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू.ज्ञ खर्ब छछ अर्ब ठज्ञ करोड टण् लाख अर्थात् ज्ञज्ञ.ड प्रतिशत रहेकोछ। द्दघड आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रू. ड खर्ब घज्ञ अर्ब घज्ञ करोड डण् लाख र वैदेशिक अनुदानबाट रू.छड अर्ब डज्ञ करोड छछ लाख व्यहोर्दा रू.द्ध खर्ब द्दछ अर्ब द्द करोड डद्द लाख न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रू.द्द खर्ब छघ अर्ब द्द करोड डद्द लाख जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि नपुग हुने खूद रू.ज्ञ खर्ब ठद्द अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय,सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚द्दघढ अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमती चाहन्छु।द्दद्धण् करदाता, लगानीकर्ता र आम नागरिकले अपेक्षा गरेको आदर्श कर प्रणालीबाट प्रेरित भएर आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्यहरू निम्न प्रकार प्रस्तुत गर्दछुस्(क) सबै आर्थिक कृयाकलापहरूलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउने,(ख) आर्थिक कृयाकलापको विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी कर प्रणालीलाई लगानी मैत्री बनाइ उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने,(ग) करको संरचना र करका दरहरूमा समय सापेक्ष सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील र समन्यायिक बनाउने,(घ) राजस्व प्रशासनमा सुधार गरी करदातालाई दक्ष, व्यवसायिक, स्वच्छ एवम् सुदृढ कर प्रशासनको सुनिश्चितता दिने,(ङ) कर कानुनको पालनामा जोड दिंदै कर छली तथा चुहावट नियन्त्रण गर्ने, (च) गैर कर राजस्वको क्षेत्र विस्तार एवम् करका दरहरूलाई समायोजन गरी राजस्व बृद्धि गर्ने,द्दद्धज्ञ अब म आगामी आर्थिक वर्षको राजस्वका दर सम्बन्धी प्रस्ताव र कर प्रणाली सुधारको कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।अप्रत्यक्ष कर द्दद्धद्द महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र मदिरा, चुरोट, स्यानिटरी, इलेक्ट्रोनिक्स एवम् निर्माण सामाग्री लगायतका वस्तुहरूको कारोवार अनिवार्य रूपमा मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता हुनु पर्ने व्यवस्था गरेकोछु।द्दद्धघ उपभोक्ताबाट संकलन गरिएको मूल्य अभिबृद्धि कर रकम कर संकलन गर्ने व्यक्ति आफैले सोझै फिर्ता लिने गरी भएको विद्यमान व्यवस्थालाई खारेज गरेकोछु। त्यसैगरी मोबाइल सेट पैठारीकर्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता भएको व्यक्तिलाई बिक्री गरेवापत पैठारीमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्था खारेज गरेकोछु।द्दद्धद्ध शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको उपभोग वापत असूल हुँदै आएको शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर खारेज गरेकोछु। निजी अस्पतालले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर असूल गर्ने व्यवस्था समेत खारेज गरेकोछु।द्दद्धछ लामो समयदेखि मूल्य अभिबृद्धि कर विवरण नबुझाउने करदाताहरूले कर सहभागिता गरी नियमित हुन चाहेमा कर विवरण वापतको जरिवाना छुट दिने व्यवस्था गरेकोछु।द्दद्धट मदिरा, चुरोट, सूर्तीजन्य पदार्थ जस्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेकोछु। कोका मिश्रित चकलेट, पर्फ्यूम, खेलौना तथा रेफ्रिजेरेटर जस्ता वस्तुको आयात तथा आन्तरिक उत्पादनमा समेत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेकोछु।द्दद्धठ एक हजार सी. सी. भन्दा माथिका चार पाङ्ग्रे सवारी साधन र एक सय पचास सी.सी.भन्दा माथिका क्षमताका मोटरसाइकलहरुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेकोछु। मदिरा तथा सूर्तिजन्य पदार्थमा अन्तस्शुल्क वृद्धि गरेकोछु। साथै, आजैका मितिदेखि चुरोटको उत्पादन र पैठारीमा प्रति खिल्ली पच्चीस पैसाका दरले स्वास्थ्य जोखिम कर लगाउने व्यवस्था गरेकोछु।द्दद्धड सामुदायिक विद्यालयको प्रयोगका लागि त्यस्ता विद्यालयले पैठारी गर्ने तीस सीट वा सो भन्दा बढी क्षमता भएको प्रति विद्यालय एक थान बसमा बुझाउनु पर्ने कर महसुल मध्ये पचहत्तर प्रतिशत भन्सार महसुल तथा अन्तस्शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर पुरै छुट दिने व्यवस्था गरेकोछु।द्दद्धढ विदेशबाट फर्किएका नेपाली यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याएको एक सय ग्रामसम्म काँचो सुन महसुल तिरी पैठारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।प्रत्यक्ष कर द्दछण् प्रगतिशिल कर मार्फत न्यायोचित कर प्रणाली विकास गर्न व्यक्तिगत आयकरमा हाल कायम रहेको पन्ध्र र पच्चीस प्रतिशतको सट्टा दश, बीस र तीस प्रतिशतका दरहरू कायम गर्ने प्रस्ताव गरेकोछु। रू.द्दण् लाखभन्दा बढीको करयोग्य आयमा द्दण् प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने प्रस्ताव गरेकोछु।द्दछज्ञ घर जग्गाको कारोवारमा पूँजीगत लाभकर नलाग्ने सीमा तीस लाखबाट घटाएर दश लाख कायम गर्न प्रस्ताव गरेकोछु।द्दछद्द पुँजी निर्माणका लागि सञ्चित मुनाफालाई आफ्नै उद्योगमा पुनर्लगानी गरेमा लाभांश कर छुट हुने हालको व्यवस्थालाई विस्तार गरी सबै उत्पादनमूलक र पर्यटन उद्योगहरूलाई समेत यस्तो सुविधा दिने प्रस्ताव गरेकोछु। एक सय जना भन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगहरूलाई आयकरमा सहुलियत दिने प्रस्ताव गरेकोछु।द्दछघ चिया, कपडा एवम् डेरी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न यी उद्योगहरूमा लाग्दै आएको आयकरमा पचास प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरेकोछु। लघु उद्यम व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न त्यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्षका लागि आयकर छुट दिने र महिलाहरूले सञ्चालन गरेको यस्तो व्यवसायमा थप दुई वर्ष आयकर छुट दिने प्रस्ताव गरेकोछु।द्दछद्ध पचास करोड रूपैयाँ वा सो भन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण हुन प्रोत्साहन स्वरूप तीन वर्षका लागि आयकरमा ज्ञण् प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरेकोछु।द्दछछ सामुदायिक अस्पतालले तिर्नुपर्ने आयकर दरमा द्दण् प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरेकोछु। सामाजिक संस्थाहरूले विद्यमान आयकर ऐनका प्रावधान अनुसार विवरण पेश गरेमा विगतका आर्थिक वर्षहरूको कर तथा शुल्कहरू छुट दिने प्रस्ताव गरेकोछु।द्दछट योगदानमा आधारित निवृत्तीभरण कोषमा सहभागी हुने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कर छुट हुने प्रबन्ध मिलाएकोछु। जीवन बीमाको प्रिमियम वापत आयकरमा खर्च कट्टी पाउने रकमको सीमालाई बृद्धि गरी रू.द्दछ हजार र्पुयाएकोछु।कर प्रशासन द्दछठ करदाता र कर प्रशासन दुबै पक्षमा इमान्दारिता, पारदर्शिता, स्वच्छता र सदाचारिता कायम गर्न सबै उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ। राजस्व चुहावट गर्ने र कर कानुनको पालना नगर्ने उपर कठोर कारबाही गरिनेछ। बिजक जारी नगर्ने प्रबृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सघन रूपमा बजार अनुगमन गरिनेछ।कर परिपालना नभएको वा बिजक जारी गरेको नपाइएमा कारोवारस्थलमा नै विशेष जरिवाना गरिनेछ।द्दछड वित्तीय पारदर्शिताका लागि व्यवसायीहरूले कर प्रशासनमा पेश गरेको वित्तीय विवरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरेको वित्तीय विवरणको सूचना आदान प्रदान गर्ने स्वचालित प्रणालीको विकास गरिनेछ। द्दछढ विगतमा विभिन्न कारणले कर सहभागिता जनाउन नसकेका करदाताहरूलाई विगत तीन वर्षको विवरण पेश गरेमा करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाएकोछु।द्दटण् प्रतितपत्रको माध्यमबाट हुने व्यापारलाई प्रोत्साहित गरिने छ। भन्सार जाँचपासमा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने छ। एक पटकमा निश्चित प्रकृति र परिमाणका मालवस्तु वाहेकका सामान आयात गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाएकोछु। अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि सीमा क्षेत्रमा सघन अनुगमन गरिनेछ।द्दटज्ञ अन्तर्देशीय भन्सार प्रशासनसँग विद्युतीय सूचना आदानप्रदान गरी भन्सारमा मालवस्तुको घोषणा, बर्गीकरण र मुल्याङ्कनलाई यथार्थपरक र कारोवार मूल्यमा आधारित बनाइनेछ।द्दटद्द मदिरा, वियर, चुरोट तथा सूर्तीजन्य उद्योगहरू सरकारले तोकेको औद्योगिक क्षेत्रभित्रको निश्चित स्थानमा मात्र स्थापना गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइनेछ। द्दटघ विभिन्न नियमनकारी निकायमा रहेको करदाता सम्बन्धी सूचनाहरूलाई एकीकृत गर्न करदाता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिनेछ। विल बिजक लिनेरदिने प्रणालीमा सुधार गरी कारोवारमा पारदर्शिता ल्याउन र कर प्रशासनको पहुँच स्थापित गर्न बिक्रेतालाई विद्युतीय माध्यमबाट बिजक जारी गर्न अनिवार्य गरिनेछ। विद्युतीय माध्यमबाट जारी भएका बिजकलाई आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ।द्दटद्ध गैर करलाई लागत प्रभावी बनाई राजस्व संकलन वृद्धि गर्न यसका दरहरूलाई पुनरावलोकन गरिनेछ। गैरकर संकलन सम्बन्धी हालको नीतिगत व्यवस्थामा परिमार्जन गरिनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय,सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚द्दटछ आर्थिक वर्ष २०७३र७४ को यथार्थ खर्च‚ आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को अनुमानित आयव्ययको विवरण अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरेकोछु। अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहायता‚ प्राविधिक सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट परिचालन हुने सहायता सम्बन्धी विवरण पुस्तिकाहरू समेत छुट्टै प्रस्तुत गरेकोछु। विषयगत मन्त्रालयहरूको चालु आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण आजै प्रस्तुत गरेकोछु।द्दटट मैले प्रस्तुत गरेको बजेटको कार्यान्वयनबाट नेपाली जनताका संविधान प्रदत्त मौलिक हक र अधिकार सुनिश्चित हुँदै जाने र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारीता एवम् गुणस्तर अभिवृद्धि हुने विश्वास लिएकोछु। सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रहरूमा निर्माण र नवनिर्माणले तिब्रता पाउने भई नागरिकले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनको महशुस गर्ने मेरो विश्वास रहेकोछ। द्दटठ आगामी आर्थिक वर्ष थप पाँच लाख व्यक्तिहरू रोजगारीमा आवद्ध हुने र आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने अपेक्षा गरेकोछु। मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतमा सीमित गरिनेछ। यो आर्थिक वृद्धिको जगमा अर्थतन्त्र थप गतिशील हुँदै एउटा वृहत आर्थिक आधार तयार हुने र विकास तथा समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ हुने विश्वास लिएकोछु।

सम्माननीय सभामुख महोदय,सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚द्दटड यो बजेट तर्जुमा गर्दा मार्ग निर्देशन गर्नु हुने सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय उपराष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। बजेट तर्जुमा गर्दा मार्ग निर्देशन गर्नु हुने प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष‚ माननीय मन्त्रीहरू, सम्बैधानिक अंगका प्रमुख तथा सदस्यहरू, सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू र पूर्व अर्थमन्त्रीहरू बाट प्राप्त सुझाव, सहयोग र प्रेरणा प्रति आभार प्रकट गर्दछु। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा व्यापक छलफलगरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरूले दिनुभएका सुझावका लागि म आभारी छु। त्यस्तै बजेटमा सुझाव दिनु हुने निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, राष्ट्रसेवक र नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। द्दटढ अन्त्यमा, नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा निरन्तर सहयोग र्पुयाउने सबै करदाता र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै, यो बजेट कार्यान्वयनमा सबै पक्षको पूर्ण सहयोग रहने अपेक्षा गरेकोछु। धन्यवाद !

Heavy rain with ICE BALLS in Kathmandu

April 28, 2018 Hemant R. Joshi

सबै कमाई च्यारिटीलाई

April 6, 2018April 6, 2018 Hemant R. Joshi

हेमन्त जोशी

जिम्मी डोनाल वेल्स अर्थात् जिम्मी वेल्स अनलाइन विश्व कोषका रुपमा चिनिने विकिपिडियाका सहसंस्थापक हुन्। तर, उनको परिचय अमेरिकी इन्टरनेट प्रवद्र्धक तथा स्वतन्त्र विश्व कोष विकिपिडिया र विकिया कम्पनीका सह–संस्थापकका jimmii

रुपमा मात्र नभई एक समाजसेवी र प्रखर वक्ताका रुपमा समेत लिइने गरिएको छ।

विकिपिडियालाई गैरनाफामूलक बनाउने उनको निर्णयलाई धेरैले प्रशंसा गरे भने केहीले लोकप्रियताका लागि यस्तो निर्णय गरेको हुनसक्ने भन्दै आलोचनासमेत गरेका थिए। तर, उनले आफ्नो अवकाश जीवनका लागि कम्पनीले उचित व्यवस्थापन गर्नेप्रति आशावादी रहेको भन्दै धेरै धन कमाउनुमात्र आफ्नो ध्येय नभएको पुष्टि गरे।

Continue reading “सबै कमाई च्यारिटीलाई” →

मन्त्रीको आदेशमा फर्काइयो अनुगमन टोली; ठूला व्यापारीलाई कारबाही कसले गर्ने ?

April 1, 2018April 1, 2018 Hemant R. Joshi

Hemant R. Joshi

हेमन्त जोशी, काठमाडौं

पछिल्लो समय चुस्त देखिएको बजार अनुगमन सरकार फेरिएसँगै फेरि सुस्ताएको छ। उपभोक्ताको हक, अधिकार र हितका विषयमा सरकार र सम्बद्ध निकाय नै गम्भीर देखिएका छैनन्। अनुगमन रोक्न उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई दबाब दिएपछि पछिल्लो एक महिनादेखि अनुगमन कार्य पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकायलाई घुमाउरो बाटोमार्फत् दबाब दिएपछि अनुगमन रोकिएको हो। मन्त्री यादवले आफ्नो निर्देशन विपरित कर्मचारीलाई बजार अनुगमनमा नजान भनेका छन्। बजार अनुगमनको विषय स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै मन्त्री यादवले उक्त जिम्मा पाएका सरकारी विभागको कामलाई घुमाउरो तरिकाले नियन्त्रण गरेका छन्।

केही समयअघि आपूर्ति मन्त्रालय र विभाग मातहतका उच्च तहका कर्मचारीलाई बोलाएर मन्त्री यादवले निर्देशना दिँदै स्थानीय तहको अधिकारभित्र प्रवेश नगर्न भनेका थिए। बजार अनुगमनका लागि तीनवटै तहले अधिकार पाइसकेको अवस्थामा विभागले आफ्नो क्षेत्र पहिचान गरेर मात्र अनुगमन गर्न मन्त्री यादवको निर्देशन छ। सबै तहमा न्यायिक र व्यवस्थापकीय अधिकारसमेत पाएका निर्वाचित कार्यकारी अंगले बजार अनुगमन र उपभोक्ता हितका विषयमा सम्पूर्ण अधिकार पाएकाले विभागले उक्त काम गर्न नहुने भन्दै उसको कार्यक्षेत्रमा समेत अंकुश लगाएका छन्।

मन्त्री यादवले भने विधि, प्रक्रिया र अनुशासनमा रहेर काम गर्न गराउन आफूले कुनै कसर बाँकी नछोड्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आउनु भएको छ। तर, उहाँको भनाइ र गराईको वास्तविकता भने फरक देखिएको छ।

सोमबार अनुगमनमा निस्किएको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको टोली आधा बाटोबाटै फर्काइएको छ। ‘विभागमा परेको उजुरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानलाई आधार मान्दै विभागको टोली सोमबार एउटा ठूलो घरानामा छापा मार्न गएको थियो। तर, माथिको निर्देशन भन्दै उक्त टोली आफ्नो काम नगरिकनै फर्किएको हो।’ विभागका एक कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने। राजनीतिक पहँचका आधारमा ती व्यवसायीले विभागको चिट्ठीसमेत बुझ्न मानेनन्।

बजार अनुगमन कार्य पूर्ण रुपमा रोकिएसँगै विभागले यसअघि गरेका अनुगमनका फाइलहरू समेत दराजमा थन्किएका छन्। अनुगमनका प्रतिवेदनहरू मन्त्री यादवले झिकाएका छन् भने कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेका फाइलहरू विभिन्न सरकारी निकायमा अड्किएका छन्।
यसअघि विभागले चारपांग्रे सवारी बिक्रेता तथा वितरक कम्पनीले सरकारलाई तिरेको राजस्व र उपभोक्ता बिक्री मूल्यसूचीमा देखिएको अन्तरलाई आधार मानी मुद्दा दायरका लागि प्रमाण जुटाईदिन आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई आग्रह गरेको थियो। तर, राजस्व कार्यालयले त्यसको जवाफ पठाएको छैन। आपूर्ति विभागले कर तिरेका फाइल खोजिदिन भन्दै दुईपटकसम्म पत्र पठाएको छ। तर, राजस्व कार्यालयले भने कर तिरेको फाइल खोज्न समय लाग्ने भन्दै अड्काएर राखेको छ।

घटना १

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका क्रममा ६ वटा अटोमोबाइल्स कम्पनी, ५ वटा निजी विद्यालय, र एउटा पेन्टिङ कम्पनीले कालोबजारी तथा उपभोक्ता ठगी गरेको प्रमाणसहित सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् मुद्दा दायर गर्न पत्र पठायो। तर, सरकारी वकिलको कार्यालय पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा दर्ता गर्न मानेन।

घटना २

विभागले नै ६ वटा स्वास्थ्य संस्था र दुईवटा अटोमोबाइल्स कम्पनीलाई कालोबजारी तथा ठगी गरेको आरोपमा आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेल र महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुलाई सक्कल फाइलसहितको पत्र पठाए पनि प्रहरीले हालसम्म कसैलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन।

घटना ३

सवारी साधन बिक्रेता तथा वितरक कम्पनीले गाडीको बिक्रीमा सरकारलाई तिरेको राजस्व रकम उपलब्ध गराईदिन भन्दै आपूर्ति विभागले आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई दुईपटकसम्म पत्र पठायो। तर, राजस्व कार्यालयले त्यसको जवाफ पठाएन। निजी स्कुलले विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुल्ने गरेको प्रमाणसहित कारबाहीका लागि शिक्षा विभागलाई पत्र पठायो। तर, महिनौं बिते पनि विभागले कारबाही अगाडि बढाएको छैन।

सवारी बिक्रेता कम्पनीले सरकारलाई तिरेको वास्तविक राजस्व र उपभोक्ता मूल्यसूचीमा खुलाइएको राजस्व रकममा ठूलो अन्तर देखिएपछि आपूर्ति विभागले आन्तरिक राजस्व विभागलाई उनीहरूले तिरेको करको सक्कल फाइल पठाइदिन आग्रह गरेको हो। राजस्व कार्यालय कर तिरेको फाइल खोज्न महिनौं लगाए पनि व्यापारीहरूले चलखेल गर्न समय पाएको विभागको भनाइ छ। अनुगमनका क्रममा भेटिएका कैफियत बमोजिम व्यवसायीलाई प्रहरी प्रशासनले कालोबजारी तथा ठगी मुद्दामा कारबाही गर्न तदारुकता नदेखाएपछि विभाग आफैंले व्यापारीहरूको कालो कर्तुतविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंसँग कानुनी सल्लाहपछि राजस्व कार्यालयमार्फत् ती कम्पनीले तिरेको करका फाइलसमेत उपलब्ध हुँदा मुद्दा दायर गर्न सजिलो हुने विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बताउनुभयो।

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गरे पनि अनुगमनका क्रममा देखिएका कैफियत बमोजिम एउटा पनि कारबाही गर्न सकेको छैन। विभागले अहिले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०५४ र कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध सम्बन्धी ऐन, २०३२ को कार्यक्षेत्रभित्र रहेर बजार अनुगमन गर्दै आएको छ।

Nepali News App Review

March 20, 2018 Hemant R. Joshi

By: Hemant R. Joshi

Nepali Samachar is a News aggregator app for Nepal. This app finds the latest Nepali news on your android phone. This app searches the news through RSS feeds provided by different news sites. All the content published through this application is provided on “AS IS” basis as searched by the Nepali Samachar News Aggregator. The content visible in the app might be discontinued without any prior notice as it solely depends on the content provided by news sites. This app is just a search engine for the news rather this app does not produce or generate the news content.

All Nepali News at one place.
Fast News Search
All Nepali News on you android phone instantly.
Simple and easy design
Ad-free and clean reading experience.
Easy news Sharing
Easy navigation

By the help of this app we can read all the Nepali news from different sources at one place. It includes most popular news and blogs including kantipur, nagariknews, News of Nepal, my sansar, hamra kura, nepalnewsdotcom, thehimalayantimes, republica, BBC Nepali, Nepali times, Singhardurbardotcom, naya patrika, onlinekhabar, dautari blog, mero report blog, united nepali blog and many more. Reading pane is very clean and unobtrusive.

Every new update is making this app more useful and simple to use. We must have application for all the Nepali android users from Nepal and abroad. I like the headline button, takes directly to headlines of the nepali news sites. “Best news app every, easy to access, downloads smoothly, free app. It’s the first news app for Nepal which I think is way better than we ever had in the past.

29467895_1563997933717167_2616472107965480960_n

photo homework 22

List of all Nepali Newspapers Included in this app :-
BBC Nepali
Kathmandu Post
Kantipur Publications
Kantipur
Nagarik
Annapurna Post
Nepali Headlines
ujyaaloonline.com
Republica
Himalayan Times
himalkhabar.com
Nepalnews.com
Gorkhapatra
Naya Patrika
Karobar
Nepali Times
Dhaulashree
topnepalnews.com
Aarthik Abhiyan
Arghakhanchi Times
Nepal Samacharpatra
Himalini
Image Channel
hknepal.com
Titan Herald
Nepal Television
nepalihimal.com
Sourya Daily
Avenues TV
eAdarsha.com
Janapukar
Telegraph
Himalay Darpan
Jana Aastha News
khabarnepal.com
Free Nepal News Network
chitawan.com
nayasamachar.com
National News Agency (RSS), Nepal

चालू खर्च नियन्त्रण गर्दै सरकार

March 8, 2018 Hemant R. Joshi

हेमन्त जोशी, काठमाडौं
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनिवार्य दायित्वका क्षेत्रमा विनियोजित रकम अन्य चालू खर्चमा रकमान्तर नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ। चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले मुलुकको चालू खर्च नियन्त्रणका लागि विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्च हटाउँदै लैजानुपर्ने बताउनुभएको हो।

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना अवधिमा मात्रै गैरबजेटरी रकम माग ३ खर्ब २६ अर्ब पुगेको तथा यसको व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको र चालू आर्थिक वर्षमा ९२ अर्ब रुपियाँ रकम अपुग भएपछि खर्च कटौती गर्ने लागिएको खतिवडाले बताउनुभयो।

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना अवधिमा मात्रै गैरबजेटरी रकम माग ३ खर्ब २६ अर्ब पुगेको तथा यसको व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको र चालू आर्थिक वर्षमा ९२ अर्ब रुपियाँ रकम अपुग भएपछि खर्च कटौती गर्ने लागिएको खतिवडाले बताउनुभयो।

अपुग स्रोत व्यवस्थापनको लागि भन्दै सरकारले तत्काल चालू खर्च नियन्त्रण गर्ने लागेको हो। चालू खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको पूँजीगत खर्चमा स्रोत प्रवाह गर्न मितव्ययसम्बन्धी नीति बनाउने सरकारको तयारी छ। तलब भत्ता, पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, बीमा, खाद्यन्न, औषधीजस्ता अनिवार्य दायित्वको विनियोजित रकम अन्यत्र रकमान्तर नगरिने भएको हो। त्यस्तै इन्धन, मर्मत, कार्यालय सामग्री, सेवा तथा परामर्श र भ्रमणलगायतका खर्चमा पनि नियन्त्रण गर्ने तयारी रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो।

त्यसैगरी नयाँ स्थापना हुने कार्यालयबाहेक कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा थप कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, फर्निचर र सवारीसाधन खरिद गरिनेछैन। सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्न रकम अपुग हुने भएपछि यी विषयमा खर्च कटौती गर्न लागेको हो।

नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि थप निकासा प्रस्ताव नगर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिईएको छ। मुख्यगरी पूँजीगत खर्चलाई सिर्जना भइरहेको दायित्व फछर्इेटमा र ठूला आयोजनाको खर्चको आधारमा हुने भुक्तानीमा सरकार केन्द्रित हुने उहाँको भनाइ छ।

गत आर्थिक वर्षको कोषबाट १ खर्ब २ अर्ब रुपियाँ सञ्चिति हुने अनुमानसहित बजेट विनियोजन भए पनि उक्त कोष उल्टै ४८ अर्ब घाटामा गएपछि चालू आर्थिक वर्षमा सरकारी स्रोत अपुग भएको हो। वित्तीय र बजेटरी अनुशासनको विषयलाई नवगठित सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले गैरबजेटरी भुक्तानीमा नयाँ सरकार अनुदार देखिने प्रस्ट पारेका हुन्। बजेटरी स्रोतको अभावमा सरकार पनि दबाबमा पुगेको भन्दै खतिवडाले अनुशासनभन्दा बाहिर गएर तथा जथाभावी गैरबजेटरी भुक्तानी कटौती गरिएको बताउनुभयो।

अर्ध वार्षिक समीक्षाअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको ८४ प्रतिशतमात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। जुन रकम १० खर्ब ८२ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ बराबर हो। खर्च भएको रकममध्ये ९९ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ८२ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ सरकारी स्रोतबाट परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक ऋण र सहायता रकममा अपेक्षित वृद्धि हुन नसकेको, ३ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी गैरबजेटरी माग रहेको, नगद प्रवाहमा आधारित बजेट घाटा ३५ अर्ब ४७ करोड रुपियाँले ऋणात्मक रहेको जस्ता कारणले चालू खातामा अंकुश लगाउने तयारी रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। जसअन्तर्गत विभिन्न खालका खर्च कटौतीमार्फत २५ देखि ३० अर्ब रुपियाँ बचत हुने, ३० अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने र बाँकी विभिन्न कोषमा रहेको रकमलाई राजस्व खातामा ल्याइने अर्थमन्त्रीको योजना छ।

विभिन्न खालका खर्च कटौतीमार्फत २५ देखि ३० अर्ब रुपियाँ बचत हुने, ३० अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने र बाँकी विभिन्न कोषमा रहेको रकमलाई राजस्व खातामा ल्याइने अर्थमन्त्रीको योजना छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले सीमित स्रोतका बाबजुद असीमित दायित्वको चाङमा बसेर अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने र उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्रोत साधन परिचालन गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आइपरेको बताउनुभयो। स्रोत नै नभएका आयोजनालाई कार्यान्वयनमा पठाएको र बजेट दिएको भन्दै खतिवडाले त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो।

गत वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि भएकाले यसपाली राजस्व अझै उच्च दरमा बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अहिलेको लक्ष्य न्यूनतम आधार मात्रै भएकाले त्योभन्दा बढी राजस्व संकलनका लागि हर सम्भव प्रयास गरिने खतिवडाको भनाइ छ। ‘त्यसका लागि कर भन्सार प्रणालीलाई सुधार गर्ने अभियान थालिसकेका छौं।’ –उहाँले भन्नुभयो।

अहिले मुलुकमा भुक्तानी सन्तुलन, चालू खाता, केन्द्रीय बजेटलगायत अधिकांश क्षेत्र घाटा रहेको अवस्था छ।

अहिले मुलुकमा भुक्तानी सन्तुलन, चालू खाता, केन्द्रीय बजेटलगायत अधिकांश क्षेत्र घाटा रहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा ७ दशमलव ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न बाह्य पूँजी परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। बाह्य पूँजीले आन्तरिक लगानीलाई कुनै असर नगर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ। ‘बाह्य लगानीले आन्तरिक लगानीलाई प्रतिस्थापन गर्दैन, बरु त्यसको विकासमा सघाउँछ।’ –उहाँले भन्नुभयो।

तरलता घटाउन, ब्याजदर स्थिर बनाउन र उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न बाह्य लगानीले सघाउने तथा उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न आन्तरिक पूँजीले मात्रै सम्भव नहुने खतिवडाको भनाइ छ।

नयाँ अर्थमन्त्रीसँग आशा धेरै

March 8, 2018 Hemant R. Joshi

हेमन्त जोशी, काठमाडौं
नयाँ संविधानअनुसार गठन भएको सरकारले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्नेतर्फ सर्वत्र चासो बढेको छ। देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि गठन भएको र संघीय संरचनाअनुसार नै बजेटलगायत अर्थतन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने भएको हुँदा सबैको चासो नयाँ सरकारको आर्थिक नीतिमा नै रहेको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको बदलिँदो परिवेशलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियालिरहेका अर्थशास्त्रीलाई संसद् सदस्य नहुँदै अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ। नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, मुलुकको हितमा हुने गरी बाह्य र आन्तरिक लगानीलाई वृद्धि गर्ने, वाम गठबन्धनको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नेलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ।

यद्यपि उहाँले तय गरेको प्राथमिकता र मुलुकको वास्तविक अवस्थाप्रति भने विज्ञको मिश्रित धारणा आएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बुझेको व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएकोप्रति कसैको दुईमत छैन। तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले बुझेको विषयलाई उहाँले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ। राजनीतिक संक्रमण सकिएको हुँदा अब मुलुकले लिने आर्थिक कार्यदिशाअनुसार नै नेपालीको भाग्य निर्धारण हुने भएकाले अहिलेको सरकार (विशेष गरी अर्थमन्त्री खतिवडाप्रति) धेरैको आशा र भरोसा रहेको छ। उहाँले निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमण्डलसँग मंगलबार कुरा गर्दै कर्जाको ब्याज दर धेरै भएको हुँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, मुलुकको हितमा हुने गरी बाह्य र आन्तरिक लगानीलाई वृद्धि गर्ने, वाम गठबन्धनको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नेलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ। यद्यपि उहाँले तय गरेको प्राथमिकता र मुलुकको वास्तविक अवस्थाप्रति भने विज्ञको मिश्रित धारणा आएको छ।

मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई लिएर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा भन्नुहुन्छ– ‘मुलुकमा नीति निर्माणको तहमा धेरै समस्या छैन। तर, त्यसको कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती छ।’
शर्माका अनुसार राज्य पुनर्संरचनाका लागि ठूलो बजेट आवश्यक रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न कठिन रहेको तथा अर्थ व्यवस्था निकै खर्चिलो बन्दै जाँदा प्रत्येक वर्ष करिब ३ सय ५० अर्ब बजेट थप्दै जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

साधारण खर्चतर्फ सामाजिक सुरक्षा, पेन्सनको खर्च बढ्दै गएको अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापन आवश्यक अध्ययन गरी दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने शर्माको धारणा छ।

मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र बुझेको अर्थमन्त्री पाएकोमा सरकारको जति प्रशंसा भएको छ, त्यसलाई कायम राख्नका लागि काम गर्ने सबैभन्दा अनुकूल वातावरण अहिले रहेको बताउनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री। ‘अर्थतन्त्रलाई बुझेको अर्थमन्त्री भन्दै आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा सबैले राखेका छन्। तर, उच्च आत्मबल हुँदा पनि मानिस चिप्लिन्छ भन्ने कुराको हेक्का यो सरकारले राख्नुपर्छ।’ –नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै क्षत्रीले भन्नुभयो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले नयाँ सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तथा प्रगतिको दिशामा अगाडि बढाउन नीतिगत सुधार र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि अहिलेसम्म देखिएका बाधा अड्चन फुकाउन आफूहरू आशावादी रहेको बताउनुभयो।
उहाँले राजनीतिक स्थायित्वको वातावरण देखिएसँगै निजी क्षेत्र पनि आर्थिक समृद्धिका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको धारणा राख्नुभयो।
नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले देशको राजस्व बढ्नुपर्ने, कालकारखाना उद्योगधन्दाको विकास भई देशमा रोजगार बढेर सबै नेपालीको क्रयशक्ति बढ्ने वातावरणको विकास हुनुपर्ने बताउनुभयो। राज्यले देशका उद्योग कलकारखाना व्यापार व्यवसाय फस्टाउने खालको सेवा सुविधा दिनुपर्ने भन्दै उहाँले सरकारको चुनौती प्रदेशको खर्च कसरी धान्ने भन्नेमा हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उता नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नेपाल धेरै लामो समयदेखि संसारका विभिन्न मुलुकबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने सोही राजस्वबाट मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउँदै आएको बताउनुहुन्छ।

‘दृष्टिकोण र नीति लागू गर्दै जाँदा के देखियो भने मुलुकका उद्योगधन्दा कमजोर हुने र रोजगारीका अवसरहरू गुम्ने भएपछि अधिकांश नेपाली बिदेसिनुपर्ने अवस्था रहेको छ।’ –शर्माले थप्नुभयो। उहाँले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने, नयाँ प्रविधिको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने कार्य हुनुपर्ने औंल्याउनुभयो।

ग्रीसको लयमा जाँदै मुलुकको अर्थतन्त्र

February 25, 2018 Hemant R. Joshi

हेमन्त जोशी, काठमाडौं

फागुन १०, २०७४ ।

खर्चिलो संघीय व्यवस्था, कमजोर राजस्व नीति, सुस्त प्रशासनिक व्यवस्थालगायत विभिन्न कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटको बाटोमा जानसक्ने देखिएको छ।

सानो अर्थतन्त्र र मुलुकभित्रको साधन स्रोतले संघीयता कसरी धान्न सकिन्छ भन्ने विषय बहसमा मात्र नभई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। करिब १६ खर्ब रुपियाँ आकलन गरिएको आगामी आर्थिक वर्षका लागि मात्र नभई चालू आर्थिक वर्षको मध्यतिरै दातृ निकायसँग बजेटरी रकम ऋण लिनुपर्ने अवस्था देखिएपछि ग्रीसले भोगेको आर्थिक संकटको लयमा मुलुक धकेलिन सक्ने सम्भावना देखिएको अर्थविद्हरूले धारणा राखेका छन्।

एक समयको शक्तिशाली र आर्थिकरूपमा सम्पन्न युरोपेली राष्ट्र ग्रीसमा त्यहाँको सरकारले लागू गरेको सामाजिक सुविधा, सरकारी कर्मचारीको संख्यामा अत्यधिक वृद्धि, सरकारी कार्यालयमा कामको दक्षता नहुनु र सरकारी कर्मचारीको पेन्सन वृद्धि हुँदै जानु उक्त मुलुकका लागि आर्थिक संकट उत्पन्न हुनुको प्रमुख कारण मानिएको थियो।

एक समयको शक्तिशाली र आर्थिकरूपमा सम्पन्न युरोपेली राष्ट्र ग्रीसमा त्यहाँको सरकारले लागू गरेको सामाजिक सुविधा, सरकारी कर्मचारीको संख्यामा अत्यधिक वृद्धि, सरकारी कार्यालयमा कामको दक्षता नहुनु र सरकारी कर्मचारीको पेन्सन वृद्धि हुँदै जानु उक्त मुलुकका लागि आर्थिक संकट उत्पन्न हुनुको प्रमुख कारण मानिएको थियो। त्यसैगरी, कर नीतिअनुसार धेरैजसो जनता करको दायराभन्दा बाहिर थिए भने सरकारी राजस्व नतिर्ने परिपाटी पनि ग्रीसको अर्थतन्त्र खस्किनुको अर्को कारण थियो। सरकार धान्नकै लागि दातृ निकायसँग लिइएको अत्यधिक ऋण तिर्न नसकेपछि ग्रीसको अर्थतन्त्र संकटको अवस्थामा पुगेको हो।

मुलुकको चालू खाता र शोधनान्तर अवस्थालाई तत्काल सुधार गर्न सक्ने स्थिति नरहेको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र उकास्न नवगठित सरकारलाई चुनौतीको चाङ देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थ व्यवस्था धान्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब रुपियाँ बराबरको संघीय बजेट आवश्यक देखिएको छ। कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा एकैपटक ठूलो आर्थिक भार थपिँदा वैदेशिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष नै आधा खर्बभन्दा बढी बजेटरी रकमका लागि दातृ निकायसँग हात फैलाउनुले मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा जानसक्ने अर्थशास्त्रीहरूले धारणा राखेका छन्।

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष नै आधा खर्बभन्दा बढी बजेटरी रकमका लागि दातृ निकायसँग हात फैलाउनुले मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा जानसक्ने अर्थशास्त्रीहरूले धारणा राखेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्र पनि केही हदसम्म नसम्हालिने हो भने ग्रीसको अवस्था निम्तिन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। कमजोर सार्वजनिक वित्त प्रशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी बन्न नसकेको अवस्थामा भार थपिनु आर्थिक संकटको बाटो निम्ताउनु रहेको अर्थशास्त्री केशव आचार्यको भनाइ छ। आर्थिक संकटसँग जुध्न सुशासन, सरकारी निकायमा कर्मचारी व्यवस्थापन र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई वित्तीय प्रशासनका विषयमा प्रशिक्षित गर्नुपर्ने कुरालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अर्थविद् आचार्यको सुझाव छ।

मुलुकलाई दीर्घकालीन दायित्व थप्ने खालका अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयलाई अहिलेकै अवस्थामा निरन्तरता दिन नहुने आचार्यको भनाइ छ। हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा सरकारलाई आर्थिक दायित्व सृजना भइरहने भएकाले पनि यस्ता कार्यक्रममा केही समय ‘होल्ड’ गर्न सकिन्छ। कर्मचारीले पाउँदै आएको सेवा सुविधा कटौती गर्नुपर्ने तथा वित्त प्रशासन प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त र मितव्ययी बनाउनमा सरकारले जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। ‘कर्मचारीलाई दिइने विभिन्न शीर्षकका सुविधाहरू घटाउनुपर्छ भने केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गरेर उपयोगिता नभएका कार्यालयहरूलाई हटाइनुपर्छ।’ –आचार्यले भन्नुभयो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल आगामी सरकारले करको दायरा बढाउनुपर्ने, आर्थिक अनुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनमा भएका केही कमीकमजोरीलाई पत्ता लगाएर हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। ‘बढी हौसिएर खर्च गर्ने र आर्थिक अनुशासनभन्दा बाहिर गएर सरकारले काम गर्नुहुँदैन। ठूलो आर्थिक भार थप्ने सामाजिक सुरक्षाका केही कार्यक्रमलाई तत्कालका लागि थाती राख्न पनि सकिन्छ।’ –पोखरेलले भन्नुभयो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार चालू आर्थिक वर्षको छ महिना अवधिमा चालू खाता ७५ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ घाटामा देखिन्छ। जुन अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ८ करोड रुपियाँमात्र रहेको थियो। त्यसैगरी अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महिना अवधिमा ४५ अर्ब रुपियाँले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालू आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ बराबर घाटामा देखिन्छ। नगद प्रवाहमा आधारित नेपाल सरकारको बजेट घाटा ३५ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार चालू आर्थिक वर्षको छ महिना अवधिमा चालू खाता ७५ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ घाटामा देखिन्छ। जुन अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ८ करोड रुपियाँमात्र रहेको थियो। त्यसैगरी अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महिना अवधिमा ४५ अर्ब रुपियाँले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालू आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ बराबर घाटामा देखिन्छ। नगद प्रवाहमा आधारित नेपाल सरकारको बजेट घाटा ३५ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ छ।

यसअघि स्थानीय सुशासन ऐन, २०५५ ले पनि साविकका गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला विकास समितिलाई राजस्व उठाउने अधिकार दिएको थियो। तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन। यस अर्थमा पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले राजस्व संकलनका लागि पहल गर्नुपर्ने तथा संघीय सरकारले तल्लो तहका क्षमता अभिवृद्धिका लागि समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका लागि केन्द्र सरकारले कोसिस गर्नुपर्ने र उक्त कार्य त्यति गाह्रो पनि नरहेको अर्थविद् आचार्यको भनाइ छ।

ऋणात्मक चालू खाता र शोधनान्तर स्थिति, बजेट घाटा, कमजोर विदेशी विनिमय सञ्चिति, घट्दो विप्रेषण आप्रवाह, खर्चिलो संघीयतालगायतका आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेको अवस्थामा मुलुकलाई गतिशील अर्थतन्त्रतर्फ लैजान चुस्त कर्मचारीतन्त्र, सुशासन र राजस्वको दायरा विस्तारलगायतका विषयमा सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्ने अर्थविद्ले सुझाव दिएका छन्।

युरोपेली मुलुक ग्रीसमा सरकारले लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा सुविधा, सरकारी कार्यालयमा कामको दक्षता नहुनु तर कर्मचारीको संख्यामा अत्यधिक वृद्धि, पेन्सनमा वृद्धि, कमजोर राजस्व नीतिलगायतका विषयलाई उक्त मुलुकमा आर्थिक संकट उत्पन्न हुनुको प्रमुख कारण मानिएको थियो।

मौनता

July 2, 2017 Hemant R. Joshi

उ मौन छ….
म ती शब्दहरु खोजिरहेछु,
भावनाहरु केलाईरहेछु,
समय अनित्य चलिरहेछ
मन खहरे जस्तै भईरहेछ,
बहुलाउँछ, थामिन्छ, र सुक्छ

हो, मेरो समय अनित्य चलिरहेछ
सबै सम्झेर पनि केही बिर्सिएजस्तो
केही खोजेर नभेट्टाए जस्तो
सबै पाएर पनि केही गुमाए जस्तो
र पनि उ मौन छ ।
२०७४, जेष्ठ ५

June 2, 2017 Hemant R. Joshi

उसकी प्रेमिकालाई चिट्ठी………..

June 2, 2017 Hemant R. Joshi

हेमन्त राज जोशी

(उसकी?) सरु ….शास्वत सत्यलाई तिमीले पक्कै तितो मान्नेछौ । भलै मलिनताको मुखाकृति पारौली निमेषका नीम्ति । तर…… मलाई हलुको हुनदेउ एकछिनका नीम्ति धौर्य गरेर । म भावनाका नाटकहरु मन्चन गर्छु तिमीलाई पात्र बनाएर, तिमी बस् मौन स्वीकृतिमा दर्शक बनिदेउ । तिमी आफ्नो सफलता (उर्फ्) ले अग्लीएको पोल्टो भर, म आफुलाई रित्याउँछु । तिमी मौन बस, आज केबल म बोल्छु ।

तिमीसंग धेरै प्रेम, केही घृणा, अलिकति मानवता र थोरै तिम्रा अतिरन्जित “वादहरु”का बारेमा कुरा गर्नु छ । कहाँ थियौ तिमी यतिका दिनसम्म ? कसरी बितायौ ती दिनहरु ? तिमीलाई उसको कत्तिपनि याद आएन ? अनि तिमी त्यै…… होइन जसले उ संगै हात जोडेर काठमाण्डौका गल्लीहरुमा भेटिने हरेक मुर्तिलाई नतमस्तक भएर ढोग्थ्यौ, प्रेममा अमरत्व प्राप्तीका निम्ती ! कहाँ गएका थिए त्यसबेला तिम्रा नारी अस्तित्व र भौतिकवादका कुरा । किन तिमी आफ्नो सरलतामाथि सिद्धान्तको लेप लगाएर रंगीबिरंगी पार्न खोज्दै छौ ? प्रेम गरेपछि तिमीले कुनै अस्तित्व र वादको कुरा गर्न सुहाउदैन उ संग जोडेर । अनि किन खुल्दैनौ कि वर्तमानको तिम्रो कथित औपनिवेशिक मुक्तिलाई कैयौदिन स्वेच्छाले बन्धक बनाएकि थियौ उसको काखमा ! अझ,,, भन्छौ भने त, तिमीमा मान्छे हुनुको सार पनि उसैले भरिदिएको थियो ।

अहम् र अवचेतन का बीचमा तिमीहरुबीच जुन असंगति थियो, त्यो एकको अर्काको भन्दा कम थिएन, जसले वर्तमानमा सायद उसलाईभन्दा बढी तिमीलाई नै कुत्कुत्याउँछ आफनै मगजको मध्यवर्ती बिन्दुबाट । वाह्य वास्तविकताको ज्ञान नराखेर अहंको प्रतिरोध गर्न नसक्ने र त्यस स्थीतिमा अवचेतनका कुण्ठित यौन निःसर्ग वृतिले छद्म, विकृत र यौन पिपांशु थियौ रे तिमी, । तर अब चैतन्यको भेउ पाएपछि अहम् लछार पछार घिसारिएको वास्तविकताको फु्रम नहेरी विक्षिप्तताको आभाष दिन खोजी रहेछौ । तिमी पितृस्थापन्न प्रेमी चाहान्थ्यौ, एक मनस्तात्विक प्रेमी । “मेरो गतिलो लोग्ने होस्, एक दुईजना छोराछोरी होउन्, जसलाई सानो चट्टपरेको फ्रक र जुत्ता लगाईदिँउ” बस यत्ति । संसारले हारेको हेर्ने सपना उसैले देखाएको थियो तिम्लाई तर तिमीले उल्टो उसलाई “लुब्ध प्रेमी”को संज्ञा दिएर “सड्यन्त्रको खेलाडी”का रुपमा कति बेला चित्रित ग¥यौ भनेर समेत उसले बुझेन । तिमीहरु एकअर्कामा स्पष्ठ हुन सकेनौ त्यो बेला र अब कहिल्यै सक्दैनौ पनि । किनकि, अचेल उसमा तिमीप्रतिको प्रेमको पछि महाशुन्य छ, भने तिमीले पनि त स्वास्नीमान्छे हुनुको औपचारिकता पुरा गरिसक्यौ ।

मैले उसलाई कहिले विष्णुदेवी त कहिले पशुपतिका आर्यघाटमा टोलाएर बसेको देखेको छु । कति रातहरुमा ऐँठनमा परि तिम्रो नाम चिच्याएको सुनेको छु । डायरीका पानाहरु कति जले कति च्यातिय उसको प्रेमलाप कोरिएका । लाग्थ्यो उसको जीवन हुनुको सार तिमी टाढिए संग संगै फुङ्ग उडेको पत्झडजस्तै कुरुप हुदै गयो । तर थाहा छ सरु….तिमीले उसलाई विशाल जगतको कटु यथार्थ बुझ्ने मार्ग देखाईदियौ । उ एकदमै खुसी छ आफुसंग आफै रमाउँदै आजकल । उसको जीवनको सार………… तिमीसंगको साक्षातकारको प्राप्ती …….. उ कति भाग्यमानी…जसले जीवन होईन नकि सारा ब्रह्माण्डको साक्षातकार ग¥यो । अघिको हताशाको आघातले अचेल नैतिकदेखि धार्मीकमा फड्को छ । उ आत्मसक्रियताको होईन आत्मसमर्पणको भोको छ । बहुजन हिताय…बहुजन सुखायको महामन्त्र जप्दैन उ आजकाल । न कि आत्मकेन्दि«त जीवनको सार खोज्दैछ कहिले चिहान त कहिले एकान्त जंगततिर । उ तिमीसंगको आलिंगनको आनन्दलाई महशुस गर्न समेत नसक्ने गरी डुबिसकेको छ चैतन्य महासागरमा । सिकन्दर बन्ने आशक्ति रहेन उसमा अब । उ नपुंशक आध्यात्मको दास बनेको छ, । उसलाई तिम्रो रुप र यौवनले जडवादी तुल्याउन सक्दैन सरु । बरु तिमी सक्छौ भने उसलाई यत्ति सम्झ्mाईदेउ कि शुन्यता जीवनको सार होइन ।

सरु….. तिमी पनि आफ्ना अनुरागी मनलाई अब नडुलाउ र शान्ति देउ । किनकि, तिमीले पनि यथार्थ बुझ्नु छ । जगत बुझ्नु छ । सायद यो नै उसको तिमीप्रतिको अन्तिम अनुराग र आशा थियो । विश्व विजयको यात्रामा निस्केकी तिमी अब थाक्यौ हौली । आउ विश्राम देउ तिम्रो सात्विक शरिर, अनुरागी मन, र विजयको हुंकार गर्ने निःमानविकृत तिम्रो आत्मालाई ।